१४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना छैन् : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हामी त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन होस भनेर प्रयत्नशील थियौं । तर, तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना छैन् । सकेसम्म ६ महिना नभए त्यो भन्दा अलिक बढि समय थपेर भएपनि पार्टीको महाधिवेशन सकेसम्म चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अब पार्टी सम्पूर्ण रुपबाट महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुनाए । उनले भने,‘हामी करिब–करिब चार वर्षको अन्त्यतिर छौं । अब सम्पूर्ण रुपमा पार्टीको अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला छ । अब विभाग बनाउनुपर्ने कुनै औचित्य छैन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘भातृ संस्थाहरुको सम्बन्धमा नेविसंघ, तरुण दल खाली नै छन् । धैरै भातृ संस्थाहरुको समयावधि सिद्दिएको छ । त्यसलाई केन्द्रिय कार्यसमितिले ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने भनिएकोपनि झण्डै दुई महिना भैसक्यो । तदर्थवादबाट तदर्थ समिति बनाएर हुँदैन् । माथिबाट लाद्ने नेतृत्वको परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

उनले पार्टीलाई व्यवस्थित् रुपमा अघि बढाउनको लागि नेतामूखी नभएर नीतिमूखी हुनुपर्नेपनि धारणा राखे । केसीले भने,‘पार्टी व्यक्तिमुखी होईन, संस्थामुखी हुनुपर्छ । कार्यकर्ताहरु शक्तिको पछि होईन, सत्यको पछि लाग्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ ।’

उनले अहिलेको उपनिर्वाचनको परीणाम हेर्दापनि यसले कांग्रेसलाई उत्साहित बनाएको सुनाए । उनले भने,‘भक्तपुर, धरान र चितवनको निर्वाचन परीणामले कांग्रेसलाई निश्चित रुपबाट केही उत्साहित बनाएको छ । पहिलो पटक तत्कालिन् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि एउटै चुनाव चिन्हबाट नेकपाले लड्दापनि उनीहरुको जनमत हा«स देखिएको छ, त्यो कांग्रेसको निम्ति सकारात्मक पक्ष हो । तर, अहिले देखिएको महँगी, बलात्कार, हत्या, हिंसा, असुरक्षा, दण्डहिनता र जनतामा नैराश्यता देखियो । सरकारप्रतिको वितृष्णा थियो । यसलाई कांग्रेसले जनतामा आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ ।’

सभापतिको लागि हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधि योग्य रहेका पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘पार्टीभित्र अहिले जुन खालको शैली, ढाँचा र सोच विकास भएको छ, जुन तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन भएको छ, त्यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । मन, वचन र कर्म १४ औं अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसलाई पर सार्नुहुँदैन्’
अहिलेको उपनिर्वाचनले सरकार परिवर्तनको लागि नभएको सुनाउँदै केसीले भने,‘यो उपनिर्वाचनले सरकार परिवर्तन हुँदैन् । तर, यसले जनमतको मापदण्ड निर्देशित गरेको छ । वर्तमान सरकार सच्चिनुपर्ने निर्देशन छ । कांग्रेसले सामाजिक परिवेशलाई प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका अदा देखाउनुपर्छ । पार्टीलाई सशक्त र जीवन्त बनाउनको लागि मेहनत र सुधार अरु बढि आवश्यक छ भन्ने यो उपनिर्वाचनले निर्देशित गरेको छ ।’

वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सपनाहरु बाँड्ने काम गरेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘सरकारले भ्रम र झुठका पुलिन्दा बाँडेको छ। २१ महिनामा तथ्यगत रुपमा र व्यवहारमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन् । अहिले देश सम्पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । चाहे ३३ केजी सुन काण्ड होस, वा वाईडबडी होस, चाहे बुढीगण्डकी होस वा एनसेल काण्ड, चाहे नेपाल टेलिकमको फोरजीमा भएको अनियमितता होस वा बालुवाटार जग्गा काण्ड । यी सबैमा सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् ।’

केसीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि वर्तमान सरकार सशक्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘प्रतिपक्षीलाई देखाउने काम गरिन्छ, म के आग्रह गर्छु  यदि सरकारले जोसुकै होस् आग्रह वा पूर्वाग्राबाट मुक्त भएर र मेरो मान्छे, तेरो मान्छे नभनी कारबाही गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सक्यो भने अहिले तल झरेको सरकारको ग्राफ माथि उठ्छ । तर, सरकार त्यतातिर प्रयत्नरत छैन् । उसलाई आफ्नै मान्छे पर्ने खतरा छ । बरु, प्रतिपक्षीलाई तेसाईदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर आरोप लगाउने काम गरिरहेको छ ।’

जघन्य भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्षीलाई उभ्याईदिन सके सरकारलाई पनि फाईदा हुन्छ भन्दै यदि छ भने आरोप पुष्टि गरेर देखाईदिनपनि उनले खुल्ला चूनौति दिए । उनले भने,‘सरकार आफू कमजोर छ । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई दोष लगाउने काम गरिरहेको छ । यी सम्पूर्ण कुरामा सरकार आफू कमजोर हुने अनि प्रशासनलाई दोष लगाउनु राम्रो होईन । अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धती र प्रक्रियामाथि नियन्त्रण गरिएको छ । मिडिया काउन्सिल विद्येयक, संवैधानिक परिषदको विद्येयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विद्येयक, गुठी, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विद्येयक यी सबैमा नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएका छन् । संविधानका आधारभुत मौलिकतालाई चूनौति दिँदै सरकार अघि बढ्न खोजिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सचेत हुनुपर्छ । एकजुट हुनुपर्छ ।’

उनले अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको सुनाए । केसीले भने,‘एकातिर सरकारको असफलताको चरम चुलीमा पुगेको छ । अर्कोतिर, राष्ट्रिय माटोमाथि आक्रमण, विवाद र अतिक्रमण भैरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरामा म अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न् । यो धेरै वर्षदेखिको समस्या हो । यो समस्यालाई समाधानको निम्ति अहिलेको सरकार सर्वदलीय सहमतिको शक्ति प्राप्त गरेको छ । यो सरकार दुई तिहाई बहुमत लिएर बसेको छ । यसलाई यो समस्याको समाधान गर्नको लागि क्रियाशिल, उच्चस्तरीय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । सरकार सम्पूर्ण रुपमा त्यतातिर केन्द्रिकृत भएर लाग्नुपर्छ ।’

केसीले आफूहरु नेपालको एक ईन्चपनि भूमी गुमाउन तयार नभएको बताउँदै भने,‘अहिले सम्पूर्ण नेपाली एक छन् । सम्पूर्ण दलहरुले यो सरकारलाई अभिभारा सुम्पिईसकेका छन् । यसलाई उच्चस्तरीय कुटनीतिक सम्वाद र सहमतिद्वारा हल गरिनुपर्छ । हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज (१८१६ को सुगौली सन्धि) पछिको सम्झौतापछिका हाम्रो भूभागको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो । सरकारको कोर्टमा बल पुगेको छ । उ कसरी आफ्नो अहिलेसम्म देखाईएको राष्ट्रवादी छविलाई मेन्टन गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

उनले सीमा सुरक्षाको लागि वर्तमान सरकारबाट चालिने प्रत्येक कदममा नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थन हुने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हाम्रो सभापतिले सर्वदलीय बैठकमा पनि यो कुरा स्पष्टसँग भनिसक्नुभएको छ । सडक आन्दोलनबाट भन्दापनि कुटनीतिक स्तरबाट सम्वाद र सहमतिबाट यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले दृण्तापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । अहिले सीमा सुरक्षाको लागि सम्पुर्ण राष्ट्र एक छ । त्यो एक भएको मनस्थिति र परिस्थितिलाई सरकारले उपयुक्त ढंगले समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । यो उसको दायित्व हो ।’
केसीले सभामुखमा बहुमतको दाबी हुने परम्परा भएको सुनाउँदै संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘संविधानको मनशाय भनेको सभामुख सत्तापक्षको र उपसभामुख प्रतिपक्षको हो भन्ने देखिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले जालझेल र प्रपञ्च गरेर सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राख्यो । पार्टी एकता नभएको भनेर यस्तो जालझेल गर्यो । अहिले म सभामुखमा दाबी नगर्ने पनि भन्दिन् । तर, दाबी नै छ भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन् ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले अहिले देशको जल्दोबल्दो विषय भनेको महँगी, भ्रष्टाचार, सुुशासनको कुरा भन्दापनि राष्ट्रियता मुख्य भएको सुनाए । उनले भने,‘१८१६ मा नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको सिमाना दार्चुलाको काली नदी हो ।’

१९६२ सालमा चीन र भारतबीच युद्ध भएको र भारतले युद्ध हारेपछि चिनियाँ भूभागबाट पछि हटेर कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर बसेको पनि केसीले दृष्टान्त सुनाए । उनले भने,‘भारतले मिचेको हाम्रो भूभाग तीन वटा भक्तपुर जिल्लाजतिको भूभाग छ । यो त नेपालीहरुको लागि जीवन र मरणको सवाल हो । भारतले विगत ६५ वर्षदेखि हाक्काहाक्की हाम्रो जमिन मिचेर बसिरहेको छ ।’
अध्यक्ष केसीले नेपाल पक्षले भारतीय पक्षसँग सीमा विवादको कुरा स्पष्टसँग राख्न नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘सीमाको कुरा गर्दा सत्तामा घुन लाग्छ भन्ने डर छ, नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ छ । यी कुरा राख्दा हाम्रा नेताहरुको स्वार्थ नहुने भयो । अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा राखेपछि बहस भैरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा यी भूमी नेपालको भएकोले कुनैपनि हालतमा यो भूमी फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सहमति भएकोले सरकारले अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । केसीले भने,‘भारतले सुस्तामा पनि धेरै भूभाग मिचेको छ । कञ्चनपुरदेखि काँकडाभिट्टासम्म कति भूमी मिचेको छ, मिचेको छ, धेरै मिचेको छ ।’
केसीले दश गजामा वरपर बस्ने नेपालीहरुमा ठूलो पीडा रहेको पनि सुनाए । ठूलो राष्ट्र हो भन्दैमा भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्न पाउँछ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ । त्यही भएर उसले ६०–६५ वर्षदेखि नेपाली भूमी मिच्दै आएको छ । सत्तामा बसेकाहरुले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा लिउन् ।’ उच्चस्तरीय कुटनीतिक तवरबाट सीमा समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको १९५० को सन्धिसम्बन्धीको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नबुझेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘भारतले यो प्रतिवेदन किन बुझ्न चाहेको छैन् ? यसको उद्देश्य के हो ? यसबाट पनि देखिन्छ कि भारत कालापानीबाट आफ्नो सेना हटाउने पक्षमा छैन्, भूभाग छोड्नेवाला छैन् ।’
केसीले आवश्यक परे नेपाल सीमा विवादको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान पछि पर्न नहुने सुझाव दिए । उनले लिपुलेकमा भारत र चीनको मात्रै ट्रान्जिट प्वाईन्ट किन बनाईयो ? र नेपाललाई किन राखिएन ? भन्दै कडा प्रश्नसमेत तेर्साए । 

उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री विरामी भएरपनि जुन तवरले सीमा विवादको लागि सरकारले पहल चाल्नुपर्ने हो त्यो तवरले विषय उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अब पनि हामी रमिते भएर बस्न मिल्दैन् । जनता उठ्नुपर्छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले नेपालमा संघीयता कुनैपनि हालतमा सफल नहुने दाबी गरे । उनले भने,‘मैले त सुरुदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आउको छु । नेपालको राज्य सरंचाना भनेको एकात्मक नै हो । अहिले संघीयता नेपालको लागि भालुको कन्चट भएको छ । नेकपाका अध्यक्षले हिजो संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग भएन भन्नुभएछ, उहाँले कर्मचारीलाई दोष दिनुभएछ, तर यो त कर्मचारीले बोकाएको भारी होईन नि । संघीयता त नेपालका ठूला नेताहरुले विदेशीको ईशारामा बोकाएको भारी हो । अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशहरुको न्वारान नै भएको छैन् ।’

