सांसद गगन थापाको प्रश्न : जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आइतबार संसद बैठकमा बोल्दै जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले अक्सफोर्ड युनियनमा कुरा राख्दै भन्नुभयो, देशलाई समृद्ध बनाउन देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व कति हुन्छ मलाई थाहा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बेलायतको बारेमा त्यो भन्नुभएन, सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा छ । 

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वतन्त्रताको हालत प्रधानमन्त्रीले कहाँ पु¥याएका छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ । शासकीय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीतमा प्रतिबन्ध लगाएको अस्ति मात्रै हो । 
सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान सम्पदा मास्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन् अस्ति मात्र हो । हाँस्यव्यङ्ग्य शैलीमा एउटा चलचित्रको समीक्षा गरे वापत कलाकार प्रनेश गौतम विना कारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन् । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । 

घटना भयो भन्दा पनि यसलाई सरकारले कसरी लियो यो महत्वपूर्ण विषय हो । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता हैन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठिक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ । 

यो नै डरलाग्दो छ । हाम्रो संविधानले वाक तथा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै भन्छ, यो आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । कसैबाट दिने हैन, कसैबाट पाउने हैन । 

हाम्रो स्वाधीनता, जात, जाती अखण्डतामा खलल पु¥याउने अभिव्यक्ति भयो भने जातीय भेदभावलाई दुरुत्सहान भयो भने वा गाली बेइज्जती गर्ने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने पाइन्छ । 

कुनै ब्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा राज्य वा समाजलाई अपूरणीय क्षति नपुगोस् भनेर अपवादका रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ । यो नै सर्त बन्न पुग्यो भने डरलाग्दो स्थिति हुन्छ, जुन अहिले बन्न जाँदैछ । 

यहाँ छ सरकारको संलग्नतामा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त पार्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली, बेइज्जती वा सिस्टताको नाममा जुनबेला मन लाग्यो त्यही बेला मुख थुन्न पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधका बाबजुद संसदसबाट पारित गराउन खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयकले भन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, धम्क्याउने आसयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेशित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको सजाय भोग्नुपर्नेछ । 

जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के रु यस्तो अस्पष्ट कानुनले अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा सिंगल भर्सेस अफ युनियनको मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ ए लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज ग¥यो । हाम्रोमा त भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ । 

जिस्काउने, झुक्याउने के हो रु यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ । 

याद रहोस् सूचना प्रविधि अदालतमा रहने ३ जना सदस्यहरु सरकारले आफ्नो मनखुसी छान्न पाउनेछ । सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सबै विधेयक एक ठाँउमा राखेर हे¥यौँ भने यसबाट सरकारको आशय के बुझिन्छ रु सरकारले के भन्न खोजेको रु