काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने दुई वाणिज्य बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही
राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशिका संशोधन, बैंकले ब्याजलाई नाफामा देखाउन पाउने
पाँचवटा रेमिट्यान्स कम्पनी खारेजीको चरणमा छन् : राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
कर्जा नतिर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मंसिरसम्म कालोसूचीमा नराखिने
बैंकिङ प्रणालीबाट आज ४० अर्ब तरलता तान्दै राष्ट्र बैंक