शिक्षामन्त्रि पोखरेलको राजिनामा माग्दै प्रर्दशन

चितवन । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले शिक्षामन्त्रि गिरिराजमणी पोखरेलको राजीनामाको माग गरेका छन् । मेडिकल शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान  र बढी लिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै विगत ३ महिनादेखि चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति आन्दोलनमा छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक दिन जसो विद्यार्थीहरुले मेडिकल कलेज विरुद्ध प्रर्दशन गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले बुधबार पनि चितवन मेडिकल कलेज परिसरमा नारावाजी र कोणसभा गरेका थिए । उनीहरुले शिक्षामन्त्रि गिरिराजमणी पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेका थिए ।

मंगलबार राती ११ बजे शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रालय र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको बिचमा भएको संझौता विद्यार्थीको हित विपरित भएको र त्यहा कुनै पनि आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधि सहभागी नगराई आन्दोलनको मर्म विपरित गरिएको भन्दै उनिहरुले राज्य विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । मंगलबार भएको मन्त्रालय र निजि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको बैठकले अन्ततः आफुहरुले लिएको बढी रकम फिर्ता गर्ने गरी दुई बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यो सहमतिमा सर्तहरु राखिएको र निजि कलेजहरुले आफुहरुको पक्षमा निर्णय गर्न सफल भएको विद्यार्थी मान्यता थापाले बताउनु भयो ।

सहमतिको बुँदामो ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको र त्यो आफुहरुलाई मान्य नहुने आन्दोलनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले बताउनु भयो । त्यस्तै ८ वटा संकाय पढाई हुने कलेजमा एम बिबिए र बिडियसको त्यो पनि दूई वर्षको मात्रै फिर्ता गर्ने भनि अरु वर्षको बढी पैसाको हकमा केही निर्णय नै नगरी आफुहरु माथि राज्य स्वयंमले समेत माफियाको चक्क्रमा कानुनी रुपमै ठगी गर्न सहजता प्रदान गरेको थापाको तर्क छ ।
आफुहरुको आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने र फिर्ता हुनु पर्ने सबै रकम फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले बताउनु भयो ।  

विद्यार्थीहरुले दिनभर चितवन मेडिकल कलेज अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले आफुहरुले तिरेको बढी शुल्कको प्रमाण सहितको ब्यानर टाँसेर कलेज गेटमा नाराबाजी गरेका हुन् ।

यस अगाडि, नीजि कलेज सञ्चालकलाई आफूले असुलेको बढी शुल्क फिर्ता लिन सरकारले एक महिने, १५ दिने र १ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । मंगलबार राती चौतर्फी दवावपछि निजि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु केही शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । सरकारले मापदण्ड विपरित अुसुलेका रकम ठगी नै भएको ठहर गदै फिर्ता नगरे बुधबारबाट कानुनी कारवाही थाल्ने तयारी थालेपछि निजी कलेज सञ्चालकहरु सहमतिमा आएका थिए ।