लिपुलेक : कमजोर देशको गहिरो घाउ

- लेखनाथ न्यौपाने
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा

लिपुलेक, नेपालको दार्चुला जिल्लाको साविक व्यास गाविस, वाड न. १ मा पर्ने हाम्रो भूमि हो । तर आज नेपालको स्वीकृति र अनुपस्थिति (नेपाल पनि भारत र चीन जस्तै अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने एउटा सरोकार पक्ष हो) मा २०७२ जेठ १ गते बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारी नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । छिमेकी दुई देश बीचको उक्त सहमतिसँगै नेपाली देशभक्तहरु बीचमा नयाँ वहस र जागरण पैदा भएको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने मतलाई क्रियात्मक र धारणगत दुबै ढंगले सार्वजनिक हुनु पक्कै पनि नेपाली माटोप्रतिको अगाध प्रेमको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि वहस र जागरण न नयाँ हो न त लिपुलेकमाथिको हाम्रो दावी र विदेशी मुख्यतः भारतीयहरुको मिचाह तरिका नै नयाँ । तर यो सन्दर्भमा चीनीयाँ पक्ष समेत मुछिनु २०१८ देखि यताको नयाँ घटना मान्नु पर्छ । हाम्रो लिपुलेकमाथिको नयाँ ढंगको विदेशी अतिक्रमणबारे सदनदेखि सडकसम्म र राजदुतावासदेखि स्वयम् दार्चुलासम्म जागरण उठिराखेको छ ।

झण्डै ५० वर्ष अघि भारतको अनुपस्थितिको कारण नेपाल–चीन वीचको सीमा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको पश्चिम सीमानामा त्रिदेशिय विन्दु बन्न सकेन । यसकारण लिपुलेक भन्दा एक किलोमिटर तलबाट काम सुरु गरेर नेपाल–चीन सीमा (२१ मार्च, १९६०) अन्तिम ढंगबाट टुङ्ग्याइएको विषय आज चीन समेतको संलग्नतामा विवादमा पारिएको छ । यद्यपि चीनले नेपालको दाबीलाई विगतमा जस्तै यस पटक पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको र तथ्यको आधारमा सच्याउने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यो हाम्रा लागि सकारात्मक सन्देश हुन सक्छ ।

दुई देश बीचका सीमा विवादहरु कि बल (युद्ध) प्रयोगद्वारा कि त कुटनीतिक–राजनीतिक पहलद्वारा हल गर्ने विधि विश्वव्यापी स्थापित छ । सीमाकै विषयलाई लिएर नेपालले छिमेकी दुबै देशसँग पटक पटक युद्ध लडेको र कुटनीतिक पहलद्वारा पनि सीमा समस्या समाधान गरेको इतिहास हो तर आज नेपालका लागि यि दुबै विकल्प प्रयोग विहिन जस्तै भएको हाम्रो भौतिक अवस्था हो । भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले भीमकाय एंव आर्थिक र सैन्य शक्तिका हिसाबले शक्तिशाली दुई छिमेकीसँग नेपालले व्यवहारतः युद्धद्वारा हाम्रो भूमि फिर्ता लिने र रक्षा गर्ने सन्दर्भ झिनो सम्भावनाको पनि होइन । हाम्रो जस्तो कमजोर कुटनीति र दक्षिण निर्भर राजनीति भएको देशमा कुटनीतिक र राजनीतिक पहलको विधि पनि असंभव जस्तो हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको सम्बन्ध दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जति पुरनो (सातौं शताब्दी) हो त्यति नै पुरानो उत्तरी छिकेकी चीन (तिब्बत) सँग पनि हो । त्यो समयमा नेपालको भारत (अंग्रेज) सँग सीमा विवाद (विस्तार) कै कारण दुई वर्ष (सन् १८१४–१६) सम्म ११ स्थानमा लडाइँ भएको थियो भने चीनसँग पनि सीमा र व्यापार विवादकै कारण ३ पटक (सन् १७८८–८९, १७९१–९२, १८५५–५६) सम्म युद्ध र सन्धि भएर गुज्रिएको थियो । हाम्रा दुबै छिमेकी लामो समयसम्म विभिन्न साम्राज्यको अधिनमा परेर स्वतन्त्र भएका मुलुक हुन् । फरक यो छ कि चीन स्वतन्त्र भएपछि नेपालसँगको सीमा विवाददखि अन्य समस्या खास छैनन् तर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसँग सीमा र प्राकृतिक सम्पदा उपयोग लगायत अरु धेरै विषयमा विवाद र समस्या पैदा भएको छ । अखिर किन यस्तो भयो ?

