किन आए सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख काठमाडौंमा ?

काठमाडौँ । सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तीन दिनदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । प्रदेशमा आफूहरुले भोग्नुपरेका समस्याबारे संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरु काठमाडौं आएका हुन् । यसबाहेक संवैधानिक अधिकार अनुसार ऐन–कानून नबनेकोमा पनि उनीहरुको दुखेसो छ। संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न नपाएको उनीहरुको दाबी छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सेवाअनुसार उनीहरु काठमाडौंमा एक अपार्टमेन्टमा बसेका छन्।

काठमाडौं बसाइमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने उनीहरुको योजना छ। यसै योजना अनुसार आइतबार नेकपा अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटार पुगेर उनलाई भेटिसकेका छन्।  तर, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट्ने समय तय भइसकेको छैन।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न समस्याहरुलाई लिएर छलफलका लागि प्रदेश प्रमुखहरु काठमाडौं आएका हुन्। यसै अनुसार आइतबार नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग भेट भएको उनले बताए। ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनमा केही व्यवस्थापकीय समस्या छन्, ती समस्याको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउने र प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यलाभको कामना गरौं भनेर हामी आएका हौं। यही सिलसिलामा नेकपा अध्यक्षसँग पनि भेट्यौं,’ गण्डकी प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने।

प्रदेश प्रमुखहरुले आफ्ना कार्यालयमा भएका समस्याका बारेमा अध्यक्ष दाहाललाई सुनाएका थिए। भेटमा दाहालले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा भएका समस्याहरुबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिने उनको सचिवालयले जनाएको छ।आइतबार नै प्रदेश प्रमुखहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए।

तर, स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेट्न नपाएपछि प्रदेश प्रमुखहरुले संयुक्त हस्ताक्षरमा स्वास्थ्यलाभको शुभकामना सन्देश बुझाएको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। त्यहीबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई उनीहरुले भेटेका थिए।
प्रदेश प्रमुख शेरचनका अनुसार तत्काल समय नमिले पनि पछि समय मिल्दाबित्तिकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ।यस्तै, शेरचनका अनुसार प्रदेश प्रमुखहरु काठमाडौं आउनुको दोस्रो उद्देश्य, प्रदेशस्तरीय बैठकको मिति तय गर्नुपनि हो।

‘सातै प्रदेशका प्रमुख भेट भएको बेला आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरेका छौँ। एक अर्का प्रदेशका समस्या पनि सुन्ने सुनाउने काम गर्‍र्यौं। र, हामीले वर्षमा एकपटक भेटघाट गर्ने, अन्तर प्रदेशस्तरीय छलफल गर्ने भनेका छौं। त्यो कहिले गर्ने, के गर्ने भन्ने सरसल्लाहको लागि पनि हामी सबै आएका हौं।’ शेरचनले भने।उनका अनुसार कतिपय प्रदेश प्रमुखका कार्यलयमा व्यवस्थापकीय समस्या छन्। त्यसमा पनि प्रदेश १, २ र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यार्लयमा व्यवस्थापकीय समस्या धेरै छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा एकजना प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ।सोहि अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएको छ। तर, त्यहाँ कर्मचारीलगायत आवश्यक साधनस्रोतको कमी रहेको प्रदेश प्रमुखको गुनासो छ।

संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौं आउँदा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘काठमाडौंको बसाईं संघीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। सातदोबाटोमा एउटै अपार्टमेन्टमा बसेका छौँ,’ शेरचनले भने।संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार छ।

मुख्य मन्त्री र मन्त्रीलाई सपथ गराउने जिम्मा पनि प्रदेश प्रमुखको छ।यसबाहेक प्रदेशमा हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, सपथ र प्रतिवेदन ग्रहणबाहेक विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरणलगायतका अधिकार तोकिएको छ। प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवान गर्ने र अन्त्य गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई छ।

राजनीतिक भेट गरेको भन्दै बाबुरामको आपत्ति
प्रदेश प्रमुखहरुले नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग गरेको भेटलाई लिएर पूर्वपप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। राज्यका प्रतिनिधिले पार्टी प्रमुखलाई भेट्न नमिल्ने टिप्पणी भट्टराईले गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुखहरुले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेको समाचार बाहिर आएपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुख पार्टी प्रतिनिधि हैनन्, राज्यका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरुले राज्य/सरकार प्रमुखलाई भेट्ने हो, पार्टी प्रमुखलाई हैन। कुनै निजि भेट हुनसक्दैन। पार्टी र राज्यको भेट नगर्ने पुरानो कम्युनिस्ट प्रणाली यो हैन। जो अगुवा उही...नहोस्।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।