काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने दुई वाणिज्य बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही
राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशिका संशोधन, बैंकले ब्याजलाई नाफामा देखाउन पाउने
पाँचवटा रेमिट्यान्स कम्पनी खारेजीको चरणमा छन् : राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
कर्जा नतिर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मंसिरसम्म कालोसूचीमा नराखिने