संघीय सरकारविरुद्व प्रदेश २ सरकारद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

जनकपुर । संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । 

संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र ब्यबस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएपनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघिय सरकारले आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको प्रदेश मन्त्रालयको आरोप छ ।

उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेकोले सर्वाेच्च जानुपरेको बताए ।

उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट बेचन कुमार महतोले दर्ता गराएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ । संविधानको अनुसुची ६ को क्रमसंख्या १९ लाई टेकेर मुद्दा दर्ता गराइएको मन्त्री रायले बताए । प्रदेश दुईको मन्त्रीपरिषद्बाट  निर्णय गराएर आफूहरु मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च समक्ष पुगेको उनले बताए । 

मुद्दामा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन् । १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही, महोत्तर र रौतहट जिल्लामा फैलिएको छ ।