फेवातालमा १० हजार माछाका भुरा छोडियो

शुक्रबार, ०६ मंसिर २०७६, १० : ५४
फेवातालमा १० हजार माछाका भुरा छोडियो

कास्की । विश्व मत्स्य दिवस २०७६ का अवसरमा पोखरास्थित फेवातालमा १० हजार माछाका भुरा छोडिएको छ । 

परम्परागत र स्थानीय माछा आयातीत माछाका प्रजातिका कारणले लोप हुने खतरा बढेपछि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पोखराले बिहीबार फेवातालमा शहर जातका माछाका भुरा छाडेको हो । स्थानीय प्रजातिका माछाको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यसहित केन्द्रले बर्सेनी यहाँका तालतलैयाहरुमा भुरा छाड्दै आएको छ । 

केही वर्षअघि तालमा शहर, कत्ले, काँडे, फगेटा, बामलगायत स्थानीय जातका माछा पाइने गरेकामा अहिले लोप हुँदै गएको हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीले बताउनुभयो । तर पछिल्लो समय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट स्थानीय प्रजातिका माछा संरक्षणका लागि सहयोग भएकाले तिनीहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अध्यक्ष जलारीले तालमा साना भुरा छोड्दा बकुल्ला लगायतका विभिन्न चरा तथा सर्पले समेत खाने सम्भावना बढिरहेकाले कम्तीमा पनि १० देखि १५ ग्रामका माछा छोड्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो । 

अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख एवं डा मोहम्मद इकवाल हुसेनले स्वदेशी माछा तथा तालतलैया र माछाको प्रजननस्थलको संरक्षणको कार्य केन्द्रले गर्दैै आएको चर्चा गर्दै विश्व मत्स्य दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष १० देखि २० हजार भुरा छोड्ने गरिएको बताउनुभयो । 

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत गायत्रीराज वाग्लेले निर्देशनालयले स्थानीय माछाका प्रजाति संरक्षण तथा जलारी समुदायका जीवनोस्तर सुधारका लागि माछा पाल्ने केज हस्तान्तरण, भुरा छाड्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी मत्स्य दिवसका अवसरमा निर्देशनालयले आयोजना गरेको मत्स्यपालनसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले सरकारले कास्कीका नौवटै तालमा माछा पाल्ने योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । 

दूध, माछा, मासु र अण्डामा तीन वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको योजनालाई सफल बनाउन पनि व्यावसायिक माछापालनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रमममा सहभागी किसानले उच्च गुणस्तरीय भुरा उपलब्ध हुने स्थान यकिन गरी सरकारले कृषकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र पकेट तथा ब्लकमा मत्स्य प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।  (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस