छोरा अरुणले ऋण नतिर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दलाई आपत

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले शक्तिको आडमा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिरेपछि सम्बन्धित वित्तीय संस्थाका हाकिमलाई यतिखेर नराम्ररी टाउको दुःखेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दसमेत छोराकै कारण आपतमा परेका छन् ।

बाबु देशको प्रधानमन्त्री भएका बेला अरुणले उद्योगका मालिक बनेर अनेकन कागजात मिलाएर ऋण लिएको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाट ऋण लिएर नतिरेका चन्दले सम्बन्धित संस्थाले पहल गर्दा समेत सम्पर्कमा नआउने तथा कुनै सम्पर्क नगर्ने र ऋण तिर्न समेत प्रयास नगरेको पाइएको छ । 

कागज मिलाएर ऋण लिएको भएपनि कुनै सम्पर्क नगर्दा जनताको करबाट जम्मा भएको रकम डुब्ने चिन्तामा सम्बन्धित वित्तीय संस्था पुगेका छन् । कागज  मिलाएर सरकारी वित्तीय संस्थाबाट वासुलिंग सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिजले २०५२ देखि २०५४ सालसम्म ४७ करोड कर्जा लिएको पाइएको छ । तर सो कर्जाको भुक्तानी एक किस्ता भएपनि हालसम्म कुनै पनि किस्ता तिरिएको छैन । 

बाबु प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेर उद्योग चलाउने बाहानामा चन्दले ऋण लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको छोरा भनेको भरमा ऋण दिइयो, अहिले उठाउन समस्या परेको भन्दै ऋण दिने संस्थाका हाकिम नराम्ररी समस्यामा फसेका छन् । बाबु प्रधानमन्त्री हुँदा ऋण लिएको भन्दै अरुण चन्द बेपत्ताकै अवस्थामा रहेको पाइएको छ । 

लोकेन्द्रबहादुरका छोरा अरुण चन्दले तिर्न आवश्यक नठानेपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई भने जसरी पनि ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । कित ऋण दिने निकायका प्रमुखले तिर्नुप¥यो, होइन भने जसरी भएपनि उठाउनुप¥यो । यी दुई विकल्प बाहेक ती संस्थाका कर्मचारीले अरु विकल्प समेत देखेका छैनन् । 

जानकारहरुका अनुसार लोकेन्द्रबहादुरका छोरा अरुणले कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष र तत्कालीन औद्योगिक विकास निगम समेत गरी ५ वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमा ऋण लिएका थिए । 

चन्द फरार भएपनि ती संस्थाका कर्मचारी चन्द खोज्दै दैनिक जसो दौडिएका छन् । वृद्ध भइसकेका पूर्वपञ्च लोकेन्द्रबहादुरलाई समेत छोराका कारण आपत आइपरेको छ । ऋण तिरिदिने हैसियत नभएको लोकेन्द्रबहादुरले बताउँदै आएका छन् । सरकारी वित्तीय संस्थाका कर्मचारी हरेकजसो लोकेन्द्रबहादुरको निवास गट्ठाघरमा पुग्ने गरेका छन् । 

अघि पछि सरकारी गाडी साइरन बजाउँदै हिड्ने भएपनि लोकेन्द्रबहादुर छोराका कर्तुतका कारण नराम्ररी पिरोलिएका छन् । उनलाई छोराले दिएको पीडा भन्दा सरकारी निकायका कर्मचारी दैनिकजसो निवासमा आएर ताकेता गर्दा सबैभन्दा बढी पीडाको विषय बन्ने गरेको छ । 

ऋण दिएका संस्थाहरुका अनुसार अरुणले लिएको कर्जा र यसमा लाग्ने ब्याज भुक्तान नहुँदा के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ती निकाय सबै सरकारी स्वामित्वका हुन् । सरकारी स्वामित्वका भएकाले कालोसूचीमा भने राखिहालेका छैनन् । निजी वित्तीय संस्था भएको भए, कालोसूची एवम् ऋण तिर्न आउने बारेमा भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै सूचना प्रकाशित भइसक्ने थियो । तर सरकारी संस्था भएकाले लोकेन्द्रबहादुरले आफ्नो इज्जतका लागि मात्रै भएपनि केही समय मिलाइदिन आग्रह गरेको हुनसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । 

चन्द त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री थिए  । शक्तिको आडमा दिलाइएको ऋण लामो समयसम्म पनि तिर्न नखोजिनुले ‘दालमा कुछ कालो छ’ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन  भएको पनि लामो समय भयो । तर लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुणले विगतको पञ्चायत जस्तै ठानेर ऋण नतिर्ने व्यवहार शतप्रतिशत गलत रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिपनि अहिलेसम्म ऋण चुक्ता नगरिनुले नियतमा नै खोट रहेको स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । 

सत्ता र सत्ताको आडमा लिएको ऋण २४ वर्षसम्म पनि नतिरेपछि सहवित्तीयकरणमा जुटेका संस्थाहरू अहिले व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट पनि ऋण असुल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । तर कसरी असुल गर्ने भन्ने बारेका कुनै भेऊ समेत प्राप्त हुन सकेको छैन । ऋण उठाउने विषयलाईक कहाँबाट कसरी शुरु गर्ने भन्नेमा सहवित्तीयकरण गर्ने संस्थाबीचमै मतैक्य देखिदैन । 

जानकारहरु भन्छन्–राजनीतिक एवम् व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा पनि अनौठो र अप्ठ्यारो लागेपनि देशको चार चार पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिको छोरा नै ऋण तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्तिले अन्य बैंक डिफल्डरलाई समेत बल मिलेको छ ।  देशको कार्यकारी प्रमुख नै भइसकेको व्यक्ति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिको परिवारभित्रैबाट राज्यको कानुनलाई नमान्ने काम गरेर म कानून भन्दा माथि छु भन्ने नकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । 

कानूनलाई लतार्ने, कानून नमान्ने तथा कानूनी शासनलाई चुनौती दिने प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायले कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । सामान्य माननिसले ऋण तिर्न नसकेको भए कालोसूचीमा राखने, सार्वजनिक रुपमा बेइज्जत गर्ने  काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिसक्ने थिए । तर ऋण लिएको २४ वर्षसम्म पनि नतिर्नु सबैभन्दा दुःखद रहेको छ । 

सामान्य नागरिकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के कारणले रोक्यो चन्दका छोरा अरुणलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नखोज्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । सामान्य कानून जानेकाले पनि ऋण लिएकाले भाखामा नै  बुझाउनु पर्छ, यो सामान्य भन्दा पनि सामान्य एवम् नियमित प्रक्रिया हो । ऋण  लिएको साढे दुई दशकको यो अवधिमा कर्जाको साँवा र ब्याज बढेर २०७४ सालसम्म १० अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ । त्यसपछि हिसाव हुन नसकेको ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी बताउँछन् । 

ऋणीलाई कर्जा तिर्न बैकहरूले ताकेता गरेपनि चन्दले अटेर गरेको पाइएको छ । केही समय पहिले बैंकहरूले ऋणीको उपस्थितिमा पुँजीकरण गरेर ६५ करोड असुल गर्नुपर्ने बनाएका थिए । तर, आठ जना लगानीकर्ता रहेर वासुलिंग सुगर मिलको नाममा लिइएको ऋण चुक्ता भएन ।  सो उद्योगमा भारतीय नागरिक विजयकुमार गोयल, शुशीला राणा, राजेन्द्रबहादुर चन्द, हर्कवहादुर चन्द, गणेश दत्त भट्ट, अरुण मल्ल र लोकेन्दबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले सो ऋण लिएका थिए ।  सो अवधिमा उद्योगले थोरै ऋण तिरेपनि कर्जाको दाँजोमा त्यो नगन्य भयो । उद्योग आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि बन्द रहेको छ । 

उद्योगले ऋण भुक्तान गर्न चासो नदेखाएपछि वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुल उपर गरी पाउ भनि २०६७ साल पुस २८ गते ऋण असुली न्यायाधीकरण समेत गएका थिए । न्यायाधीकरणमा  मुद्दा दायर  समेत भएको थियो । न्यायाधीकरणले ऋणीबाट रु ३ अर्ब ४६ करोड असुल उपर गर्नु पर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उद्योगले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेन । कहिले सम्पर्कमा आउने कहिले हराउने नीति उद्योगीले व्यवहार देखाइरहेको छ । 

न्यायााधीकरणले वासुलिंगको कैलालीमा रहेको धितो मूल्यांकन गर्दा २१ करोड असुल उपर हुने देखिएको जनाएको छ । हाल त्यहाँ पनि जग्गाको मूल्य बढेको छ, चार वर्ष अघि मूल्यांकन गरिएको हो । वासुलिंगको नाममा कैलालीको चुवामा ५२ विगाह जमिन रहेको छ । सो जग्गाबाट  करिब १ अर्ब उठने भएपनि सबै रकम उठ्ने अवस्था छैन । धितोको पुनमूल्यांकन भएको छैन, सहवित्तीयकरणमा लिडर बैंकको भूमिका खेलेको कृषि विकास बैंकले भने निर्णय गर्न नसकेको जनाएको छ । 

ऋण तिर्नुको सट्टा पहुँचका आधारमा कार्यविधि नै निर्माण गरेर उद्योगलाई रुग्ण उद्योगमा सूचीकरण गरिएको छ ।  ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेपछि २०७१ मा वासुलिंग रुग्ण उद्योगको रुपमा सूचीकृत गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले उद्योगको विभिन्न शीर्षकमा रहेको कर्जालाई दीर्घकालीन कर्जामा परिणत गरी ब्याज, पुुँजीकृत ब्याज, हर्जाना ब्याजमा समुचित छुट गरी कर्जाको साँवा रकम तिर्ने व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्न कर्जा समेत उपलब्ध गराइदिने सुविधा दिएको थियो । 

सरकारको नीति बमोजिम नै सहवित्तीयकरण गरेका संस्थाहरू कर्जा असुल गर्न सहमत भए । तर, चन्दले ऋणको न त साँवा न त व्याज नै तिरेका छन् । अघिल्लो वर्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीका जेठा छोरा अरुण चन्दले ऋण तिर्ने सहमति गरेका थिए ।  तर, हालसम्म  तिर्न नआएको कृषि विकास बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् । भारतबाट नयाँ मेशिनहरू ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि तदारुकतासाथ काम नगरेको र हाल बेपत्ताको अवस्थामा रहेको सो बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।  

पटक पटकको सहमति तोडेर ऋणीले ऋणको साँवा त्यसको ब्याज समेत उपलब्ध नगराएपछि उद्योगको धितो लिलामी प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन ऋणदाता संस्था लागिपरेका छन् । उद्योगका लागि कर्जा कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर केही दिन पहिले सहवित्तीयकरण गर्ने संस्थाको बैठकले धितो लिलामीबाट कर्जा असुल उपर गर्ने, नपुगे निजको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट रोक्का गरी असुल्ने निर्णय लिएको बताइएको छ ।