अब पटके सुकुम्बासीको अन्त्य हुन्छ : मन्त्री अर्याल

कैलाली । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पटके सकुम्बासीको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ । भूउपयोग ऐन तथा प्रस्तावित भूमि सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन एवं सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी सँगको मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

राज्यले एकपटक मात्र सम्बोधन गर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले पटकपटक सुकुम्बासी हुने कुराको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । 'अब पटके सुकुम्बासीको अन्त्य हुन्छ । सुकुम्बासी एकपटक हुन्छ, पटकपटक हुदैन', मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सबै सुकुम्बासी, भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यसैपटक समाधान गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

भूमि व्यवस्थापन भनेको समग्र भूमिको व्यवस्थापन रहेको बताउदै उहाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको बताउनुभयो । 

विगतमा १२ वटा आयोग बन्दासम्म समस्या समाधान हुन नसकेपनि अब सरकार १३ अौ आयोग बनाएर काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । 

सामाजिक न्यायका निम्ति पनि यो देशका भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई भूमिको मालिक बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले भूमी ऐन आठौं संशोधनमार्फत भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
भूमि बेचबिखन गर्ने कार्यमा सहजिकरण गर्नेगरी भूमि बैंकको कन्सेप्ट ल्याइएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

अब उत्पादनको बृद्धि रोजगारीको सृष्टीमा जानुपर्ने भन्दै हरेक निकाय उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

विकासको मोडेलमा छलफल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता अौल्याउदै उहाँले सहकारीलाई परिचालन गर्न सके चौतर्फी फाइदा हुने बताउनुभयो । 

संविधानले समाजवादमा जाने लक्ष्य लिएको बताउदै त्यसका लागि ढिलो भइसकेको र समाजवादलाई पछ्याउने अभियानको थालनी गर्न आग्रह गर्नुभयो । 'हिजो हामी भाषण गर्ने ठाउँमा थियौं । अब काम गर्ने ठाउँमा आएका छौ काम गरौं', उहाले भन्नुभयो ।

विगतको अभ्यासअनुसार वितरण प्रणाली मार्फत जान खोजेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले राज गर्ने कार्यको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । 

राज्यको हित गर्नुपर्ने काममा लाग्न स्थानीय तहका नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले हातखुट्टा नकमाएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्री विनिताकुमारी चौधरीले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या ऐनले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।