काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका कामको समीक्षा र थप रणनीति बनाउन ४ छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ४ जना सहसचिवको नेतृत्वमा ४ वटा कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलअन्तर्गत नै ुक्लस्टरु तोकेर १४ जना उपसचिवहरुलाई पनि खटाइएको छ।
सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शान्ति सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यदल बनाइएको छ। त्यस्तै इन्दु घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन लेखन तथा सूचना व्यवस्थापन, पुस्कर सापकोटाको नेतृत्वमा स्वास्थ्योपचाररपरीक्षण व्यवस्थापन तथा संरक्षण र नारायणप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा आपूर्ति, कारागार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मा दिइएको छ।
कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछन्। आवश्यकताअनुसार अन्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सकिने छ। कार्यदललाई कोरोनाविरुद्ध चालिएका कामको प्रभावकारिता, हाल अवलम्बन गरिएको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था र थप रणनीति बनाउन सुझाव दिने गरी कार्यदेश तोकिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं लकडाउन कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयासको एकीकृत तथ्यांक निर्माणदेखि थप रणनीति बनाउन सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो।
‘सबै कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका काम कारबाहीबारे आआफ्नो क्षेत्रका काम कारबाही, समिक्षा, तथ्यांक संकलन, यसको प्रभावकारीता र आवश्यकता अनुसार थप रणनीति तय गर्न सुझाव दिनेछन्,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यही कार्यदलको विवरण क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने छ।’
कोरोना संक्रमण थप फैलिनसक्ने जोखिम रहेको र त्यस विरुद्ध जुध्न गृहले मानवीय सहायता, उपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बन्दोबस्ती, सीमा व्यवस्थापनलगायतमा विशेष जिम्मेवारी दिएर कार्यदल बनाएको हो। कान्तिपु्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रभावित क्षेत्रमा खटियो गृहको कार्यदल
धादिङ र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठायो
त्रिशूलीमा बस खोज्न चीनसँग पनि सहयोग माग्दै सरकार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन : गृह मन्त्रालय
रात्रिबस सञ्चालनमा रोक लगाउने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गर्दै गृह मन्त्रालय