वित्तीय संस्थाहरूको नियत नै ऋणीको घरजग्गा हडप्ने

- रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्र

२०५८ सालमा फेवातालको सिरान चापाकोटका किसान बलराम अधिकारीले घरमै सानो किराना पसल खोल्ने योजना बनाउँदा उनीसँग पैसा थिएन । नजिकै बैंक वा सहकारी पनि थिएनन् ।

एक जना छिमेकीले पोखरा सभागृह चोकको नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ऋण लिएर गाईभैंसी पालेको देखेपछि बलराम पनि दुई घण्टा पैदल हिंडेर सहकारीको कार्यालयमा पुगे । उनको चार रोपनी घर–खेत धितो राखेमा ऋण दिन सहकारी तयार भयो । आफ्नो भएको सबै घर–खेत धितो राखेर उनले एकलाख रुपैयाँ ऋण लिए । यसमा दश प्रतिशत सेवा शुल्क र ५ हजारको शेयर लिनुपर्ने सहकारीको शर्त पूरा गर्दा उनको हातमा ८५ हजार रुपैयाँ प¥यो । 

द्वन्द्वको वेला थियो, पसल राम्रो चलेन । बैंकमा ब्याज बढिरह्यो तिर्ने स्रोत भएन । ऋण तिर्न नसकेपछि अधिकारीले पनि त्यसै गरे जस्तो लाखौं नेपाली युवाले गर्छन् । उनी विदेशिए । मलेशियाबाट पठाएको पैसाले श्रीमती पार्वती अधिकारीले दुई किस्ता तिरिन् । तर, अर्को किस्ता तिर्न जाँदा सभागृह चोकको सहकारी नै गायब थियो ।

नेपाल सहकारी अचानक गायब भएकोमा बलराम र पार्वतीमा चिन्ता थपियो । तर, नेपाल सहकारीबाट ऋण लिने अधिकारी परिवार एक्लो थिएन । तीनघर परका कुलप्रसाद पराजुलीले पनि यही सहकारीबाट आफ्नो सबै १० रोपनी घरखेत धितो राखेर गाई पाल्न दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

अधिकारी र पराजुली सहित यहाँका ६ जना किसानले २०५७ देखि २०६० सालभित्रमा आफ्नो खेत, घरबारी समेत जम्मा ३७ रोपनी जग्गा धितो राखेर गाईभैंसी पाल्न र सानोतिनो व्यवसाय गर्न ९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । बलराम र कुलप्रसाद बाहेक देवीरमण चापागाईले ३ लाख र कृष्ण अधिकारी, खड्गराज सुनार र गोपालप्रसाद पराजुलीले १–१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

सहकारीको कार्यालय कता गयो भन्ने थाहा नपाउँदा उनीहरूमा आफ्नो पुख्र्यौली जायजेथा के हुने हो भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । १४ वर्षपछि काठमाडौंको बागबजारमा नेपाल सहकारी संस्था नाम गरेको कार्यालय भेटिएको खबर आयो । किसानहरूमा ऋण तिरेर आफ्नो घरजग्गा फिर्ता लिन पाइने आशा पलायो । उनीहरूले नेपाल सहकारी किन पोखराबाट काठमाडौं आयो होला भन्ने चाहिं थाहा पाएनन् ।

उनीहरूले सम्पर्क गरेपछि नेपाल सहकारीको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले ६ जनाले सँगै ऋण तिरे जग्गा फिर्ता हुने आश्वासन दिए । ६ मध्ये २ वा ३ जना कुरो बुझ्न पाँचपटकसम्म काठमाडौं धाए । के गर्ने, कसो गर्ने अलमलमै महीनौं बित्यो । 

२८ माघ २०७५ मा ६ जना किसान हूलै काठमाडौं गए । तिर्नुपर्ने बाँकी हिसाब मागे । नेपाल सहकारीका महाप्रबन्धक राकेश सिंहले पुरानो कर्जाको हिसाब भनेर ६ जनालाई छुट्टाछुट्टै चिट दिए । त्यस अनुसार कुल २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै कुलप्रसादले भने, “सिंहले १० लाख रुपैयाँ तुरुन्तै उनको खातामा राखिदिनू र बाँकी १५ लाख पछि दिनु भनेका थिए ।”

