सीमा विवादसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभा बैठकको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सिमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

राष्टियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मति स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यसरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियावली पहिलो संशोधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ ।’

संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय स्वधिनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको विषय कुनै पनि  देशका लागि जीवन मरण र निर्णायक प्रश्न बन्ने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालीका लागि त्यस्तै बिषय बनेको बताए ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा ती भू–भाग आफ्नो भनेर दाबी गरिएको भन्दै उनले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सिमा कायम गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईले सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको भन्दै सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसँग कुरा गर्न के ले रोक्यो भनी प्रश्न समेत गरे । 

उनले  लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुकेल हाम्रो हो भन्ने प्रमाणसहित आफ्नो धारणा  भारत सरकारसमक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह  समेत गरे । संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिष्य एकता अक्षुण्ण राख्ने विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

यसै परिपेक्षमा केही समय पहिले भारत सरकारले नेपालको सदुरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक  र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लगायतका जमिनलाई भारतीय भूमिका पारी नक्सा प्रकाशित गरिएकोमा सम्पूर्ण मुलुकको गम्भीर ध्यानाकर्षणभएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् ।

हाम्रो देशको अविभाज्य भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाँसेर भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरको सन्र्दभमा नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भू–भाग र सो भू–भागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भयो ।

सीमा सम्बन्धि उक्त विषयमा उच्चा स्तरका अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्र्दभमा नेपाल सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने कालापानी क्षेत्रबाट बर्षौदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौ ।’

प्रस्तावमा मिचिएको नेपाली भूमि र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपालको सीमा रक्षा गर्न राष्ट्रिय एकता कायम भएकोप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी कुटनीतिक पहललाई अझै सशक्तताका साथ अघि बढाउन र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न ।

यस मामिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकतालाई कायम राख्न । नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरुमा देखिएका समस्याहरुको समाधान राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमा सम्बन्धि समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पु¥याउन भूमिका खेल्न’, निर्देशन गरिएको छ ।  

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले नेपालको सम्पूर्ण भूभागको भौगोलिक नक्सा सार्वजनिक गर्न, सीमा सुरक्षा तैनाथ गर्न, सीमा क्षेत्रका जनतालाई भौतिक सुविधाको व्यवस्था गर्न, भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता गर्न र सिमा सुरक्षाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पारे । सुगौली सन्धि र त्यसका ४ वटा पुरक सन्धिको बारेमा जानकारी दिँदै उनले नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सिमा अहिले पनि कायम रहेको स्पष्ट पारे ।

सन् १८ सय १६ को मार्च ४ मा भएको सन्धिले पूर्व मेची नदी र पश्चिमको सिमा कालीनदी तय गरेको, १८ सय १६ को डिसेम्बर ८ मा भएको पुरक सन्धिले पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा राप्ती सम्म दक्षिणको सिमा निर्धारण गरेको , १८ सय ६० को नोभेम्बर १ मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने गरि सक्म्झौता भएको र १८७५ का जनवरी ७ मा दाङको सिमा निर्धारण गर्ने सन्र्दभमा सम्झौता भएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेपालको वर्तमान सिमा सुगौलि सन्धिबाट निर्धारण भएको हो । सुगौलि सन्धिकै पुरक सन्धिमार्फत निर्धारण भएका बाहेक सिमा निर्धारणका लागि अर्को सीमा सन्धि भएको छैन ।’

उनले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये ८ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भको पहिचान भइसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे ।