काठमाडौं । कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तत्कालै नयाँ ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । ठूला ठेक्कामा रजगज गरिरहेकारहेका यी दुवै कन्स्ट्रक्सन अघोषित रुपमा निलम्बित हुन् ।
सरकारले ल्याएको नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन रोकेपछि यी कन्स्ट्रक्सले अब स्वत नयाँ सम्झौता गर्न नपाउने भएका हुन् । यससँगै यी कन्स्ट्रक्स बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्काबाट पनि ‘रिङ आउट’ भएका छन् । नयाँ नियमावलीले यस्ता भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका ठेकेदारको मूल्यांकनमा क्रममा रहेको बोलपत्र पनि प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पप्पु अहिले पनि कालोसूचीमा रहेकाले ठेक्का प्रक्रियमा सामेल हुन पाउँदैनन् । तर ऊ कालोसूचीबाट हटेपछि पनि नयाँ ठेक्काका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ । पर्सा ३ बाट निर्वाचित भएर निलम्बित रौनियारको कम्पनी पप्पुविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बांगो बनाएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएकोमा अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमितलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । पप्पुविरुद्ध १९ करोड २५ लाख हिनामिना गरेको अभियोग छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकाले अब कालिका कन्स्ट्रक्सनले पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियमा सामेल हुन पाउँदैन् । राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने अवस्था आएको हो । ईआरएमसीलाई पनि सिक्टामै त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ । कालिकाविरुद्ध गत मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यो मुद्दामा पाण्डे विशेष अदालतबाट ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
ठेकेदार कम्पनीहरु यस ऐनको व्यवस्था विपरीत नियमावली ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०५ जेठ २०७६, १९ : १६
लेखकबाट थप