जनकपुर । प्रदेश २ मा हिजो सरकार गठन भयो । सरकारको पहिलो बैठकले मधेश आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारमध्ये एकजनालाई रोजगार दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, मधेश सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रत्येक सहिद परिवारलाई पचास लाख रुपैयाँ दिने आफ्नो पूर्ववत वाचाबारे भने मन्त्रीपरिषद्को बैठक मौन रह्यो ।
२०७० सालमा तेस्रो मधेश आन्दोलन शुरु गर्दा तत्कालिन मधेशी मोर्चाले आन्दोलनमा लागेपछि शहादत दिने परिवारलाई पचास–पचास लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणाको त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो ।
२०७४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपालले मधेश सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रत्येक सहिद परिवारलाई पचास–पचास लाख रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर हिजो बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले सहिद परिवारका सदस्यमध्ये एकजनालाई जागिर दिने र त्यसमध्ये सहिदका श्रीमतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुने बित्तिकै जनकपुरमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, अर्थमन्त्री विजय यादव र भौतिक योजना निर्माण मन्त्रीमा जितेन्द्र सोनलले हिजो सपथग्रण गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा अशक्त र घाइते भएकाहरुको परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।
परिवार भन्नाले आमाबाबु छोराछोरी र श्रीमति पर्नेछन् र रोजगारी दिँदा पहिलो प्राथमिकता श्रीमतिलाई दिइने बताइएको छ ।
घाइतेको उपचारका साथै प्रदेशमा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधा दिन सहिद तथा घाइते परिवारलाई उपचार खर्च दिने निर्णय पनि भएको छ ।
साथै दुई नम्बर प्रदेशमा बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी तथा अर्ध सरकारी उद्योगहरु पुनःसञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी गराइएको छ ।
बैठकले प्रदेशमा विकास योजना अघि बढाउन आन्तरिक तथा बैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस