नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना, ओली पक्ष रक्षात्मक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको चौथो बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आज पनि जारी छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएपछि केपी ओली पक्षधरका नेताहरु रक्षात्मक बनेका छन् । 

सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको पाइएको भन्दै माधव नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यले चर्को प्रतिवाद गरेपछि ओली पक्षधरहरु रक्षात्मक बनेका हुन् । विशेष गरी श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गाकर्ण विष्टलाई कुन कारण र किन हटाइयो भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । 

नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, वेदूराम भुसाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायतले ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । नेताद्वय भट्टराई र भुसाल सरकारमा नै रहेका छन् । उनीहरुले सरकारले आफ्नो धरातल भुलेको, काम प्रभावकारी नभएको, भएका काम कारवाही समेत प्रचार हुन नसकेको, जनतालाई राहत र सेवा दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको काम गर्ने शैली नबदलिए सरकारको अवस्था झन् खराब बन्ने बताएका छन् । 

ओली पक्षका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलेको समेत चर्को आलोचना भएको छ । पछिल्लो पटक उनै पोखरेल नेतृत्वको समितिले विवादास्पद व्यापारी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई अनाधिकृत रुपमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । पोखरेल मार्फत सो काम गराउन ऐन नै संशोधन गरेर कानून मिचिएको छ । 

नेपाल ट्रष्टको समितिमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था भएपछि ऐन तथा नियमावली नै संशोधन गरेर पोखरेललाई जिम्मा लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत विशेष सम्बन्ध रहेको शेर्पाको व्यापार व्यवसाय बढाउन रक्षामन्त्री नै लागेको भन्दै बैठकमा उनको चर्को आलोचना भएको छ । 

बैठकमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारको न विरोध न समर्थनमा बोलेका छन् । माधव नेपाल र ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको विवादमा माओवादी पक्षका नेताहरु रमाइलो मानेर बसेका छन् । उनीहरुले सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको पक्षमा आफ्नो मत भएपनि सरकारको समग्रमा नै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नरहेको बताएका छन् ।

स्थायी कमिटिको बैठकमा केहीले त आवश्यकता भन्दा बढी बोलेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले नै रोक्नु परेको अवस्था छ । त्यसो त राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव समेत फितलो भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । आलोचनालाई मत्थर पार्ने उपायको खोजी समेत भइरहेको नेकपाका नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।