आज राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस : खाली चौर र नांगा डाँडामा रोपौँ बिरुवा

काठमाडौँ । आज असार १४ गते राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस । सरकारले मुलुकभर वृक्षरोपणलाई उत्सवका रुपमा मनाउनुका साथै शनिबार नै ‘वृक्षरोपण वर्ष’ को शुरुवात समेत गरेको छ । 

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको पहलमा दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँ कोटेश्वर–कलङ्की चक्रपथ खण्डमा एक साथ करीब तीन हजार विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम आज छ । सरकारले राष्ट्रियस्तरमा ‘वृक्षरोपण वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । खाली चौर र नांगा डाँडामा बिरुवा रोप्न आह्वान गरिएकोछ । 

सन् २०१८ जुन ५ देखि ‘एक नागरिक एक फलफूलका बिरूवा रोपण अभियान’ शुभारम्भ गरिएको हो । सो अभियान सफल बनाई मुलुकलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर एवं निर्यातयोग्य बनाउन प्रत्येक वर्ष असार १४ गते फलफूललगायतका बिरूवा रोपण गरी देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस मनाउने सरकारको निर्णय छ । लुम्बिनी क्षेत्रलगायतका पवित्र धार्मिकस्थल, सडक किनारा, नदी उकासका क्षेत्र, हैसियत बिग्रिएका वनक्षेत्रमा समेत फलफुल तथा औषधिजन्य ९हर्बल० बिरूवा रोपण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

दिवसका अवसरमा कोटेश्वरमा बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरी सो क्षेत्रमा गिन्को, असारे फूल, कामिनी, राजवृक्ष, तेजपात, कल्कीफूल, जाकारान्दा, कपुर, पुवाले, करवीरलगायत प्रजातिका ठूला साइजका बिरुवा रोपण गरिने छ । सो अवसरमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय सरकारका प्रमुखलगायतले समेत वृक्षरोपण गर्ने बताइएको छ ।

वृक्षरोपणका लागि सो सडकखण्डका दुबै किनारामा आवश्यक सङ्ख्यामा खाल्डा खनिसकिएको र नौ समूहमा विभाजन गरी सङ्कलित बिरुवा रोपिने छ ।  वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दिवसका अवसरमा देशभर वृृक्षरोपण कार्यक्रमलाई महोत्सवका रुपमा मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । 
वृक्षरोपण दिवसका साथै सरकारले घोषणा गरेको वृक्षरोपण वर्ष २०७६÷७७’ को औपचारिक शुरुआत पनि हो । सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

वर्षभरिमा न्यूनतम् चार करोड बिरुवा रोप्ने र पाँच करोड रोप्ने लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस अभियानमा सबै तहका सरकारका सबै निकाय सहभागी हुनेछन्, आमजनतालाई पनि सहभागी हुन आह्वान गरेका छौँ ।’
यति धेरै सङ्ख्यामा बिरुवा कसरी आपूर्ति हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा वनमन्त्री बस्नेतले दुई करोड भन्दा बढी बिरुवा सरकारी वनद्वारा व्यवस्थित नर्सरीमा रहेका र तीन करोड जति बिरुवा निजी क्षेत्रका नर्सरीमा रहेका आफ्नो जानकारीमा आएको बताउनुभयो । यस अतिरिक्त कृषि विकास मन्त्रायअन्तर्गत पनि फलफूलका बिरुवा रहेको बताउँदै उहाँले वृक्षरोपणमा काष्ठ, गैरकाष्ठ, सौन्दर्य सम्बन्धी, जडीबुटी, फलफूललगायत सबै प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्ने भएकाले यसले वनको विविधिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

वनमन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “वृक्षरोपण वर्षको उद्देश्य वृक्षरोपण गर्ने मात्र होइन, त्यसमा संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि एक हिस्सा बनाएका छौं । यसमा हामी सबै बिरुवाको रेकर्ड पनि राख्छौं र आमजनतालाई संरक्षणमा सहभागी बनाउने कार्यक्रम पनि बनाउँछौँ ।” संरक्षणको निम्ति थप विशेष व्यवस्था पनि गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

‘एक जवान, एक बिरुवा रोपण अभियान’

सरकारको ‘एक नेपाली, एक फलफूलको बिरुवा रोपण अभियान’ लाई मूर्तरुप प्रदान गर्न नेपाली सेनाले पनि ‘एक जवान, एक बिरुवा फलफूलका बोट रोपण अभियान’ को कार्यक्रम लागु गरेको छ । सोही अभियान बमोजिम आज प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जङ्गी अड्डा हाताभित्र विभिन्न जातका फलफूलका बिरुवा रोपी अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ ।

स्थानीय प्रतिनिधि तथा जनसमुदायको समन्वय, सहकार्य एवं सहभागिता जुटाई मुलुकभर ब्यारेक हाताभित्र र बाहिर गरी एक लाख ५० हजार ९७७ विभिन्न जातका स्थानीय हावापानी सुहाउँदो फलफूल तथा अन्य बिरुवा रोपण, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नेपाली सेनाको योजना रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सोही योजना अनुरुप प्रधानसेनापति थापाको उपस्थितिमा जङ्गी अड्डा हाताभित्र आज २५० विभिन्न जातका फलफूलका बिरुवा रोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा जङ्गी अड्डामा कार्यरत सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतको उपस्थिति रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

२०६९ साल वैशाखमा रूपन्देहीको सालझण्डीस्थित लुम्बिनी साझेदारी वनमा रहेका सालका पुराना रूख काट्दा जिल्ला वन कार्यालयको ठूलो विरोध भयो । वन कार्यालयले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरू गर्दा ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका ६०० भन्दा बढी रूख काटेको थियो । “भएका रूख कटान भएपछि के पो हुने हो भन्ने डर कर्मचारीमा समेत थियो” त्यसबेला रूपन्देहीमै कार्यरत वन मन्त्रालयका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनाल भन्नुहुन्छ, ‘बर्खा लागेपछि चाहिं हामीले सोचेभन्दा राम्रोसँग बिरुवा आफैं उम्रिए, त्यसपछि विरोध मत्थर भयो, हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढ्यो ।’

वन विज्ञ कृष्ण पोखरेल नाङ्गा डाँडापाखा, खुला चौर र बिरुवा उम्रिने सम्भावना नभएका ठाउँमा मात्र वृक्षरोपण आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । यस्ता ठाउँमा वृक्षरोपण गर्दा अन्य प्रजातिका रूख आफैं उम्रिन्छन् । पाल्पाको श्रीनगर क्षेत्रमा शुरूमा सल्लाका बिरुवा रोपिएको हो । अहिले त्यो वनमा कटुस र चिलाउने पनि उम्रिएका छन् ।

वन विभागको आँकडा अनुसार पछिल्लो तीन वर्षयता ६० जिल्लामा वार्षिक एक करोडका दरले बिरुवा उत्पादन गरियो, जसमध्ये ४७ लाख बिरुवा त जिल्ला वन कार्यालयहरूले नै रोपेका छन् । यसबाहेक निजीस्तरमा समेत नर्सरी स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणको काम हुँदै आएको छ ।

वृक्षरोपण गर्दा एक हेक्टर जमीनमा करीब १६०० बिरुवा लगाइन्छ । वन विभागको पछिल्लो तीन वर्षको आँकडाले १८ हजार ७५० हेक्टरमा वृक्षरोपण भएको देखाउँछ । तर, वृक्षरोपण भए अनुसार वनजंगल विस्तार भएको देखिंदैन । 

जानकारहरूका अनुसार, वृक्षरोपण असफल हुनुको कारण डढेलो र चरिचरन नियन्त्रण गर्न नसक्नु तथा नछिप्पिएका बिरुवा रोप्नु पनि हो । वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल वृक्षरोपणको सफलताका लागि अतिक्रमण नियन्त्रणका साथै तीन चार वर्षका बिरुवा रोप्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। 

२०१५ सालमा काठमाडौंको हात्तीसारमा वृक्षरोपण आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा वृक्षरोपणको शुरूआत भएको हो । २०४५ सालको वन विकास गुरुयोजना अनुसार २०२० देखि २०४१ सालसम्म सरकारी तहबाट ४७ हजार र समुदायस्तरमा २१ हजार ९०० गरी ६८ हजार हेक्टर जमीनमा वृक्षरोपण गरिएको थियो । तर, त्यसको आधा पनि वनक्षेत्र विस्तार भएन ।

मध्य तथा पूर्वी तराईका बासिन्दालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित २०३५ सालमा शुरू भएको कार्यक्रम हो, सागरनाथ वन परियोजना । परियोजना अन्तर्गत रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा १३ हजार हेक्टर वन फँडानी गरी त्यहाँको काठ दाउरा वितरण गरियो ।

फँडानी गरिएको वन क्षेत्रमा अधिकांश सालका रूख थिए । परियोजनाको उद्देश्य यो १३ हजार हेक्टरमै वृक्षरोपण गरी त्यहाँबाट काठ र दाउराको आपूर्ति गर्नु थियो । तर, १३ हजारमध्ये सर्लाहीको मूर्तियामा तीनहजार हेक्टर जमीन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भयो । सरकारले त्यो अतिक्रमण अहिलेसम्म खाली गराउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ । वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन–२०१५ मा हरेक वर्ष तराईमा १,८१० हेक्टरका दरले वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूले पाउने राजनीतिक संरक्षण यसको प्रमुख कारण बनेको छ ।