नेपाल–भारतका जनताको सम्बन्ध निकै लोभ लाग्दो भएपनि राज्य स्तरको सम्बन्ध असल छिमेकीको सिद्धान्त विपरित देखा पर्दै आएको छ । मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीसँगै यताका जतिपनि सन्धी, सम्झौता र सहमति भएका छन् ती सबै विवादमा मात्रै होइन, नेपाल पक्ष ठगिएको, हेपिएको र भाइको दर्जा पाएको प्रष्टै छ । दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश बीचमा हुने सन्धी वा सम्झौता जब समान हैषियतमा हुँदैन तब ती दुई देश बीचको सम्बन्ध असल छिमेकीबाट च्यूत भएर ठूल्दाइ र कान्छो भाइको स्तरमा झर्दछ । कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि आज नेपाल–भारत सम्बन्ध ठीक यसरी नै गुज्रिरहेको छ ।
अनन्तः जस्तो देखिने विवादका विषय धेरै सन्दर्भसँग जोडिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक हस्तक्षेप भौतिक रुपमा देखिदैन तर सीमा र प्राकृतिक सम्पदा मुख्यतः पानीको उपयोग जस्ता विषय देखिनेगरी विवाद सतहमा आइरहेका छन् । यतिसम्म कि भारत जस्तो विशाल भूगोल भएको देशले हाम्रो जस्तो सानो देशको विभिन्न ७१ ठाउँमा ६०,६६२ हेक्टर जमिन मिचेको छ । यो भारतको भौतिक अपुगताको परिणाम हो कि मिचाह प्रवृतिको ?

भारत पक्षले हाम्रो सीमा अतिक्रमण तीन विशेषताको आधारमा गर्दै आएको देखिन्छ । पहिलो, सामरिक महत्वको ठाउँ जस्तै कालापानी (नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका) मा सबभन्दा बढी ३७,००० हेक्टर नेपाली भूमि कब्जा गर्दै आएको छ । दोस्रो, उब्जनी बढी हुने मलिलो जमिन जस्तै सुस्तामा १४,५०० हेक्टर र तेस्रो, पर्यटकीय महत्वका स्थान जस्तै इलामको पशुपतिनगरमा आधा रोपनी नेपाली भूमि भारतीयहरुले अतिक्रमण गरेका छन् । यतिसम्म कि सुस्ता गाविस अब जम्मा दुईटा मात्र वडामा खुम्चिनएको छ ।

नेपाल–भारत बीचमा देखिएका यस्ता तमाम् सीमा समस्याहरु हल गर्नका लागि प्रयत्न नभएका पनि होइनन् । संयुक्त प्राविधिक टोली, कार्य दल र मन्त्री स्तरका वैंठकहरुले समेत सीमा विवादबारे कुनै निष्कर्ष दिन सकेनन् तर विवाद दोहोरिरहेकै छन् । यसको पछिल्लो कडी लिपुलेक (कालापानी) विवाद हो । जुन सन् १९६२ देखि लगातार विवादकै बीचबाट आइरहेको हो । गजबको विषय त के छ भने सुगौली सन्धी (धारा–३) ले नेपालको पश्चिम सीमा कालीनदी भनेको प्रमाण समेत भारतीय पक्षले विवादमा पार्दै आएको छ । कालीनदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्थापित विषय (हे. बुद्धि नारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘सीमा संग्राम’ पेज–१८७) एकातिर छ भने अर्कोतिर जब नेपालको पश्चिम सीमामा विवाद आउछ तब कालीनदीको मुहानको विवाद पनि सँगै निस्कन्छ । जब कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा (नेपालको प्रमाण सहितको दावी) कि लिपुलेकबाट आउने खोला (भारतले त कालापानी नजिकै कालीको मन्दिर बनाएर त्यहीबाट बग्ने सानो खोल्सो नै कालीनदीको मुहान भनेर पुरै कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमाभित्र पनै खोजेको देखिन्छ । (हे.उही पेज–१८८) भन्ने विवाद आउँछ तब नेपालले सन् १८५० र १८५६ का नक्सालाई र भारतले १८७९ को नक्सालाई प्रमाणको रुपमा मान्नु पर्ने तर्क पेश गर्दै आएका छन् । यही कारण कालापानी क्षेत्रसँगै कालीनदीको मुहान र लिपुलेक भञ्ज्याङको विवाद यथावत रहेको हो ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमा युद्ध हुँदा भारतको हारसँगै उसको पछि हटाइनै नेपालको कालापानी अतिक्रमित भएको देखिन्छ । त्यसबारे त्यतिबेलाको नेपालको सरकारले अलिकति पनि चासो (त्रिदेशीय विन्दुमै छिमेकी दुई देशको सीमाकै विषयमा युद्ध हुँदा समेत कुनै चासो नदेखाउने त्यतिबेलाको हाम्रो सरकार कस्तो हालतको थियो होला) नदेखाएको कारण समेतले यो समस्या आज प्रयान्त गिजलिदै र थप विवादित बन्दै आएकोछ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त ?

भारत लामो समयसम्म विभिन्न साम्राज्य (पोर्चुगल–१४९८, डच–१६०१, फ्रान्स–१६६४) मुख्यतः ब्रिटेन (सन् १६००–१९४७) को उपनिवेश अन्तरगत रह्यो । त्यतिबेला भारतवर्ष विभिन्न राज्यहरुमा विभाजित थियो र अंग्रेज साम्राज्यले नै एकीकरण गरिदियो । त्यति लामो समय उपवनिवेश जमाएर बसेको अंग्रेजका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध चलेन र भारत युद्धद्वारा स्वतन्त्र भएको पनि होइन । आफ्ना माग मुख्यतः अखवार, मञ्च र बैंठकद्वारा प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई मगन्ते राजनीति भनेर इतिहासमा लिपिबद्ध छ । स्वतन्त्रताको लागि जीवनमरणको संघर्ष नचल्नु, अंग्रेजहरुको हातबाट ब्रिटेनमै शिक्षित भएका ठालुहरुको हातमा सत्ता आउनुका कारण ऊ स्वतन्त्र भएपछि पनि पूर्व उपनिवेशकहरुसँग सम्बन्ध कायम राख्नु, अंग्रेजले बनाएको ब्रिटिस कमन वेल्थमा सामेल हुनु र ब्रिटिस मोडेलकै संसदीय पद्धति अपनाउनु आदि कार्यले भारत भौतिक रुपमा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपनि मानसकि र कार्यशैलीका हिसाबले पुरानै अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसैको प्रभाव छिमेकी (७ वटा देश) सँग सीमा लगायत विभिन्न विवादहरुका कारण भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनसकेको देखिदैन् ।

विभिन्न साम्राज्यको त्यतिलामो समयसम्म उपनिवेश वेहोरेको, स्वतन्त्रताको लागि धेरै जनताले ज्यान गुमाएको देशले विदेशीको दबाब, थिचोमिचो र हैकम कति पीडादायी हुन्छ भनेर गहिरोगरी बुझ्नु पर्ने तर छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध हेर्दा भारतले त्यसरी सिकेको देखिदैन । वरु वुहार्तन खेपेकी वुहारी आफू सासु बन्दा बुहारीलाई पुनः वुहार्तन थोपर्ने भने जस्तै आफू स्वतन्त्र भएपछि समेत छिमेकीलाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने कार्य जारी राखेको देखिन्छ । यसैको जारी रुप कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण र लिपुलेक विवाद हो ।

कालापानी लगायत नेपाली सीमा अतिक्रमण कहिलेदेखि भयो भन्ने वहस पनि देखापर्छ । नक्सामार्फत् सीमा मिच्ने कार्य ब्रिटिसकालीन भारत (सन् १८६०) देखिनै भएको र भौतिक रुपमा भने चीन भारत युद्ध (सन् १९६२) मा भारतको हारसँगै कालापानी (नेपाली भूमि) माथि उनीहरुले कब्जा जमाए (हे. सुरेन्द्र केसीको ‘नेपालको कुटनीतिक इतिहास’, पेज–२६६) को देखिन्छ ।

झण्डै ३५० वर्ष भारतमा रहेको अंग्रेजले ९० वर्ष त प्रत्यक्ष औपनिवेशिक राज्य नै चलाएको थियो । त्यही अंग्रेजसँग २ वर्ष (सन् १८१४–१६) सम्म नेपालको युद्ध भयो र नेपालले हारेर अहिलेको नेपालको आकार (दुई पटक गरी तराई फिर्ता भएर) कायम रह्यो जसले आज उप्रान्त पनि अंग्रेज उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको छिमेकी देश भारतको थिचोमिचोमा परेको बस्तुगत यथार्थता हो । यसमा नेपाल पक्षको पनि काफी दोष छन् तर आफूभन्दा कयौ गुना सानो छिमेकी देशसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसक्नु भारतको लागि लज्जाको विषय बन्नु पर्ने हो ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन (त्यतिबेलाको तिब्बत) सँगको सीमा विवाद र युद्धबारे माथि उल्लेख भइसकेको छ । जब चीनमा माओको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षसँगै जनवादी गणतन्त्र स्थापना (सन् १९४९) लगतै नेपाल–चीन सीमा सम्झौता (सन् १९६० मार्च २१) र सीमा सन्धी (सन् १९६१ अक्टोबर ५) भयो तब आजसम्म नेपाल–चीन सीमा विवाद देखिएको छैन । यसकारण नेपाल–चीन सीमा शान्ति र मित्रताको प्रतिकको रुपमा स्थापित छ । सन् १९६१ को सीमा सन्धीभन्दा अघि सीमा र सगरमाथाको विवाद नउठेको होइन । नेपाल र चीन दुबैले सगरमाथामाथिको दावी गरिरहेकै थिए । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइराला र चीनीयाँ समकक्षी चाउएन लाइ बीचको वार्ता एंव विपीले माओसँग भेटेपछि विना कुनै प्रश्न माओले नेपालको दावी स्वीकारेको इतिहास हो । यसैको परिणाम चाउएन लाइको नेपाल भ्रमण (१६ वैशाख, २०१६) को बेला उनले ‘नेपालले दावी गरेको भूमि चीनले छाड्ने छ’ भनेर घोषणा गरेसँगै सगरमाथा नेपालको भयो जुन आज संसारभरि नेपालको प्रयाय बन्न सकेकोछ । यसरी राजनीतिक र प्राविधिक रुपले दुई देश बीचको सीमा समस्या हल (भोगचलनको आधारमा समेत) गर्दै जादा ३०२.७ वर्गकिलोमिटर जमीन चीनबाट नेपालतिर थपिएको इतिहासमा सुरक्षित छ । यसपछि मात्र नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर कायम भएको (हे. बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ऐ. पुस्तक, पेज–१०९) हो ।

नेपाल–चीन सीमा (सगरमाथा समेत) विवाद जसरी चीनीयाँ पक्षले असल छिमेकीको अर्थमा नेपालको दावी स्वीकार्दै आयो र नेपालको हक स्थापित भयो त्यसरी नै नेपाल–भारत सीमा विवाद किन हल भएन वा भारत असल छिमेकीको भूमिकामा उठ्न किन सकेन ? यो प्रश्न निकै अर्थपूर्ण छ । पहिलो, भारत क्रान्तिद्वारा स्वतन्त्र भएको होइन अथवा सम्झौताबाट उपनिवेश अन्त्य भएको थियो । दोस्रो, भारतीयहरुले उपनिवेशसको अत्याचारबाट सकारात्मक शिक्षा लिएर छिमेकीसँग असल व्यवहार गर्न सिकेनन् । तेस्रो, स्वतन्त्रा जागरणको नेतृत्व कम्युनिस्टहरुको थिएन । ब्रिटेनले नै हुर्काएका ठालु र उपल्लो वर्गका प्रतिनिधि थिए तर यि तीनटै विषय चीनसँग नितान्त फरक थियो ।

