चीनियाँ कम्पन्नी गजुवालाई दिइएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सरकारले खारेजगरेपछि यसको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अडकलबाजी भएका छन् । तर, भारतीय मिडियाले यो काम अव भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पाउने दावी गरेक छन् । भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले गैरआधिकारिक स्रोतको हवला दिदै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का अव एनएचपीसीले पाउने दावी गरेको छ ।
सरकारले चीनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का खारेज गरेसँगै भारतीय मिडियाले यसलाई महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरेका थिए ।
उर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले गेजुवालाई दिएको कन्ट्रयाक्क रद्द गरेको जानकारी दिएका थिए । यसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चिनियाँ प्रयासमा झट्का भएको बताएका थिए ।
यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरुले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तले यस बारेमा जानकारी माग्दा आफूलाई यसबारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यता सरकारको यो निर्णयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि राखेका छन् ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको गेजुवा ग्रुपसँग सम्झौता खारेज गरेसँगै आयोजना निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोजना स्वदेश पुँजीमै निर्माण गर्न सक्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त सरकारले आयोजना निर्माणमा स्रोत जुटाउन इन्धनमा ५ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन लगाएको थियो । यस्तो रकम उठाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । इन्धनको करबाट अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठिसकेको छ । यही सरकारले बुढीगण्डकीलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर)मा राख्न चीनलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
सरकारले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणबारे गरेको सम्झौता सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रद्द गर्ने निर्णयको नयाँ शक्ति नेपालले स्वागत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस