काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले १४ करोड र १ वर्ष कैदको फैसल्ला सुनाएका सुडान घोटला काण्डका मुख्य ठेकेदार शम्भु भारती प्रक्राउ परेका छन् ।
अदालतको फैसल्लापछि प्रहरी सूचिमा फरार अभियुक्तका रुपमा रहेका भारतीलाई आज बिहान उनकै निवासबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिविआई)को टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
सुडानमा प्रहरीको सामान खरिदको ठेकेदार अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडका भारती नेपाल प्रतिनिधि थिए ।
विशेष अदालतको फैसल्लालाई सर्वाेच्चले सदर गर्दै उनीमाथी एक वर्ष कैद तथा बिगोका आधारमा १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसल्ला सुनाएको थियो ।
के हो सुडान घोटाला ?
चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५ मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६ मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि ति सामान काम नलाग्ने रहेको र यो प्रकरणमा घोटला भएको तथ्य खेलेको थियो ।
आर्म पर्सनल क्यारियर एपीसीसंग जोडिएको सुडान घोटालामा थुप्रै प्रहरी अधिकृतहरु मुछिएका छन् । ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी हुने, आईएस गुणस्तरको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको थियो ।
त्यसबेलासम्म सम्झौता संशोधन गरी आईएस गुणस्तरको प्रावधान हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याणकोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो । राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याणकोषको पैसा डुवेको थियो ।
सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याणकोषबाट खर्च गरिएको ४५ करोड ४२ लाखमध्ये करिब २९ करोड घोटाला भएको अख्तियारको हिसाब छ ।
पेश्की र पहिलो दुई किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाकै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र दुई किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको थियो ।
पछिल्लो पटक ठकुरीले आत्मसमर्पण गरी जेल गएका थिए । गत असार १९ गते उनले सर्वोच्चमा आत्मसमर्पण गरेपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।
सुडानको डार्फरस्थित मिसनमा बख्तरबन्दका सामान पठाउँदा अनियमितता गरेपछि उनी जेल परेका हुन् । पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक ठकुरीलाई १७ बैशाख २०७४ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पूर्वमहानिरिक्षक ठकुरीसहित सात जनालाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उक्त प्रकरणमा अन्य २७ जनाले भने सफाइ पाएका थिए । सर्वोच्चले कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएका पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकहरु ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले यसअघि नै आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा २०६९ जेठ २२ मा दर्ता गरिएको मुद्धाको करिब पाँच वर्षपछि फैसला भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अघि बढेकाले थुनामा नबसी मुद्धाको सुनुवाई गर्न उनले दिएको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो ।
सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ भदौ २०७६, १० : ४०
लेखकबाट थप