काठमाडौं । सही सूचना जनताका अधिकार हुन् । तर सरकार आफैले जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलाउन उद्धत हुन्छ भने जनताले सरकारबाट के आशा गर्ने ? अहिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको अपरिपक्व निर्णयका कारण सरकारका दुई निर्णय आफैमा विवादित बनेका छन् ।
आफ्नो निर्णय बिबादित बनेपछि सरकारबाट भएको निर्णयलाई लुकाउँदै उल्टै सञ्चारमाध्यमले अफवाह फैलाएको ‘कथित’ आरोप लगाउन तल्लिन हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपीओली अस्वस्थ्य रहेका र मृगौला पूनः प्रत्यारोपणका कारण आराम गरी बस्नु परेका कारण सरकारले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना भाइरस (कोविड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
_20231127105311.gif)
यो समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समुहलाई जिम्मा दिने निर्णय लियो । कमिसनका आधारमा कहिल्यै मेडिकल सामग्री खरिदको काम नै नगरेको विवादास्पद कम्पनी ओम्नीलाई खरिद जिम्मा दिएको र त्यसमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै संलग्नता रहेको सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार सार्वजनिक भई नै रहेका छन् ।
खरिद गर्ने जिम्मा पाएको ओम्नी आफैंमा विवादित कम्पनी भएको, उक्त कम्पनीले खरिद गरि ल्याईएको सामग्री अचाक्ली महँगो भएको र खरिद गरी ल्याईएको सामग्रीमा समेत विश्वसनियता नदेखिएपछि सरकारको चर्काे आलोचना शुरु भयो । प्रतिपक्षी काँग्रेस मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत यस विषयमा सरकारको निर्णयको चर्काे आलोचना गरे ।
अन्ततः आफै अत्याधिक विवादित बन्ने देखेपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पन्छिने निर्णय लियो । अर्थात ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । संकटका बेला पारदर्शी र छिटो प्रक्रियाबाट खरिदको काम गर्नुपर्ने बेला सरकारले अविश्वास उत्पन्न हुने गरी त्यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको समितिको निर्देशनका आधारमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता भएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको कार्यशैली र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको थियो ।
यसको जवाफ अझै आम जनताले पोखरेलबाट खोजिरहेका छन् । त्यही बेला फेरि पोखरेलले अर्काे अपरिपक्व निर्णय गराए । जुन निर्णयमा उनी ढेड घण्टा पनि टिक्न सकेनन् । र उल्टै निर्णय नै नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई अफवाह फैलाएको आरोपमा दोषी करार गर्न खोजिरहेका छन् । उनले बिहिबार दिउँसो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत मन्त्रीहरुलाई बोलाएर शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंबाट घर जान चाहनेका लागि छुट दिने अपरिपक्व निर्णय गराए ।
सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै सरकार आफैले लकडाउन जारी राखेको र एउटा स्थानिय तहबाट अर्काे स्थानिय तहसम्म जान नपाउने आफ्नै निर्णय विपरित उसले सार्वजनकि बसमा हुलका हुल मान्छे काठमाडौं बाहिर जान दिने गरी निर्णय लियो । तर प्रदेशका सरकार प्रमुखहरुले केन्द्रमा पोखरेलले गराएको उक्त निर्णयका विरोध जनाए । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सिधै टेलिफोन गरी हचुवाका भरमा अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
प्रधानमन्त्रीले समेत त्यसपछि फेरि पोखरेललाई टेलिफोन गरी निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिए । आफनो अपरिपक्व निर्णयवाट पन्छिन त्यसपछि पोखरेलले सञ्चारमाध्यमलाई नै आरोप लगाए, हुदै नभएको निर्णय भएको भनी अफवाह फैलाउने काम भयो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन् । पोखरेलले जति सुकै निर्णय नभएको भने पनि उनले आज र भोलीका लागि काठमाडौबाट बाहिर जान दिने गरी अपरिपक्व निर्णय लिएका थिए भन्ने दिनको घाम जत्तिकै छर्लगं भएको छ ।
कतिपय नेकपाका नेताहरुले नै निर्णय भएको तर परिस्थिती हेरेर फेरि फिर्ता लिईएको भन्दा के जान्थ्यो भन्दै पोखरेलको नै आलोचना गरेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले त अझ उनको नेतृत्व क्षमतामाथी नै प्रश्न उठाउदै सामाजिक सन्जालमै नेताको ल्याकत देखिने जिम्मेवारी पाएकै बेला हो भन्दै लेखका छन् ।
‘नेताको ल्याकत, जवाफदेहिता र नेतृत्व क्षमता देखिने जिम्मेवारी पाएको बेला हो । अरू बेला ‘मैले पाएको भए आकाशको तारा झारिदिने थिएँ’ भनिदिए हुन्छ, अरूका कुरा काटेर र ‘जो जिता उही सिकन्दर’ भन्दै बलेको आगो ताप्न पनि सजिलै हुन्छ । मदन भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘कुराले च्युरा भिज्दैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस