उद्योगी र किसानको अडानले कृषिमन्त्री भुसाल द्विविधामा

काठमाडौं । चिनी उद्योगी र उखु किसानको अडानले कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल द्विविधामा परेका छन् । उद्योगी र किसान दुबैले आफ्नो अडान नछोडेपछि मन्त्री भुसाललाई यतिबेला के गरुँ र कसो गरौँ भएको छ । 

दुबैले आफ्नो अडान नछोडेपछि उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस प्रक्रिया लम्बिने पनि लम्बिने भएको छ । उखु किसानहरुले मूल्य नबढाए उखु खेती नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन् भने उद्योगीले मूल्य बढाए उद्योग बन्द गरी चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । 

दुबैको अडानबाट भर्खरै कृषिमन्त्री सम्हालेका भुसाललाई यतिबेला थाल खाऊँ कि भात खाऊँ भएको छ । किसानले सिंहदरबारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा आफूहरुले मल, बीउ, श्रमिक लागतजस्ता कुराले उखु खेतीको लागत बढेको गुनासो गरेका थिए ।

कृषि मन्त्रीसमक्ष उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखुको मूल्य नबढाए खेती नै नगर्ने चेतावनी दिए । मूल्य बढाए उद्योगीहरुले भने गत वर्षकै समर्थन मूल्य अधिक भएको भन्दै मूल्य बढाउन नसकिने बताइरहेका छन् । 

कृषि मन्त्री भुसालबाट किसानलाई गत वर्षकै मूल्यलाई न्यूनतम मानेर समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने आश्वासन पाएका छन् । तर कार्यान्वयन कति होला भन्नेमा किसान शंका गर्छन् । गत वर्ष तोकिएको मूल्य पनि उद्योगीले नदिएको तथा अनुदान पनि नपाएको भन्दै किसानहरु आर्कोशित थिए । 

यता उखुको मूल्य अधिक भएकाले समर्थन मूल्य नबढाउन चिनी उत्पादकहरुले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको उद्योगी राजकुमार अग्रवालले बताए । 

‘चोर बाटोबाट नेपाल भित्रिने भारतीय सस्तो चिनी, सरकारले हरेक वर्ष गर्ने आयात र महँगो उत्पादन लागतका कारण चिनी उद्योगहरु धरासायी भएका छन्’ उनले भने । 

एक किलो चिनी उत्पादन गर्न लाग्ने कुल खर्चको ८३ प्रतिशत लागतमै खर्च हुने भन्दै उनले समर्थन मूल्य बढाए उद्योग बन्द गर्ने बताए । 

दुबैको अडानबाट कृषिमन्त्री भुसालले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । समर्थन मूल्य सिफारिस गर्न कृषिमन्त्री भुसालले उद्योगीहरुसँग थप एक साताको समय मागेका छन् भने किसानलाई समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।  

सरकारले गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । जसमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर सरकारले तोकेको मूल्यमा उद्योगीले उखु नकिनेको र किन्नेले पनि उधारो नतिरेको किसानहरुको गुनासो छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, २०७३\७४ मा प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ, २०७२\७३ मा ४६१ रुपैयाँ तोकेको थियो ।