गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई १७ वर्षसम्म पनि भएन कारवाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्न भनिएकालाई दण्ड र सजायका लागि कारवाहीको सिफारिस गरेका फाइल १७ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। आयोगले अहिलेसम्म सरकार समक्ष नौ सय २७ वटा कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

कानुनी कारवाहीका लागि आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन् । यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई एउटै कारवाही भएको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयको अवस्था १४ प्रतिशतबाट घटेर १२ मा झरेको छ । कानुनी कारवाही भए पनि विभागीय कारवाहीमा सीमति राखेर पन्छिने हिसाबले भएको छ । बलात्कार, हत्या, अपहरण, यातनामा संलग्नलाई कारवाहीका लागि किटानीसहित सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा २४९ (ज) मा मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा अभिलेख राख्ने उल्लेख छ । तर, कालोसूची नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा मानवअधिकारवादीबीच कुरा मिल्न नसकेपछि प्रकाशन हुन सकेन ।