मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीचको विवादका कारण अलपत्र परेको कार्यविभाजन प्रस्तावमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत रहेका एक नेतालाई पार्टी जिल्ला कमिटिको इन्चार्ज बनाउने उल्लेख भएको रहस्य खुलेको छ ।

पार्टीभित्रै शीर्ष नेताहरुमा कार्यविभाजन मापदण्ड नटुग्गिदा तयार पारिएको प्रस्ताव सार्वजनिक भए विवाद बल्झिने ठानी गोप्य राखिएको प्रस्तावमा एक जना मुख्यमन्त्रीलाई जिल्ला इन्चार्जको समेत दोहोरो जिम्मेवारी ठोस हुन लागेको छ ।

यसरी जिल्ला इन्चार्जको समेत जिम्मेवारी पाउन लागेका मुख्यमन्त्री हुन्, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही (प्रज्वल) । उनलाई केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने गरी कार्यविभाजन लगाउँदा अध्यक्षद्दय केपी ओली र प्रचण्डले कालिकोट जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । नेता नेपालले यसैगरी दिन खोजिएको दोहोरो जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् ।

उनले त्यसो गरी दोहोरो जिम्मेवारी दिइए निर्णय नमान्ने घुर्की देखाएपछि नेकपा सचिवालय बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बिहिबार स्थगित बैठक अब प्रधानमन्त्री ओली यूरोप भ्रमण बाट फर्केपछि असार पहिलो सातामात्र बस्नेछ । अध्यक्षद्दयले तयार पारेको प्रस्तावमा शाहीलाई मात्रै जिल्ला इन्चार्जको जिम्मा दिने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छैनन । अन्य संघ तथा प्रदेशका संसदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई पनि जिल्ला इन्चार्ज बनाउने
गरी प्रस्ताव तयार पारेको खुलेको छ । सफल खबरलाई प्राप्त सूचना अनुसार, प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा
कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पनि जिल्ला इन्चार्ज दिने प्रस्ताव ओली प्रचण्डले तयार पारेका छन् । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाको इन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । झापामा यस अगाडी पोलिटब्यूरो सदस्य भईसकेका वरिष्ठ नेताहरु राम कार्की, नरेश खरेल र घनेन्द्र बस्नेत लगायत नेतालाई छोडेर कार्कीलाई जिल्ला इन्चार्ज
ओलीले बनाउन खोजेका हुन् । त्यस्तै मोरङमा पनि कतिपय सिनियर नेतालाई पन्छाएर बिनोद ढकाललाई जिल्ला
इन्चार्ज बनाउने तयारीमा ओली लागेका थिए । यि जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउन लागेका नेताहरु कालिकोटमा शाही बाहेक अरु ओली पक्षकै नेता हुन् । शाही भने तत्कालिन माओवादी तर्फका नेता हुन् । उनी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नजिक छन् ।

आफनो पक्षका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएर राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुबैको स्रोत साधन प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुट मात्र बलियोबनाउन खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गदै आएका
छन् । नेता नेपालले कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेताहरुलाई कार्यकारी भूमिकाकै काम गर्न दिनुपर्ने,  केन्द्रका मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, केन्द्र र प्रदेशका संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई त्यही कामको जिम्मा दिनुपर्ने,  पार्टीको जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज को जिम्मा दिनु नहुने, जिल्ला इन्चार्ज बनाउँदा जिल्लाकै सिनियर केन्दीय सदस्यबाट बनाउनुपर्ने र एउटा जिल्लामा एक जना मात्र इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउनु पर्ने गरी मापदण्ड बनाउन माग गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली नेपालको यस्तो अडानमा कति पनि लचिलो बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । उनले प्रदेश पदाधिकारी देखि जिल्ला अध्यक्ष सचिव चयनमा दोहोरो जिम्मेवारी रहिसकेकोले अहिले पनि निषेध गरेर जान नसकिने अडान लिईरहेका छन् ।

विवाद नमिल्ने देखेपछि ओलीले अब आफनो यूरोप भ्रमणपछि मात्र कार्यविभाजनमा निर्णय लिने बिहिवारको एकै छिन बसेको सचिवालय बैठकलाई जानकारी गराएको एक नेताले बताए ।