अध्यक्ष ओलीले पेलेपछि आयो बोली : एक व्यक्ति एक पद

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवाललये गरेको निर्णयविरुद्ध नेता माधवकुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका छन् । उनले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि अगाडि सारेका छन् । 
‘केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री लिने भएपनि लिए हुन्छ, पार्टी अध्यक्ष लिएपनि लिए हुन्छ, एकै व्यक्तिले दुई वटा पद लिन पाइदैन ।  पार्टी अध्यक्षको सम्पूर्ण जिम्मा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई देऊ’ भन्ने नेता नेपालको भनाइ छ । उनले पछिल्लो पटक ओलीले आफूलाई हेपेको भन्ने अर्थमा फरक मत राखेका हुन् । 
तेस्रो वरियतामा रहेका नेपालको वरियता खोसेर झलनाथ खनाललाई सो जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्कालीन एमालेको अध्यक्षका हैसितयले उनले पाएको वरिष्ठ नेताको हैसियत पार्टी एकता भएको लामो समयपछि पुनः प्रदान गरिएको छ । सोही विषयले नेता नेपाललाई सबैभन्दा बढी पोलेको छ । 
केपी ओली अर्थात पार्टी अध्यक्षले पेलेको, आफ्नो मानमर्दन गरेको, मानहानी गरेको तथा राजनीतिक रुपमा नै सिध्याउने साजिस गरेको जस्ता आरोप लगाएर नेपालले सचिवालयको निर्णय विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका हुन् । 
एक व्यक्ति एक पदको विषय नेता नेपालले पछिल्ला दिनमा अगाडि सारेपनि यो विषय यसअघि नै नेता वामदेव गौतमले समेत अगाडि सारेका थिए । उपाध्यक्षमा प्रस्तावित भएपछि वा संगठन विभागको प्रमुख तथा किसान महासंघको इन्चार्ज तथा अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाएपछि गौतमले आफूले विगतमा भन्दै आएको सोही विषय भने उनका लागि ओझेलमा परेको छ । 
प्रदेशका इन्चार्ज तथा अध्यक्ष चयनको मापदण्ड मिचिएको विषयमा उनले अहमति दर्ज गरेका थिए । यस्तै पछिल्लो पटक पोलिटव्यूरो गठन, जनवर्गीय संगठनको एकता तथा इन्चार्ज चयनलगायतका विषयमा पनि उनले असहमति दर्ज गराएका छन् । उनले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अगाडि सार्दै केपी ओलीले कित प्रधानमन्त्री, कि त पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
उनले राखेका केही विषय सैद्धान्तिक र राजनीतिक भएपनि केही विषय भने नितान्त व्यक्तिगत र राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि नरहेको सहजमै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले आफ्ना लागि मात्रै केन्द्रमा राखेर निर्णय गराउन दबाव दिने गरेको तथा अरुका लागि ज्यादती हुँदा चुप बस्ने तर आफ्ना लागि समस्या भयो भने राजनीतिक रंग दिएर प्रस्ुतुत हुने चरित्र भने राम्रो नभएको जानकारहरुको भनाइ छ । 
नेपालले अगाडि सारेको नीति तथा राखेको असहमति अनुसार नै अगाडि बढ्न ओलीले चाहेको खण्डमा उनले कि त पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छाड्नुपर्छ , कि त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छाड्नुपर्छ पार्टी एकताको क्रममा समेत भएको लिखित नै सहमतिमा पनि अढाई अढाई वर्ष सरकारको साझेदारी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ । 

एक वर्षपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ?

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १८ महिना पूरा भएको छ । अब सहमति अनुसार नै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने समय भनेको करिब एक वर्ष बाँकी रहेको छ । सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार भए उनले अबको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउनुपर्नेछ । तर नेता नेपालले नै अगाडि सारेको नीति तथा उनले दर्ज गराएको असहमतिका बुँदाका आधारमा अगाडि बढ्ने साहस गर्ने हो भने पनि ओलीले दुई मध्ये एक पद तत्काल छाड्नु नै पर्नेछ । 
नेता नेपालले केन्द्रमा मात्रै नभई पार्टीका अध्यक्ष संरचना, प्रदेश तहमा समेत एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कुनै नेताले एक भन्दा बढी ज्म्मिेवारी र पद पाउने, तर केही नेताले भने कुनै पनि जिम्मेवारी नै पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ । केही कोहीले राजी छाडी पदै पद पाएका छन् । कोहीले भने हालसम्म कुनै पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा कोही कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् । 
पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट सत्ताधारी नेकपामा प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । यस्तै बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपाल नामक समूह छाडेर आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । 
नेकपामा आउने सबैलाई क्षमता र योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी दिने भनिएपनि हालसम्म त्यस्तो. कुनै पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी तथा पद नपाएपछि उनीहरुमा निराशा बढ्ने, आक्रोश बढ्ने तथा आम रुपमा नै त्यसको अभिव्यक्त हुन जान्छ । त्यसकारण कोहीलाई पदमाथि पदैपद । खातमाथि खातैखात, केहीलाई भने पुपुर्रोमा हात हुने काम नगर्न राजनीतिक विश्लेषकहरुले नेकपालाई सुझाव दिएका छन् । 
आफ्ना मन परेकालाई पदै पद, मन नपरेकालाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने प्रवृत्तिबाट तत्काल बाहिर निस्केर सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई काम पनि दिने, जिम्मेवारी दिने, पुरस्कार तथा दण्डको समेत व्यवस्था गरी त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नेकपामाथि आम जनताले गर्ने विश्वासमा समेत कमी आउने र निराशा बढ्दै जाने कुरामा कुनै दुविधा रहँदैन ।  
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौँ महाविधेशनका क्रमदेखि नै ओली र नेपालका बीचमा चरम द्वन्द्व रहँदै आएको छ । तत्कालीन महाधिवेशनमा नेता ओली भएपनि नेतृत्व तथा विचारका हिसाबले नेता नेपालकै पल्ला भारी देखिएको थियो । पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा उनकै हैसियत र हिस्सा बढी रहेको थियो ।