किन परिवर्तन भएन भारतीय रवैया ? जवाफ चाहियो जयशंकर ‘भैया’

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएसँगै नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यही नाकाबन्दी लगाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर हालै नेपालको भ्रमण सकेर भारत फर्केका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले गरेका केही गतिविधि र व्यवहारले नेपाल मामलामा भारतीय रवैया परिवर्तन हुन नसकेको पाइएको छ । 

भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध चर्को रुपमा प्रस्तुत भएको नेकपाको सरकारले यतिबेला कार्यभार सम्हालिरहेको छ । तर भारतीय रवैया भने विगतको जस्तै रहेको छ । नेपल भारत सीमा क्षेत्रले भारतले बाँधेका बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेका छन् । हजारौ नागरिक वर्षाकालमा थातथलो छाडेर हिँड्न बाध्य छन् । तिनका थातथलो खोसिएका छन् । तिनको जीवन खोसिएको छ । तिनको सर्वस्व लुटिएको छ । 

नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने प्रमुख मसिहा नै यतिखेर भारतको विदेश मन्त्री छन् । भारतको संस्थापन पक्ष भित्र पनि घोर दक्षिणपन्थी स्वभावका जयशंकरले नेपाल भ्रमणको क्रममा देखाएको व्यवहार, चिन्तन तथा सस्ंकारले पनि विगतको उनको धङ्धङी कायमै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन आएका जयशंकरले नेपालका समकक्षी तथा अन्य व्यक्तिहरुसँग पनि ‘म ठुल्दाइ हुँ, मैले भनेको तिमीहरुले मान्नुपर्छ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार जयशंकरले ‘म मालिक हो’ भन्ने मान्यता राखेर प्रस्तुत भएका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई समेत जयशंकरले असाध्यै हेपेर बोेलेको र कुटनीतिक मर्यादामा समेत नरहेको बताइन्छ । परराष्ट्र नीतिमा सामान्य कुटनीतिक संस्कारको ख्याल गरिन्छ । कुटनीतिक आचरण र व्यवहार पनि राखिन्छ । कुटनीतिमा धेरै विषय संकेतले पनि बुझिन्छ । धेरै विषय बडी ल्याङ्ग्वेजबाट पनि पत्ता लाग्छ । जयशंकरको संकेत, बडी ल्याङ्ग्वेजबाट हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कि उनी हेपाहा व्यवहार र संस्कारका पर्याय नै हुन् । 

उनले कि त राजनीतिक संस्कार नै थाहा पाएका छैनन् । कि त उनले कुटनीतिक कखरा नै राम्ररी थाहा पाएका छैनन् । विदेश सचिव भएर नेपालमा यसो गर, यसो नगर भन्दै अर्ती उपदेश दिएर फर्केका जयशंकरले कुटनीतिक मर्यादा र संस्कार सिकेका छैनन् वा जानेका छैनन् भन्न पनि अप्ठ्यारो तर, उनको व्यवहार, चिन्त तथा कार्यशैली भने नितान्त गैरकुटनीतिक, अराजनीतिक र अमर्यादित रहेको संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले बताए । 

नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी ती नेपाली सदस्यका अनुसार भारतीय पक्षले कुनै पनि विषयमा सहमति खोज्ने, जनाउने वा निर्णय दिने भन्दा पनि नेपाललाई कसरी न्याक्ने, कसरी आफ्नो कुरा मनाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको थियो । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा समेत भारतले कुनै ठोस जवाफ नदिएको बताइन्छ ।

बैठकपछि जारी गरिएको सूचनामा भने केही काइते शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस्तै नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको न्यू गोरखपुर बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएपनि व्यवहारिक रुप दिन भारतले अझै अटेर गरेको बताइन्छ । भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जस्तै २५ वर्षसम्म एकल लिजमा प्रसारण लाइन बनाउन नेपालले सहमति जनाए मात्रै आफूहरुको तर्फबाट सहमति हुने जनाएको थियो । 

