ठेकेदारलाई फाइदा पुग्नेगरी खरिद नियमावली संशोधन

काठमाडौं । देशभर ठेकेदारको ढिलासुस्तीकै कारण आयोजनाहरु समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको यथार्थ रहेकै बेला सरकारले भने उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो थप सहुलियत दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । जवकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकदाहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस विपरित ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले नै नियमावलीमा संशोधन गरेको मात्रै छैन त्यसले ठेकेदारलाई थप सहुलियत प्रदान गरेको छ । करिब ७ महिनाकै अवधिमा नियमावलीमा संशोधन गरिएको यो चौथोपटक हो ।

नवौं संशोधनमा म्याद सकिएर अलपत्र भएका आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअनुसार आगामी जेठ २२सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो ।

यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था थियो । तर अब सरकारले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । क्याबिनेटबाट पारित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् लागू हुनेछ।