सन् १९४९ भन्दा अघिको लामो समय चीन विदेशीहरुको हैकममा नराम्रोसँग पेलिएको थियो । सन् १५३३ मा चीनको मकाउ पोर्चुगलले, १७ औं शताब्दीको शुरुमै ताइवान डचले र हिलङ्घ नदी प्रदेश रुसले, दक्षिण पश्चिम चीन फ्रान्स र ब्रिटेनले, सानहोङ्घ जर्मनीले र फुचियान जापानले कब्जा जमाएका थिए । सन् १८४० र १८५६ मा ब्रिटेनले चीनमाथि आक्रमण गरी हङकङ्घ लियो । १८६० मा रुसले चीनमाथि आक्रमण गरेर साइवेरिया लियो र १८९४ मा जापानले चीनमाथि आक्रमण गरेर लुसान लियो । यसका अतिरिक्त अमेरिका, अष्ट्रिया, इटली आदिको समेत चीनमा कति कुन साम्राज्यले कब्जा र थिचोमिचो गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । एउटा गजबको उदाहरण प्रथम विश्वयुद्ध ताका जापानले चीनको तत्कालीन युयान सिकाईको सरकारसँग यस्ता ३ सर्त राखेर सम्झौता (हे. डा. षडमुखबहादुर थापाको पुस्तक ‘चीनको राजनीतिक इतिहास’ पेज–५८) गर्न बाध्य बनायो कि ठिक नेपालले सन् १९५० को सन्धीमा वेहारेको जस्तै राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक भारतनिर्भरता थियो ।

कालन्तरमा विभिन्न साम्राज्यहरु मध्ये कसैले पनि आफैले वा शान्तिपूर्ण ढंगबाट चीनीयाँ भूमि चीनलाई फिर्ता गरेनन् तर सन् १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिपछि १९१९ मा रुस सरकारले चीनीयाँ जनताको नाममा ५ बुँदे एक घोषणा–पत्र जारी गरी रुस–चीन बीचका विगतका असमानता र अन्यायपूर्ण सबै लिखित सन्धी र सम्झौता (हे. थापाकै पुस्तक पेज–६५) अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । यसरी विदेशी आक्रमण, अतिक्रमण र थिचोमिचो (चीनले विदेशीलाई हर्जना मात्र यति धेरै तिर्नु पथ्र्यो की राष्ट्रिय आयको दोब्बर) वेहोरेको र रुसको घोषणाबाट चीनले आफू स्वतन्त्र भएपछि सकारात्मक शिक्षा लिएको देखिन्छ । विदेशीको आक्रमण, अतिक्रमण र कहाली लाग्दो थिचोमिचो कस्तो हुन्छ भनेर गहिरो बुझाइ सामान्य स्कूलिङ होइन । यसैको प्रभाव चीनले नेपालमाथि त्यसपछि असमानता र थिचोमिचोको व्यवहार गरेर ।

हामी भारतसँग पनि चीनसँगको जस्तै असल मित्रता, समानताको सम्बन्ध र अतिक्रमित सबै हाम्रो भूमि फिर्ताको घोषणा सुन्न चाहन्छौं । चीनसँगको जस्तै नेपाल–भारत सीमालाई शान्ति र मैत्रीको प्रतिकको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरुः
१.भारत में अंग्रेजी राज और माक्र्सवाद (भाग–१, हिन्दी)–रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नयाँ दिल्ली ।
२.नेपाल–भारत र चीन सन्धि (समीक्षात्मक विवेचना)–मधुवन प्रकाशन, काठमाडौं ।
३.सीमा संग्राम–बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रत्नसागर प्रकाशन (प्रा) लि., काठमाडौं ।
४.आधुनिक चीनको आवधिक इतिहास (सन् १८४०–१९८३)–सु काइमिङ (अनु.–भगवानचन्द्र ज्ञवाली), ऐरावती प्रकाशन प्रा. लि., काठमाडौं ।
५.चीनको राजनीतिक इतिहास–प्रा. डा. षडमुखबहादुर थापा, चीन अध्ययन केन्द्र, काठमाडौं ।
६.नेपालको कूटनीतिक इतिहास–डा. सुरेन्द्र के. सी., पैरवी प्रकाशन, काठमाडौं ।
७.भारतको आधुनिक इतिहास (१७५७ देखि २००९ ई. संं.सम्म)–डा. राजेश गौतम, भँुडीपुरान प्रकाशन, काठमाडौं ।
८.प्रमुख संसदीय र गैर–संसदीय राजनीतिक प्रणाली–कृष्ण पोखरेल, एक. के. पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्स, काठमाडौं ।