पूर्वसभामुख महरालाई सात वर्षसम्म कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं ।  जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार भएको सुनुवाइपछि सरकारी साक्षीलाई वकपत्रका लागि उपस्थित हुन् आदेश भएको छ। संसद सचिवलायकी कर्मचारीमाथि जबर्जस्ती प्रयास गरेको अभियोगसहित सरकारी वकिलले महरालाई सात वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। 

जिल्ला न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले घटना भएको दिन गत असोज १२ गते रोशनी शाहीको डेरामा महरासँग पुगेका प्रहरी, महानगरीय प्रहरी बानेश्वर वृत्तका प्रहरी, विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञ र पीडितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई सरकारी साक्षीका रुपमा वकपत्रका लागि डाकेको हो। उनीहरुले साक्षी वकपत्र गरेपछि महराका साक्षीहरुको वकपत्र हुने छ। 

जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेगरी भएको आदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै महराले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले जिल्लाले थुनामा राख्नेगरी भएको आदेशलाई सदर गरेको थियो। 

उच्चले एक महिनाभित्र मुद्दाको टुंगो लगाउन जिल्लालाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। संसद सचिवालयकी कर्मचारी शाहीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो।  अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।