ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले लियो कांग्रेस उपसभापति गच्छदारसँग बयान

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले गत २२ गते कात्तिक शुक्रबार साँझ गच्छदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिएका हुन् । अख्तियारले साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म गच्छदारसँग लामो बयान लिएको हो ।
बयानका क्रममा गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकाले यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका थिए ।
‘प्रशासनिक तहबाट निर्णय भएर आएकाले मैले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हुँ । यसमा मेरो कुनै दोष छैन,’ गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका गच्छदारलाई बयान नलिन अख्तियारमाथि नै उच्च दबाब पर्दै आएको थियो । तर, दबाबका बाबजुद अख्तियारले गच्छदारसँग बयान लिएको हो ।

आफू दोषी नभएको जिकिर

अख्तियारले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सय जना बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणमा बयान दिन १ सय ५२ जनालाई आयोगले पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितमाथि धमाधम बयान लिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता कोइरालाले बयान लिने काम अनुसन्धान अधिकृतले गर्ने भएकाले को कोसँग बयान लिइयो भन्ने बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नहुने बताए । ‘उहाँ ९गच्छदार०सँग बयान लिएको बारेमा पनि मलाई जानकारी छैन । मुद्दा दायरको निर्णय भएपछि मात्रै मकहाँ आउने हो त्यसैले यस सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता कोइरालाले राजधानीसँग भने ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक सचिव दीप बस्न्यातसँग समेत बयान लिइसकेको छ ।

यस्तो थियो तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२९ चैत २०६६ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास र सडक विस्तारबारे एउटा निर्णय ग¥यो । निर्णयमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झन्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेर मार्ग जोड्ने करिब ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विस्तारका क्रममा त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्ने र सो क्षेत्रमा परेका मोहीको नाममा आधा र सरकारको नाममा आधा जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरियो । तत्कालीन सरकारले जग्गा मिलानका प्रक्रिया नै पूरा नगरी सो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विचार नपु¥याउँदा अन्ततः सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । सो प्रक्रिया नै माफियाको जग्गा हत्याउने योजनाको सूत्रपात बन्न पुग्यो ।
सो निर्णयका लागि तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायत संलग्नता रहन गएको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

तत्पश्चात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्यो । यसक्रममा भूमि सुधार कार्यालयमार्फत गरिनुपर्नेमा गैरकानुनी रूपमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिई हतारमा कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
कार्यान्वयनका क्रममा ३१ वैशाख २०६७ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको देखिन्छ भने तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्तले निर्णयमाथि टिप्पणी उठाएका थिए । यसरी भएका निर्णय अख्तियारलाई छल्ने गरी गैरकानुनी र माफियाको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन पुग्यो । यससँगै निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको भूमिका शंकास्पद रहेको पाइएको छ । यो योजना शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले बनाएको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।