विश्वविद्यालयमा १० महिना देखि तालाबन्दी, सरकार किन मौन?

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा १० महिनादेखि तालबन्दी छ। पदाधिकारीले गर्दै आएको वेथितिको विरोध गर्दै विद्यार्थी र प्रध्यापकले केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन तथा परिक्षा नियन्त्रणमा तालबन्दी गरेका छन्।

विश्वविद्यालयमा १० महिनादेखि तालाबन्दी हुँदासमेत सरोकारवालाले कुनै चासो दिएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका कुलपतिले वास्ता नगर्दा उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त हुँदै गएको यसले प्रष्ट पार्छ। सुदूरपश्तिमाञ्चल विश्वविद्यालयका तत्कालिन उपकुलपति भुषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्धिवीराज भट्टले भवन निर्माण, कर्मचारी बढुवा तथा नियुक्तिमा कानुन विपरीत काम गरेकोले विश्वविद्यालयको सभाको एक चौथाइ सभासदले उपकुलपति र रजिष्ट्रारमो कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित उजुरी दिएका थिए।

सोही उजुरीका आधारमा दुवै पदाधिकारी गत वर्ष निलम्बनमा परेको थियो। त्यसपछि विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी र प्रध्यापकले विरोध प्रशर्दन गर्दै आएका थिए। विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोहि विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन पूर्णबहादुर चन्दलाई अर्को व्यवस्थ नभएसम्म उपकुलपति नियुक्ति गरेका थिए।

त्यसपछि नेपाल विद्यार्थी संघले गत वर्ष चैत्र २७ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि तालाबन्द रहेको विश्वविद्यालय प्रशासनका शाखा अधिकृत सन्तोष विस्टले जानकारी दिए।

विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति चन्द र रजिष्ट्रार गोविन्द सिंह विस्टले कानुन विपरीत परीक्षाका सहनियन्त्रक देवसिं नाथलाई परिक्षा नियन्त्रकमा नियुक्तिपछि कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्रधयापक संघले परीक्षा शाखामा तालबन्दी गरेका थिए।

गत बैशाखदेखि यहाँ सबै काम ठप्प रहेको बताइएको छ। ‘तालबन्दीकै कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम १० महिनादेखि ठप्प रहेका छन्,’ विस्टले भने, ‘काम बन्द भएपनि पदाधिकारीले तलबभत्ता भने पाएका छन्।’

रजिष्ट्रार विस्टले विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहिन भएकोले यहाँको शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले आफूहरूले गैरकानुनी रूपमा परिक्षा नियन्त्रक नियुक्ति नगरेको दावी गरे।

सरकारले विश्वविद्यालयको समस्या समाधन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष गरेणमान गुरुङ, योजना आयोगका सदस्य उषा झा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भिमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै तीन वटा समिति गठन गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।