पोखरा पुगेर व्यक्तिको खातामा रकम हालिदिंदा समस्यामा परिएला कि भनेर उनीहरूले सहकारीको खाता नम्बर माग्न फेरि फोन गरे । तर सिंहले सहकारीका सबै खाता बन्द भएकोले उनकै खातामा रकम हालिदिन भने । किसानले सहकारीका सबै खाता किन बन्द भए होलान् भनेर सोधेनन् ।

शंका लागेर पोखरामै बस्ने नेपाल सहकारीका अध्यक्ष नवीन पुनलाई भेट्न गए । नवीन पुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन नेता उत्तम पुनका छोरा हुन् । उत्तमका कारणले त्यतिवेला नेपाल सहकारी र नेपाल विकास बैंक दुवै समस्याग्रस्त भएका थिए ।

नवीनले किसानलाई १५ लाख तिरे हुन्छ भने । सिंहले २५ लाख चाहिन्छ भनेको र नवीनले १५ भए हुन्छ भनेपछि किसानहरू झन् अन्योलमा परे । तर, उनीहरूलाई जसरी पनि घरखेत जोगाउनु थियो । उनीहरूले सिंहलाई फोन गरेर उनको खातामा रकम हालिदिन लागेको सुनाए । त्यसवेला भने सिंहले ‘सहकारीको बोर्ड बैठक बस्दैछ बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र रकम हाल्नू’ भने ।

‘घरबारी फिर्ता देऊ’

किसानहरू बोर्डको निर्णय पर्खेर बसे । उता सहकारीले ऋणीलाई थाहै नदिई राजधानी दैनिकमा सूचना निकालेर किसानको जग्गा लिलाम गरिसकेछ । ‘कोही किन्न नआएको’ भनेर आपसी सहमतिमा ३० लाख रुपैयाँमा ओम अस्पतालका डाक्टर प्रेम पुनको एकल स्वामित्वको कम्पनी (खयर भरानी इन्टरप्राइजेज) लाई ६ जना किसानको सबै जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेछ सहकारीले । जग्गा पास गरिदिन सहकारीका कर्मचारी वडाबाट तिरो तिरेर फर्किएपछि मात्रै किसानले थाहा पाए कि जग्गा त अर्कैले लगिसकेछ ।

किसानले हतारहतार पोखरा महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी गरेर जग्गा पास हुनबाट रोके । यसपछि सहकारीले फेरि किसान सहित सबैलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा जग्गा पास गर्न पाउनुपर्ने आदेश मागेर मुद्दा हाल्यो । 

अदालतले ३१ असार २०७६ मा महानगरपालिका वडा नं २३ लाई ‘निवेदक र विपक्षीहरूमध्येको गोपाल पराजुली समेतको आपसी छलफलबाट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उठाएको विषयमा समाधान निस्कने स्थिति बाँकी नै रहे भएको हुँदा समन्वय गराई समाधान गर्न’ आदेश दियो । 

जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीय तहले छलफल नै गराउन सकेन । त्यसपछि किसानहरू ६ साउनमा जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै सहकारी मामिलाको नियामक निकाय सहकारी विभाग, बानेश्वर पुगे । तर त्यहाँ पनि सुनुवाइ भएन । उनीहरू आफ्ना क्षेत्रका सांसद समेत लिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालकहाँ पुगे । भदौको पहिलो साता मन्त्री अर्यालले सहकारी, सहकारी विभाग र किसानलाई सँगै राखेर छलफल गराइन् । ‘खेताला खोजेर किसानको जग्गा बेच्ने होइन, उनीहरूसँग लिनुपर्ने सावाँ–ब्याज लिएर किसानलाई नै जग्गा फिर्ता दिनू’ भन्ने मन्त्रीको आदेश पनि कसैले टेरेन । 

५६ वर्षीय पीडित कुलप्रसाद पराजुलीले २०७६ भदौ अन्तिम साता खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) सँग भने, “ऋण तिर्छौं, ब्याज तिर्छौैं, सबै तिर्र्छौं । हाम्रो घरबारी फिर्ता देऊ भन्दा पनि हामीले पाएनौं ।” नेपाल सहकारीका महाप्रबन्धक सिंहले आफू यस सम्बन्धमा कुरा गर्न नसक्ने भनेर अध्यक्ष पुनलाई नै सम्पर्क गर्न भने ।

सहकारीका दुई ‘अपराध’

नेपाल सहकारीले किसानको जग्गा लिलामी गर्ने वेलामा के के गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउन हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सहकारी विभागबाट कागजात लियौं । कागजातले नेपाल सहकारीले ऋणीहरू स्वयं सहकारीमा उपस्थित हुँदा समेत लिलामीको सूचना लुकाएर झुक्याएको खुलासा भएको छ ।

महाप्रबन्धक राकेश सिंहले जुन दिन किसानसँग जग्गा फिर्ता लिन २५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने चिट थमाएका थिए त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् २७ माघ २०७५ मा नै सो सम्पत्ति लिलामी गर्ने सम्बन्धमा राजधानी दैनिकमा सातदिने सूचना प्रकाशित भइसकेको थियो । 

जसको घरखेत लिलाम हुँदैछ उसलाई सूचना दिनुपर्ने सहकारी नियमावली २०७५ नियम ३० (ग) को उल्लंघन गरेको देखियो । लिलामीको सूचना ऋणीले पाउनु उसको कानूनी हक भएको बताउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, “स्वयं उपस्थित हुँदा समेत ऋणीलाई जानकारी नदिनु सम्पत्ति हत्याउने षड्यन्त्र नै हो ।”

हामीले सहकारी विभागबाट पाएका लिलामी प्रक्रियाका कागजातहरू लगेर किसानलाई देखायौं । सहकारीले किसानको हस्ताक्षर पनि किर्ते गरेको भेटियो । २०६२ सालमा सहकारीले पहिलो पटक किसानको धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गरी आफैंले धितो सकारेपछि बाँकी रकम तिर्न आउन भनेर किसानलाई पत्र काटेको थियो । सो पत्र बुझेको देखाउने कागजमा ऋणी बलराम अधिकारीकी श्रीमती पार्वती अधिकारीको हस्ताक्षर छ । पार्वतीका भनाइमा यो उनको हस्ताक्षर नै होइन । पत्र हेरेपछि पार्वतीले भनिन्, “लेखपढ गर्नै जान्दिनँ कसरी हस्ताक्षर गर्नु ।”    

यो मामिला नजिकबाट बुझेकी कास्कीबाट प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक सांसद दुर्गा विक भन्छिन्, “ऋण तिर्न आउँदा पनि किसानलाई जग्गा दिइएन, संचालकहरू मिलेर गरीबको सम्पत्ति हत्याए ।”

टेलिफोनमा भेटिएका नेपाल सहकारीका अध्यक्ष नवीन पुनले प्रक्रिया बमोजिम नै सम्पत्ति लिलाम गरिएको दाबी गरे । उनले भने, “पटक पटक बोलाउँदा पनि उहाँहरू आउनुभएन त्यसैले ३० लाख रुपैयाँमा त्यो घरजग्गा काठमाडौंको ओम अस्पतालका डाक्टर प्रेम पुनलाई बेचिसक्यौं ।” नियामक निकाय सहकारी विभाग लाचार छ । विभागका उप–रजिष्ट्रार शशिकुमार लम्सालले भने, “लिलामी प्रक्रिया सकिसकेको हुँदा चापाकोटका किसानलाई जग्गा दिलाउन सकेनौं ।”

‘ओराली लागेको हरिण’   

“ओराली लागेको हरिणको चाल भो, बाचुञ्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो’ आफ्नै गीतको हरिणको जस्तै हालत छ अहिले गायक रामकृष्ण ढकालको ।

कारोबारका हिसाबले मुलुककै ठूलोमध्येमा पर्ने सहकारी लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट उनले घर किन्न २०६६ सालमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ श्रीमती नीलम ढकालका नाममा ऋण लिएका थिए ।

समयमै किस्ता तिर्न सकेनन् । यसपछि ढकाल दम्पतीले भैंसेपाटीको घर बेचेर ऋण तिर्ने र बचेको पैसाले अरू केही गर्ने उपाय निकाल्न खोजे । घरजग्गा बेच्न सहकारीको सहमति माग्न पटक पटक प्रयास गरे । बैंक तथा सहकारीमा धितो राखेर ऋण लिएपछि त्यो धितो बिक्री गर्न व्यवहारमा सम्बन्धित संस्थाको सहमति चाहिन्छ ।   

ढकाल दम्पतीका भनाइमा, लालीगुराँसका प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्र भण्डारीले उनीहरूलाई भेट नै दिएनन् । रामकृष्ण ढकाल भन्छन्, “बल्ल बल्ल भेटेपछि भण्डारीले, किन बेचिहाल्नुहुन्छ घर भनेर सहकारीबाट अर्को ५६ लाख रुपैयाँ विना धितो ऋण दिए । म ऋण लिन विवश थिएँ ।”

ढकालका भनाइमा, अर्को महीनादेखि सहकारीले उनलाई किस्ता तिर्न आउन ताकेता गर्न थाल्यो । ऋणमाथि ऋण थपिएका ढकाल असजिलोमा पर्दै गए ।

चार वर्षपछि ढकालले सहकारीले आफ्नो सम्पत्ति लिलामी गर्न लागेको सूचना पाए । तर, त्यसवेला उनी एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रममा युरोपमा थिए । ढकालका भनाइमा उनले केही दिन पर्खन भने तर सहकारीले घर लिलामीको सूचना निकाल्यो ।

‘कोही किन्न नआएको’ भनेर सहकारी आफैंले घर सका¥यो । ढकालले २०६६ सालमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण र ३० लाख आफ्नो कमाइ नगद गरेर २ करोड १० लाखमा किनेको भैंसेपाटीको ८ आनामा बनेको अढाइ तले घर २०७० सालमा लालीगुराँस सहकारीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा लिलाम सका¥यो । अहिले त्यो घर लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका नाउँमा छ । ढकालले भने, “२ करोड १० लाखमा किनेको घरको मूल्य चार वर्षपछि कसरी १ करोड ५० लाख भयो ?”  

ढकालले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा हाले । अदालतले ‘के कति रकम बुझाइसकेको हो तथा के कति रकम तिर्न बाँकी हो भन्ने विषयमा प्रवेश गरेर हिसाब गराइदिने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा, सहकारीले कुनै रकम दाबी लिइआएका बखत सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम न्यायिक निरुपण गरिने हुनाले हालको अवस्थामा इन्साफ गर्न नमिल्ने’ भन्ने फैसला ग¥यो ।   

ढकालले बस्दै आएको घर छाडे । सहकारीले २२ साउन २०७६ मा कान्तिपुर दैनिकमा ‘ढकाल र उनकी श्रीमतीको नाउँमा ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तिर्न आउन’ अर्को सूचना निकाल्यो । सूचना 

ढकालले २८ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो घर पनि झुक्याएर लिलाम गरेको फेरि सूचना निकालेर बेइज्जत गरेको बताए । उनले भने, “मजस्तो मान्छेको आवाज त सुनिंदैन भने अरूको के हालत होला ?” ढकालका भनाइमा लालीगुराँसबाट हैरानी भोग्ने उनी जस्ता ३०० जना छन् ।

लालीगुराँस सहकारीका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले ढकालको भनाइ सत्य नभएको बताए । “हामी वर्षौंसम्म उहाँका लागि पर्खियौं । लिलामीबाट जोगाउन थप ऋण पनि दियौं । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उहाँले ऋण तिर्न नै खोज्नु भएन” भण्डारी भन्छन्, “बोर्डले निर्णय गरेको हुनाले थप समय पर्खन सकेनौं । लिलामी प्रक्रियामा गयो । अहिले आएर ढकालजी पूर्णतया गलत कुरा गर्दै हुनुहन्छ ।”

तर अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिनाका भनाइमा चाहिं “ऋण असुलउपर गर्न नसके धितो बिक्री गर्न पाइन्छ तर सावाँ र ब्याज असुलउपर गर्न अर्को ऋणदिनु ऋणको जञ्जालमा फसाउने नियत हो ।”

ऋणीको सम्पत्ति हत्याउन वित्तीय संस्थाले नियतवश काम गर्ने क्रम बढेको टिप्पणी गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ताको हित संरक्षणका अभियन्ता गणेश गिरीले भने, “सहकारीमा बेथितिको थुप्रो छ, यस्ता सहकारीहरू नयाँ युगका सामन्त नै हुन् ।”

तर लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी भण्डारी यो स्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, “पहिले पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियतवश ऋणीको सम्पत्ति हडप्ने प्रयास हुन्थ्यो होला, अहिले त कानून र नियामक निकायको अनुगमनले यसो गर्न सम्भव नै हुँदैन ।”

राम्रो सम्पत्तिमा आँखा

तर भण्डारीको भनाइ र व्यवहारमा भिन्नता देखाउने अर्को उदाहरण हुन् ललितपुर भनिमण्डलका केशव पुरी । २०६७ सालको अन्त्यतिर पुरीले आफ्ना एक मित्रसँग मिलेर लालीगुराँस सहकारीबाट १ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर भैंसेपाटीको ४ रोपनी ७ आना जग्गा किने । करीब ६ महीना सावाँ र ब्याज नियमित तिरे । त्यसपछि किस्ता तिर्न सकेनन् ।

सहकारीलाई किस्ता तिर्न नसक्ने जानकारी गराए । सहकारीले बारम्बार किस्ता तिर्न आउन चिठी पठाउने र फोन गर्ने ग¥यो । पुरी ऋण तिर्ने उपायको खोजीमा लागे । जग्गा किन्ने मान्छे खोजेर सहकारीमा पुगे । पुरी भन्छन्, “जग्गा किन्ने मान्छे लिएर सहकारीमा पुग्दा भण्डारीले अफिसबाट फोन आएको नियमित प्रक्रिया मात्रै हो, आत्तिनुपर्दैन, किन जग्गा बेचिहाल्नुहुन्छ भने ।”  

तर केही दिनपछि पुरीलाई त्यसैगरी फोन आउन थाल्यो । उनी झोक्किंदै सहकारीमा गए । भण्डारीले सहकारीको नियम हो, मैले अरू सञ्चालकको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । समस्या हुँदैन भने दाइको गोदावरीमा रहेको ७ रोपनी जग्गा धितो थपिदिनुस् भने । पुरी भन्छन्, “मैले त्यो सम्पत्ति पनि धितोमा राखिदिएँ । तर लालीगुराँस सहकारीले मेरो गोदावरीमा जग्गा छ भनेर कसरी थाहा पायो अहिले पनि अचम्म लाग्छ ।” 

६ महीनासम्म फोन नआएपछि बुझ्दा पुरीले थाहा पाए– भैंसेपाटी र गोदावरीको गरेर ११ रोपनी जग्गा लिलाम भइसकेछ । पुरी आत्तिंदै सहकारी पुगे । तर तत्काल जानकारी पाएनन् । उनी भन्छन्, “धेरैपछि मात्रै थाहा भयो, डेढ लाख प्रति आनामा जग्गा बेचिएको रहेछ ।”  भैंसेपाटीको त्यो जग्गाको बजार मूल्य अहिले कम्तीमा २० लाख आना पर्छ ।

पुरी सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सांसद केशव बडाललाई भेट्न गए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगे, नेपाल राष्ट्र बैंक गए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पनि उजुरी हाले । यतिवेलासम्म अदालतमा मुद्दा हाल्ने म्याद सकिइसकेको थियो ।

पुरी भन्छन्, “आफूले ऋण लिएको भन्दा कम्तीमा १० गुणा बढी मूल्य पर्ने सम्पत्ति सहकारीले कसरी खाइदियो भन्ने एउटा उदाहरण म हुँ । मैले हिसाब समेत हेर्न पाइनँ ।” जग्गा लिलामी पछि पनि लालीगुराँस सहकारीले २२ साउन २०७६ मा रामकृष्ण ढकालसँगै केशव पुरी र उनको श्रीमतीको नाउँमा समेत रु.१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्न आउने सूचना कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ ।

तर, लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी भण्डारीको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, “चार पाँच वर्ष हामी पर्खियौं । पुरीले ऋण तिर्नु भएन । अहिले आएर अन्याय भयो भनेर हुन्छ र ?”

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “अधिकांश सहकारी नेताहरूले चलाएका छन् वा उनीहरूका कार्यकर्ता त्यसका हर्ताकर्ता छन् । नेताहरूका लागि जनताको पैसा उठाउने भाँडो भएका छन् सहकारी । उनीहरू आफूखुशी रकम परिचालन गर्ने भएकोले यसकोे नियमन पनि चाहँदैनन् ।”

वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सक्रिय अधिवक्ता गणेश गिरी भन्छन्, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित हुनेको संख्या ठूलो छ । कैयौं परिवार मुद्दा मामिला गरेर पनि के नै हुन्छ भनेर ऋण लिएकै कारण सम्पत्ति गुमाएर बस्न बाध्य छन् ।”

बालुवाटार जस्तै अवालेको जग्गा 

दूरदराजका किसान मात्रै होइन बानेश्वर मीनभवनका कुनै वेलाका ‘जग्गा साहू’ भनिने गणेश अवाले अहिले भूमिहीन छन् । उनी चाहिं ऋण लिएर तिर्न नसकेर भूमिहीन भएका होइनन् ।

४ रोपनी ८ आना जग्गाका मालिक अवालेले २०६१ सालमा अपार्टमेन्ट बनाउन आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्ने नारायणबहादुर कार्कीसँग करार सम्झौता गरे । अर्को वर्ष अपार्टमेन्ट बनाउन ऋण चाहियो भनेर अवालेलाई जग्गा दृष्टिबन्धक गर्न डिल्लीबजार मालपोत लगियो ।

त्यहाँ उनलाई झुक्याएर सबै जग्गा राजीनामा पास गराइयो । अवालेको जग्गा कार्कीका व्यावसायिक मित्र प्रवीरशमशेर राणाको नाममा गयो । राणा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच भएका व्यक्ति हुन् ।

अवालेको जग्गा खरीदबिक्रीको क्रम अब तीव्र गतिमा भयो । मनोजकुमार मिश्र (जो २०७० सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य पनि थिए) ले १ करोड २३ लाखमा प्रवीरशमशेरबाट त्यो जग्गा किने । 

मिश्रले प्रमा डेभलपर्स भन्ने कम्पनी खोले । त्यो जग्गा कम्पनीका नाममा राखे । किनेको भोलिपल्टै कुमारी बैंक पुतलीसडकबाट कम्पनीले अपार्टमेन्ट बनाउन भनेर ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण लियो । यति ठूलो रकम ऋण भएको कागजी कम्पनी क्रमशः चन्द्रकुमार कार्की (नारायणबहादुर कार्कीको आफन्त), सन्तोष खनाल, अरुणलाल श्रेष्ठ, सुरेशराज घिमिरेले किन्दै बेच्दै गए ।

घिमिरेले कम्पनीको केही शेयर रामेश्वर थापालाई बेचे । त्यसपछि दुवैले नन्दकिशोर बस्नेत (हाल उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुका अध्यक्ष) लाई बेचे । २०७१ असारमा कुमारी बैंकले अवालेको जग्गा लिलामीको सूचना निकाल्यो । ९ वर्षपछि बल्ल अवालेले आफ्नो सर्वस्व गुमेको थाहा पाए । 

अवालेको जग्गा किनबेचको जालो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जस्तै छ । आफ्नै निवासको ११४ रोपनी जग्गा भूमाफियाले टुक्रा टुक्रा पारेर पटक पटक बिक्री गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाए जस्तो ।

दुवै जग्गा किनबेचमा अर्को समानता छ । त्यो हो मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर किनबेच रोकेको छ बालुवाटारमा । जग्गा फिर्ता आउने ठेगान छैन । यता अवालेले पनि कहिले जग्गा फिर्ता पाउलान् भन्न सकिंदैन । अदालतमा अंश समेत २७ वटा मुद्दा छन् ।

बालुवाटारको जग्गा धितोमा विभिन्न १५ बैंकले करीब सवा २ अर्ब ऋण दिएका छन् । अवालेको जग्गामा हालसम्म चारवटा बैंकले करीब २९ करोड खन्याएका छन् । सामान्यतया ऋण लिन जग्गा किनेको ६ महीना पुग्नुपर्छ अनि कम्तीमा एक साता लाग्छ । तर अवालेको विवादित जग्गामा किनेको भोलिपल्टै ऋण दिइएको छ । त्यो पनि किनेको मूल्य भन्दा बढी रकम । 

१ असोज २०७१ मा काभ्रेका रामकृष्ण हुमागाईंले ७ करोड १५ लाखमा कुमारी बैंकबाट लिलामी सकारे । आफ्नो नाममा पास नगरी आरकेएच प्रालि खोलेर २७ असोजमा जग्गा कम्पनीको नाउँमा राखे । भोलिपल्टै हुमागाईंले तत्कालीन इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक (मर्जरपछि एनसीसी बैंक) को लगनखेल शाखाबाट किनेको मूल्यभन्दा ३७ प्रतिशत बढी अर्थात् ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिए । एक वाणिज्य बैंकमा कार्यरत ऋणशाखा प्रमुखले आफ्नो नाउँ गोप्य राख्ने शर्तमा भने, “धितोको मूल्य भन्दा बढी ऋण दिइँदैन । त्यस्तो ऋण मिलेमतोमा मात्रै सम्भव हुन्छ ।” 

यसपछि हुमागाईंले अर्का जग्गा व्यापारी, रोड सो रियलस्टेट प्रालिका अध्यक्ष कालु गुरुङलाई बेचे कम्पनी । गुरुङले जग्गा सहितको कागजी कम्पनी २ करोड (४० लाख नगद र बाँकी उधारो) रुपैयाँमा किने । भोलिपल्टै अर्थात् ३ जेठ २०७५ मा जग्गा धितो राखेर जग्गा प्लानिङ गर्न भनेर नेपाल बंगलादेश बैंक बिजुली बजारबाट १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । त्यसको पनि आंशिक फुकुवा गरी ७ आना जग्गा अर्का दुई जनालाई बेचे । त्यसमा फेरि प्रभु बैंक अनामनगरले १ करोड २३ लाख ऋण दियो ।

विवादित जग्गामा ऋण दिएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले भने, “थाहा पाएसम्म विवादित जग्गा सुरक्षण राखेर ऋण दिइँदैन । बिक्री गरी ऋण उठाउन पर्दा विवादित छ भने कसरी उठाउने नि ?”  क्षेत्रीले थपे, “पटक पटक एकै ठाउँमा ऋण दिइएको छ तर उपयोग भएको छैन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुन सक्छ, हामी हेरौंला ।” विवादित जग्गामा ऋण दिएको सम्बन्धमा हामीले नेपाल बंगलादेश बैंकसँग जानकारी माग्दा बैंकले कुनै जवाफ दिएन ।

गुमेको ४ रोपनी ८ आना जग्गाको एउटा कुनामा दुईतले पुरानो घरमा नातिनातिनासँग बसिरहेका अवालेले भने, “मीनभवन क्याम्पसमा जागिर गरेर पेन्सन पकाएँ । राम्रो घर बनाएर बसौंला भनेको फर्जीले डुबाएरै छोडे । अब म कहाँ जाने ?”