काँग्रेस भित्र विवादै विवाद

काठमाडौँ  । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने योजना र रणनीतिभन्दा आफैंभित्रको झगडामा फस्दै गएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका सदन र सडकमा कमजोर भएको चौतर्फी आवाज उठ्दासमेत कांग्रेसले आफूलाई सच्याएको छैन ।

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले यतिबेला पार्टी र प्रतिपक्षको भूमिकालाई दरिलोसाथ उठाउनेतिर भन्दा आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पकड कायम राख्ने अंकगणिततिर ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्। पार्टी संस्थापनइतर समूहको ध्यान पनि महाधिवेशनतिरै खिचिएको छ। पछिल्लो पटक मंसिर २६ मा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नभई स्थगित भइरहेको छ। बैठकमा छलफलका लागि कुनै राष्ट्रिय मुद्दा र पार्टीको नीति–निर्माणका एजेन्डा तय गरिएको छैन। पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका र भ्रातृसंस्थाहरूको गठन/पुनर्गठनकै मुद्दामा नेताहरू वादविवाद गरिरहेका छन्।

सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद सकिन लाग्दा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बैठक बहिष्कारको तहमा उत्रिएको छ। कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा देउवाले विभाग, नेविसंघ र तरुण दल गठनलगायत एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय मुद्दामा भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानी र लिम्पियाधुराबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
बैठक सञ्चालन गर्नका लागि देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सहमति जनाएका छन्। उनी ०७७ फागुन पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन तयार देखिएका छन्। तर, भ्रातृसंस्थाहरूको गठन र भागबन्डामा देउवा र पौडेलबीच जुँगाको लडाइँ जारी छ। विभाग, तरुण दल र नेविसंघमा कसले कति भागबन्डा लिने? नेविसंघमा कति महामन्त्री राख्ने? कसले कति हिस्सा लिने? कसको हैसियत के हुने? जस्ता विषयमा विवाद भइरहेको छ।
सभापति देउवाले महाधिवेशन चाँडो गराउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। बरु एक वर्षपछि हुने महाधिवेशनलाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छन्। त्यसका लागि संस्थापन इतरपक्षका नेताहरूलाई आफूतिर तानेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तथा विभाग र भ्रातृसंस्थाहरूमा पकड राखिराख्ने रणनीति लिएका छन्। चारपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेका देउवाको सार्वजनिक पृष्ठभूमि सकारात्मक छैन। तर, पार्टीपंक्तिमा राम्रो पकड छ। त्यसलाई कमजोर हुन नदिई नेतृत्वमा दोहोरिने उनको रणनीति छ।

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी पार्टीभित्रको विवाद राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने योजनाबद्ध रणनीतिअन्तर्गत भएको आशंका गर्छन्। नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेपछि मुलुकमा राष्ट्रियताको मुद्दा व्यापक उठेको छ। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षले ‘क्यास’ गरेर अघि बढ्नुको साटो आन्तरिक झगडामा अल्झिरहनुका पछाडि कतैबाट षड्यन्त्र भइरहेको तर्क भण्डारीको छ। ‘वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल कर ठगी, ३३ किलो सुन प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजनालगायत राष्ट्रिय मुद्दा अहिले कता गए?’ उनी भन्छन्, ‘निरंकुश बाटोमा सरकार चल्न खोज्दा त्यसलाई रोक्ने दम प्रतिपक्षसँग छैन। राष्ट्रिय मुद्दामा खर्चिनुपर्ने समय आन्तरिक द्वन्द्वमै नेताहरूले बिताएका छन्।’

कहाँ चुके देउवा?

०७२ फागुनबाट देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। ०४८ सालपछि दुई दशकसम्म कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा थियो। कोइराला परिवारबाट आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउन देउवाले लामो संघर्ष गरेका थिए। नेतृत्वमा आएपछि देउवालाई पार्टी एक बनाएर निर्णय लिने ठूलो अवसर थियो। महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले भागबन्डा अन्त्य गर्ने मुद्दा उठाएका थिए। महाधिवेशनलगत्तै उनलाई पार्टीमा भाग खोज्ने नैतिक बल थिएन।
देउवाले कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको जस्तो समावेशी र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो न्याय दिन सक्ने चरित्र आफूमा भएको बताएका थिए। तर, व्यवहारमा उनी चुक्दै गए। विधानले पार्टीका विभाग र समितिहरू दुई महिनामै पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था थियो, त्यो काम गर्न सकेनन्। भ्रातृसंस्थाहरू तदर्थवादमा चल्दै आएका थिए। एक दर्जन बढी भ्रातृसंस्थाको वर्षौंदेखि म्याद सकिएको थियो। पार्टीका संरचनालाई नयाँ राज्य व्यवस्थाअनुसारको ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो।

सभापति बनेको सुरुको वर्ष उनलाई यी काम अघि बढाउन सहज थियो। सभापति चुनिएदेखि उनको ध्यान संगठनतिर भन्दा सत्ता प्राप्तितिर केन्द्रित हुन थाल्यो। उनको ‘अर्जुनदृष्टि’ सत्तातिर मोडियो। पार्टीका काम अघि बढाउँदा वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै उनी चुप बसे। त्यतिबेला केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो। ओलीलाई हटाएर आफू सत्तामा पुग्नका लागि देउवाले पार्टीका सांगठनिक काम ठप्प पारे। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।