केसीले नेपालका ठूला नेताहरु शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर संघीयता लाद्ने काममा लागेको आरोप लगाए । उनले भने,‘ठूला नेताहरुले शक्ति केन्द्रको दबाबमा मुलुकलाई फसाए ।’ 
उनले प्रदेशको कुनै औचित्य नभएको अडान दोहोर्याए । देशमा उत्पादनतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । उनले भने,‘हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सुशासनलाई सच्याउनुपर्छ । महँगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अझैपनि मुलुकमा शैक्षिक माफियाकरण छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । यदि सच्याईएन भने यही चालले गणतन्त्र टिक्न गाह«ो पर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सरकार आफ्नो गतिमा स्मुथ्ली अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो भ्रष्टाचार र व्यभिचारमा लिप्त भएको छैन् । कांग्रेसको यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन् । राष्ट्रियता, सुशासन र विकास र समृद्धिको यात्रामा सरकार अघि बढिरहेको छ । म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु प्रतिपक्षी दलले सरकारको व्यापक विरोध र गरेको आलोचनामा धेरै सत्यता छैन् ।’

तर, रायमाझीले जुन स्तरमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो स्तरमा काम भने नभएको स्विकारे । उनले भने,‘जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम भएको छैन, यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ । तर, सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन् । सबै बर्वाद नै भयो भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन् ।’
नेपालमा सबैभन्दा धेरै सरकारमा बस्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस भएकोले उसले अहिलेको सरकारमाथि लगाएको आरोपमा कुनै दम नभएको पनि उनको भनाई छ । केसीले भने,‘नेपाली कांग्रेसको धेरै सरकार बनेका छन्, यदि उसले भनेकोजस्तो भए त देशले विकास र समृद्धिमा ठूलो फड्को मार्ने थियो । बरु, अहिले नेकपाको सरकार आउँदा धेरै राम्रो भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको छ । जनतालाइृ राहत दिनेगरि अघि बढिरहेको छ ।’
सरकार पछिल्लो समय भ्रष्टाचार निर्मुलीकरणको लागि अत्यन्तै कठोर रुपमा अघि बढिरहेको पनि रायमाझीको भनाई छ । उनले भने,‘सरकार दुई तिहाईको हो, यसलाई जनताको पूर्ण समर्थन छ ।’ उनले राष्ट्रियताको विषयमा पनि सरकार आफ्नो अडानमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषय अहिले उजागर भएको छ । हाम्रा सीमा स्तम्भहरु अतिक्रमित भएका छन् । सरकारले अब यो विषयलाई समाधानको लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

रायमाझीले सरकारले सीमा विवादको लागि पहलकदमी अघि बढाउने र कुटनीतिज्ञहरु पनि परिचालन गर्ने सुनाए । उनले भने,‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको लागि पहल गर्छ । नेपालको एक ईन्चपनि भूमी छोड्दैन् । र कसैको पनि एक ईन्चपनि भूमि लिँदैन् ।’ सीमा विवादको समाधान अब दिर्घकालिन रुपमा हुनेपनि उनले विश्वास दिलाए । 
अहिले मुलुकको एकसूत्रीय एजेण्डा भनेको विकास र समृद्धि नै भएकोले सोहीअनुसार सरकार अघि बढिरहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘पूर्वाधार विकासमा अहिले कुनैपनि समस्या छैन् । बाटो, घाटो बनेका छन् । विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । सिचाँईमा राम्रै प्रगति भैरहेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गको पनि कुरा भैरहेको छ । पूर्वाधार विकासमा कुनै समस्या छैन् ।’
मुलुकमा अहिले गरिबी र बेरोजगारीको समस्या रहेकोले यसको अन्त्यको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नेपनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यसको लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । विदेश पलायन भएकाहरुलाई पनि नेपालमै आमन्त्रण गर्नुपर्छ । गएकाहरुलाई फर्काउनुपर्छ । यो सम्भव छ ।’ लगानीको अहिले राम्रो वातावरण बनेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले वैदेशिक लगानीको धेरै राम्रो वातावरण बनेको छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले सभामुखको चयन चाँडै हुनुपर्ने र सकेसम्म छिट्टै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए ।