काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजन रकम तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो ।
विनियोजन विधेयक २०७६ का विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदले उठाएको जिज्ञासाको शुक्रबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ ।
सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि यही असार २०, २२ र २३ गतेको दिन निर्धारण गरिएको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले बजेट कर्मकाण्डी र नीतिगत रुपमै गलत भएको जनाउँदै यसमा पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बजेट विनियोजनको सैद्धान्तिक अवधारणा नै गलत छ भन्दै सांसद देवले देशको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपाका चक्रप्रसाद स्नेहीले सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम पनि बजेट नछ्ट्याइएको भनी गुनासो गर्दै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी समग्र राष्ट्रलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट छुट्टयाउनुपथ्र्याे भन्नुभयो ।
काँग्रेसकी तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बजेट खास विनियोजन हुन नसकेको बताउँदै बजेटमार्फत सबै स्वास्थ्य संरचनामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरियोस् भन्नुभयो ।
साँसद रमेशकुमार यादवले मधेसी समुदायका युवालाई सामूहिक रुपमा सेनामा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा तराईका सवै स्वास्थ्य केन्द्रमा सर्पको डसाइबाट बच्न सक्ने औषधिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद धनकुमारी खतिवडाले स्वास्थ्य सेवा पाउनु नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार रहेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने ढङ्गले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद विमला पौडेलले देश विकासको प्रक्षेपण गर्ने, स्रोतको आकलन गर्ने, सुझाव दिने र योजना बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको हालसम्मको काम गर्ने तौरतरिकालाई विश्लेषण गर्दा आयोगकै पुनसंरचना र सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेजस्तो गरी बजेट विनियोजन भएको नपाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । आधारभूत स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रका कार्यक्रम स्पष्ट रुपमा आएको पाइँदैन भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएका कार्यालयको एक वर्षको प्रगति र त्यसको परिणाम कस्ता निस्किए भन्नेबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद पाण्डेले स्थानीय तहको अधिकार कटौतीले सङ्घीयता कमजोर भएको छ, मानवअधिकार, गुठी, मिडिया काउन्सिल मिडिया विधेयक अघि बढाउने प्रयासले लोकतन्त्र पनि कमजोर भएको छ भन्नुभयो ।
नेकपाका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन, सबै पालिकामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, भक्तपुरमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन बनाउने, आमा र शिशुको पोषणका निम्ति बजेट व्यवस्था हुनु खुशीको कुरा हो भन्दै बजेटको अन्तरवस्तु र दिशा ठीक भएकाले कार्यान्वयनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद मीना बुढाले रोल्पाका समृद्धि उद्यान, जलजलाजस्ता जस्तै अरु पर्यटकीय क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद युटोल तामाङले बजेट पठाउँदैमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन, बजेट कार्यान्वयन भए÷ नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ, बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ, अनुगमन सघीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्नुभयो । “कर्णाली पछि परेको छ भनिन्छ तर बजेटमा कन्जुस्याइँ गरिन्छ, अनि कसरी त्यस ठाउँको विकास हुन्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक यही असार २० गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।(रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस