प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दिए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । सघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे अहिलेको संविधानले केही परिकल्पना गरेको छैन ।

संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने कि नरहने, रहेमा पनि कसको मातहत रहने भन्ने प्रश्न प्रशासन वृत्तमा अहिले निकै चर्चाको विषयम बनेको छ ।

माघको दोस्रो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेशको मातहत राखे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।

यसले गर्दा पनि यो बहसले अझ सघन रुप लिएको पाइन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा खबर छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्रै सरकार वा प्रशासनिक निकाय मानेको छ ।

साविकका जिल्ला र विषयगत कार्यालयहरुले गर्ने काम संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ । जिल्लामा गाउँपालिका, नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने संविधानमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने
-जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे संविधानले स्पष्टरुपमा केही बोलेको छैन ।
-संविधानमा नागरिकता, राहदानी र शान्ति सुरक्षा केन्द्रको मातहत रहने भनेको छ ।
-यही आधारमा अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहन्छ कि जस्तो लाग्छ ।