त्यसो त पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपालले वार्षिक रु एक अर्ब बढी रकम भाडा वापत तिर्ने प्रस्तावमा यस अघि नै सहमति जनाइएको छ । विजुली ल्याएपनि नल्याएपनि, प्रयोग गरेपनि नगरेपनि सो प्रसारण लाइनलाई वार्षिक रु एक अर्ब बढी रकम तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ । सोही सम्झौतालाई देखाएर भारतले पछिल्लो पटक पनि न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनमा निहुँ खोजेको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । 

नेपालले एकल रुपमा मात्रै प्रसारण लाइनको भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने भारतीय माग नै गलत रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । संयुुक्त आयोगको बैठकमा सो विषयमा सामान्य चर्चा परिचर्चा भएपनि कुनै पनि निर्णयमा भने पुग्न सकिएको छैन । 
प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति नजाउनु वा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोज्नुको पछाडि नेपाल चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको जलविद्युत् थप गर्न लागेको छ । थप हुन लागेको विद्युत् हिँउदको समयमा नेपालमा नै खपत हुने भएपनि बर्षाको समयमा भने बढी हुने भएकाले भारतमा बिक्री गर्नैपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । 

प्रसारण लाइन नै निर्माण हुन नदिएपछि त नेपालको विद्युत् खेर गए पनि बढी भएपनि त्यो चासोको विषय बन्ने छैन । त्यसो त भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् समेत नेपालमा आउन बन्द हुनेछ । सोही कारण पनि नेपालमा निर्माणाधिन आयोजना होस् वा रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा नै किन नहोस् भारतले केवल निहुँ खोज्ने र कार्यान्यवन नै हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोले काममा गरेको ढिलाई त्यसैका उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । गत पुसमा नै समाप्त हुनपर्ने आयोजनाको काम धकेलिदा धकेलिदै आगामी चैत्र मसान्तसम्म पुगेको छ । सो समयभित्र पनि भारतीय कम्पनीले काम सम्पन्न गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । करिब सात सय मिटर लामा दुई वटा ठाडो सुरुंगमा पाइप जडान गर्ने कार्यमा भारतीय कम्पनीले अवरोधपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ ।

बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा
असमान सन्धिका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढेर वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा देशको कूल बजेट रु १३ खर्ब १५ अर्ब बराबर रहेको थियो । तर व्यापार घाटा भने बजेटभन्दा बढी नै पुगेको छ । अर्थात् सो आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा बजेट भन्दा माथि रहन पुगेको छ । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका व्यापारिक उत्पादनमा भारतले अनावश्यक दुःख दिएको छ । भन्सार र क्वारेन्टाइनका नाममा दिइएको दुःख, हैरानी, परेसानी तथा ज्यादतीको कुनै हिसाब किताब समेत छैन । 

भारतीय ज्यादतीले सीमा नाघेको छ । व्यापार, वाणिज्य तथा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भारतले कोही कसैलाई पनि राम्रोसँग गरिखान नदिने अवस्थामा पु¥याएको छ । भारतको हैकम र ज्यादतीमा परेका नेपाली जनताले कहिले राहत पाउने हुन् र कुन अर्थमा उनीहरुले सुखद दिन देख्न पाउने हुन्, त्यसको कुनै हिसाबकिताब फेला पार्न सकिएको छैन । त्यसो त राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत नराम्ररी हस्तक्षेप गरेको भारतले नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गर्न सकेको छैन । 

पछिल्लो पटक भारतले जुन हालको रवैया जम्बु, काश्मिरमा देखायो । त्यसले पनि उसको व्यवहार, चिन्तन तथा नीति कस्तो रहेको छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको सबै क्षेत्रमा आफ्नो हैकम लगाएको भारतले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाललाई अगाडि बढ्नै नदिने चिन्तनलाई बढावा दिएको छ ।