भारतले नेपाली भूमि मिच्दा जनता दिक्क, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई विदेश हिँड्दैमा ठिक्क

काठमाडौं । आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी बताउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादलाई समाधान गर्नेतर्फ सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन । त्यसको विभागीय जिम्मेवारी पाएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई विदेश हिँड्दैमा ठिक्क छ । पटक पटक भारतले नेपाली भूमि मिचिरहँदा जनता भने दिक्क छन् ।
कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपनि एक नम्बरमा राखिएका ज्ञवालीका कारण कालापानीको विषय ओझेलमा परेको छ । भारतसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवाद गर्ने विषय समेत पछिल्ला दिनमा हराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले गरेको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा कुरा गर्न विशेष दूत दिल्ली पठाउने तयारी गरेको भन्दै हल्ला गरिएको थियो । तर त्यो विषय पनि पछिल्लो दिनमा हराएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्ने गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा दिल्ली पठाउने तयारी थालेको प्रचार गराइएको थियो । कुटनीतिक च्यानलबाट पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्पर्क गरेर भेटवार्ताको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको दावी थियो । 
स्रोतहरूका अनुसार माधव नेपालको साथमा विशेष दूतको टोलीमा नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई रहने गरी तयारी भइरहेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले हल्ला गराएका थिए । 
प्रधानमन्त्रीको पत्रसहित विशेष दूत पठाउनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय लिनुपर्ने भन्दै पछि सरेको उल्लेख गरिएको छ ।  कालापानी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोजेपनि सम्भव नभएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले सो विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन् । 
कुनै खास विषयमा विशेष चासोका साथ कुराकानी गर्न यसरी विशेष दूत पठाउने कुटनीतिक अभ्यास रहँदै आएको भए पनि त्यसतर्फ कुनै पहल हुन सकेको छैन । खास उद्देश्य र खास समयका लागि कुनीतिक क्षेत्र बुझेका व्यक्तिलाई विशेष दूत बनाएर पठाउने चलन भएपनि त्यसतर्फ कुनै पहल गरिएको छैन । यस बारेमा प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कुनै जानकारी दिन चाहेका छैनन् । यसबारेमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री ज्ञवाली सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।