लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार नै गरिएको मन्त्री पण्डितको दावी

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बाल्दै उनले कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार भएको दावी गरेका हुन् । 
उनले भने, 'हामीले संविधान अुनुसार र धेरै छलफलपछि कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेका हौं । स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने जिम्मा दिँदा विकृति देखियो, आफ्नाआफन्त मात्रै भर्ना गर्ने संस्कार देखियो । त्यसैले लोकसेवा आयोगबाट नै कर्मचारी माग गरेका हौं ।'

मन्त्री पण्डितले कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापनप्रति चर्को विरोध भएपछि यस्तो जवाफ दिएका हुन् । आयोगले ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनले यसअघिको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनि नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको समेत जनाए । 

‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं । संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको हो,’ मन्त्री पण्डितको भनाई छ । 

तर समितिका सदस्यहरुले भने सरकार यो कदमबाट पछि हट्नै पर्ने बताएका छन् । समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र समावेशी पनि नभएकोले तत्काल फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डित समक्ष भने, 'संविधान कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? यसरी लोकसेवाबाट नै कर्मचारी माग गर्दै जानु भनेको संविधान मिच्दै जानु हो ।' उनले यो विज्ञापन फिर्ता गर्नै पर्ने माग गरे ।