कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग

काठमाडौं । सत्तासीन दलकै सांसदले नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्न सरकार तयार नभएपछि उनीहरूले भूमि रक्षा गर्न माग गरेका हुन्।

नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा चार महिनाअघि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र नेपाली अतिक्रमित भूमि फिर्तासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावमाथि बिहीबारको बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समय मागेपछि संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको एजेन्डा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

नेकपा सांसद अधिकारीले ‘अन्तिम समय’ मा आफ्नो प्रस्ताव हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाए। ‘मैले त सभामुखबाट छलफल नहुने जानकारी पाएँ,’ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने,‘सरकारले किन छलफल गर्न चाहेन भन्ने जानकारी भएन।’ संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नभए पनि सांसद अधिकारीले विशेष समय लिएर बोल्दै आफ्नो प्रस्तावबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराए।

‘मेरो प्रस्तावले भारतलाई वार्ता गर्न दबाब पुग्ने र नेपाल सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु’, अधिकारीले भने, ‘नेपालले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको तर भारतले जवाफ नदिएको अवस्था छ। प्रस्तावले वार्ताका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास छ।’

सांसद अधिकारीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने, लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वर्षांैदेखिको नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताए। ‘वीर बलभद्र, भक्ति थापाका सन्तान आफ्नो एक इन्च पनि जमिन छोड्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालीलाई कसैको एक इन्च पनि चाहिँदैन।’

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले कालापानीबारेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘विपक्षीले ल्याउन नसकेको प्रस्ताव सरकार पक्षबाट आयो, समर्थन गरौं भनेर आएको तर फिर्ता भएछ’, उनले भने।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा राखेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै पौडेलले भनिन्, ‘नेपाललाई सिक्किम बनाउने भारतको रुप देखा परेको छ। उसको त्यो कदमलाई रोक्नका लागि लिम्पियाधुरालगायत समेटेर तत्काल नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’ अन्नपूर्णपोस्टमा  खबर  छ  ।