करोडौंको लागतमा निर्माण भएको काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट अलपत्र

चितवन । करोडौं लगानी गरी चितवनको टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेडमा निर्माण भएको काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट प्रयोगविहीन भएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयको २ करोड ५० लाख अनुदानमा गत असार मसान्तभित्रै निर्माण पूरा भएको  प्लान्ट संचालन नहुँदा अलपत्र जस्तै बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा एक वर्ष अगाडि नरम जातका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरी गुणस्तर बृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारी स्तरबाट नेपालमा नै पहिलोपटक निर्माण भएको यो प्लान्ट अहिले अलपत्र जस्तै बनेको छ । 
असना, कर्मा, जामुन, सिसौ, आँप लगायतका नरम जातका काठलाई टिकाउ र धमिरा लाग्नबाट जोगाएर सालको अभाव परिपुर्ती गरी सालमा देखिएकोे निर्भरता घटाउने सुन्दर उद्देश्यका साथ यो प्लान्ट निर्माण गरिएको निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् । तर त्यसको संचालन र ब्यवस्थापनको जिम्मा पाएका जिम्मेवार अधिकारीले त्यसलाई सही संचालनका लागि कुनै चासो र ध्यान दिन नसक्दा अहिले करोडौंको प्लान्ट काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्नेभन्दा पनि काठ राख्ने गोदाम घर जस्तो बनेको छ । 
माल पाएर चाल नपाउने नेतृत्वका कारण प्लान्ट संचालनमा समस्या आएको बताइएको छ । एक वर्ष अगाडि निर्माण पूरा भएको प्लान्ट अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रुपमा संचालनमा आउन नसक्नु निकै दुःखद भएको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । 
काठलाई उपयोग गर्नुभन्दा पहिला काठको भित्री भागमा रहेको पानीको परिमाणलाई आवश्यक परिमाणबाहेक अरु बाहिर निकाल्ने प्रविधिलाई सिजनिङ भनिन्छ । त्यस्तै काठलाई सड्न, धमिरा किराबाट जोगाउन गरिने औषधि उपचारलाई ट्रिटमेन्ट भनिन्छ । यसरी सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्दा काठको आयु दोब्बर अवधि लम्बिने पसांगिने समस्या नहुने र झण्डै साल सरह नै खप्ने बताइन्छ ।

कार्यालयको रेकर्ड अनुसार प्लान्ट निर्माण कार्य पुरा भएको १ वर्षमा जम्मा १ हजार ३ सय ५९ क्युफिटमात्रै काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट भएको छ । पहिलो पटक असोजमा  र दोस्रो पटक माघमा काठको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेको कार्यालयका वरिष्ठ सहायक एवं सिजनिङ र ट्रिटमेन्टको जिम्मा पाउनु भएका हिमलाल बरालले बताउनु भयो । कार्यालयले हालसम्म जम्मा २ सय क्युफिट जति सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेको काठ बिक्री गर्न सफल भएको बराल बताउनु हुन्छ ।
कार्यालयले प्लान्टको सही संचालन गर्न नसक्दा लाखौं मूल्य बरावरको केमिकल यसै थन्किएको छ । सिजनिङ र ट्रिटमेन्टका लागि कार्यालयले प्रतिकेजी ६१० रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने ९ हजार केजी केमिकल ल्याएर कार्यालय परिसरमा राखेको छ । जसको मूल्यमात्रै ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउँछ ।
आफूहरुले बार्षिक योजनामा ६२ हजार ५ सय क्युफिट नरम जातका काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि चाहिने ९ हजार केजी केमिकल ल्याएर थुपारेको बराल बताउनु  हुन्छ । आफूहरुकोमा नरम जातका काठको अभाव भएको मानिसहरुले सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेका काठको उपयोगिता नजानेको र तयार गरिएका काठ पनि नबिकेका कारणले गर्दा प्लान्ट संचालन गर्न नसकिएको बरालको भनाई छ ।  
पहाडी जिल्लाबाट नरम जातका काठ ल्याएर सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरी बिक्री गर्न सके प्लान्टको प्रभावकारिता बढ्ने बराल बताउनु हुन्छ ।  प्लान्ट संचालन कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यतातर्फ जिम्मेवार अधिकारकीले ध्यान लगाउन भन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी केमिकल भित्र्याएर कमिसन खान सकिन्छ भन्नेतर्फ जिम्मेवार अधिकारीहरुको ध्यान गएकाले पनि प्लान्ट संचालनमा समस्या आएको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
चल्दै नचलेको प्लान्टका लागि लाखौंको केमिकल भित्र्याएर कमिसनको खेल भएको हुन सक्ने उनको ठहर छ । यो विषयमा कार्यालयका प्रमुख विमलविक्रम पन्तसंग कुरा गर्दा  सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्टको सबै जानकारी वरिष्ठ सहायक हिमलाल बराललाई भएको भन्दै कुरा गर्न मानेनन् ।