सत्रौं अनसनको तयारीमा डा. गोविन्द केसी (मागसहित)

काठमाडौं । सरकारलाई छबुँदे मागसहित भाइटीकासम्मको अल्टिमेटम दिएका डा. गोविन्द केसीले सत्रौं अनसन कात्तिक १८ गते सोमबारदेखि सुरु गर्ने भएका छन् ।
असोज २७ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा।केसीले १६ औँ अनसनसम्म सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति पुरा नगरे भाइटिकाको भोलिपल्ट अर्थात कात्तिक १३ बाट अनसन बस्ने जनाएका थिए । तर कात्तिक १३ मा सार्वजनिक विदा परेको हुँदा अनसन कात्तिक १८ गते सारेका हुन् । 
डा। केसीनिकट स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्म सरकार पक्षबाट वार्ता तथा माग सम्बोधनको लागि कुनै पनि चासो नदेखाइएको हुँदा आउँदो सोमबारदेखि डा। केसीले अनसन सुरु गर्न लागेका हुन् ।

२७ गतेबाट अवकास लिएका डा।केसी अहिले विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिइरहेका छन् । १६ औं अनसन इलाममा बसेका डा।केसीले १७ औँ अनसन   कुन जिल्लामा बस्ने भन्ने बारेमा भने टुङगो लागेको छैन ।

१७ औँ अनसनका माग :

१) २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२) विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३) आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।

४) संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतका निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस  कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश नं २ र ४. तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।

६) संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने ।