सरकारमा सहभागी हुने राजपालाई के ले अड्कायो ?

काठमाडौँ । संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषय मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का लागि प्रतिकूल बन्दै गएको छ । सत्तारुढ नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेको दुई महिना बित्दा पनि राजपाको सिंहदरबार प्रवेशको ढोका खुलेको छैन, बरु क्रमशः जटिलता थपिँदै गएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने, राजपाका नेताहरुको दिल्ली भ्रमण र रेशम चौधरीबारेको रीटमा सर्वोच्च अदालतमा पेशी सर्दै जाँदा राजपाका लागि प्रतिकूलता थपिएका हुन् । जसले राजपाको सिंहदरबार प्रवेशलाई कठीन बनाएको हो । सरकारमा सहभागीताका लागि राजपाले चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनको सुनिश्चितता खोजेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल उपसभामुख, दुई वा तीन मन्त्री लिएर संघीय सरकारमा सहभागी हुन र प्रदेश २ मा नेकपा र राजपा गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने गरी प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रस्ताव राजपालाई गरेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेताहरुबीच अनौपचारिक संवाद पनि भएका थिए । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले राजपाको सिंहदरबार प्रवेश थप कठिन भएको देखिएको छ ।

प्रतिकूलता १– शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश

निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सोमबार अचानक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनिन् । जबकी प्रधानमन्त्री ओली फागुन २० मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको सपथपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको योजनामा थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दिइएको थियो । राजपासहित मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले तुम्बाहाङ्फेलाई मात्रै मन्त्री बनाइए जसले राजपाको सिंहदरबार प्रवेश तत्कालका लागि केही समय अवश्य नै टरेको संकेत दिएको छ ।

मंसिर ८ मा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा र कसरत सुरु भएको थियो । पुस २ मा नेकपा–राजपा राष्ट्रिय सभा चुनावमा सहकार्य र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्दै जाने दुई बुँदे सहमति भएको थियो । राजपा नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधनको सुनिश्चितता भए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने राजपाका नेताहरुको समेत प्रतिक्रिया थियो । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो यही अवस्थामा राजपा सरकारमा सहभागी हुन्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै भएको बताउँछन् । ‘हामी संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेकाहरुको रिहाइ, औषधि उपचारलगायतका माग पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नहुँदासम्म सरकारमा जाँदैनौं,’ महतोले भने ।

प्रतिकूलता २–राजपा नेताहहरुको दिल्ली भ्रमण

संघीय सरकारमा राजपा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेकै बेला राजपा अध्यक्षमण्डका तीन सदस्य एकैपटक भारत भ्रमण निस्किए । माघ २१ मा शरतसिंह भण्डारी, २२ मा राजेन्द्र महतो र २८ मा राजकिशोर यादव (लखनउ हुँदै दिल्ली) भारत भ्रमणमा गएका थिए । उपचार र अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै उनीहरु दिल्ली गएका थिए । तर, राजपाका एक महासचिवका अनुसार दिल्लीमा नेताहरुले राजनीतिक भेटघाटसमेत गरेका थिए । दिल्लीमा भेटघाट सकेर तीनैजना नेताहरु फागुन २ मा नेपाल फर्किएका थिए । भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुसँगको भेटमा राजपाका नेताहरुलाई तत्काल संघीय सरकारमा सहभागी नहुन सुझाव आएको राजपाका निकट स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्षमण्डलका तीन सदस्यको दिल्ली भ्रमण राजपाका लागि सरकारमा सहभागीताका लागि प्रतिकूल बनेको छ । त्यसो त संघीय सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे राजपामा केही मतभेद थिए । नेताहरुको दिल्ली भ्रमणले राजपामा थप अन्योलता बढेको छ ।

प्रतिकूलता ३– रेशम चौधरीको रिहाइमा विलम्ब

राजपाले रेशम चौधरीको रिहाई, उपसभामुखको चयन, प्रदेश–२ सरकारको हेरफेर र संविधान संशोधनजस्ता विषयमा सहमति जुटेमात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ । यसमा पनि चौधरीको रिहाइ नै राजपाको पहिलो सर्त र प्रतिष्ठा बनेको छ ।

चौधरीलाई झूठा मुद्दामा फसाएको र राजनीतिक मुद्दा भएकाले खारेज गर्दै रिहा गर्नुपर्ने माग राजपाले गरिरहेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार सरकारमा सहभागी हुन सांसद चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने राजपाको पहिलो सर्त छ । चौधरी ०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।