९ स्थानमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता लिदैं,

काठमाडौँ । सरकारले ९ ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसका लागि चारवटा निकायलाई सरकारले पत्र लेख्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगको पहिलो चरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए ।

‘प्रतिवेदनका अंशहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले जग्गा अतिक्रमणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको देखिएका फाइलहरू अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

गुठीका जग्गा अतिक्रमण भएकामा छानबिनका लागि सरकारले गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकामा बदर गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कारबाही अघि बढाइने भएको छ ।

किर्ते र ठगी गरेर जग्गा अतिक्रमण गरेको भए गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयमार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ । अख्तियारबाहेकका अरू निकायले गर्ने कारबाहीको प्रगति विवरण ३/३ महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा गुठी, मठमन्दिर र सरकारी आयोजनाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । बाँकेको बागेश्वरी गुठी र पुनर्वास कम्पनी, मकवानपुरको बाघभैरव सामुदायिक वन, रौतहटको सुकुम्बासीका नामको, भोजपुरको बुट्यान, सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्र, काठमाडौंको लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठी, रुपन्देहीको लक्ष्मीनारायणमठ र सर्लाहीको हजारियाको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।