अर्थमन्त्रीज्यू, वृद्धभत्ता बढाउँदा स्रोतले धान्छ कि धान्दैन ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा कस्तो बजेट ल्याए भन्ने बारेमा आमनेपाली जानकार नै छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा सिद्धान्तका विपरीत गएर बजेट ल्याएका खतिवडाले नयाँ सरकारले नेपाली जनतालाई केही राहत देला भनेर गरिएको अपेक्षामाथि नै तातोपानी खन्याएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि उनै असफल अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट ल्याउँदैछन् । उनले ल्याउने बजेटमाथि संघीय संसदमा प्रिबजेट छलफल सकिएको छ । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेटको तयारीमा सरकार र मन्त्रालय लागेको बताएका थिए । 
सामान्यता नीति तथा कार्यक्रम पछि प्रि बजेट छलफल गरिएको हो । यस्तो प्रचलन यस पटक सुरु गरिएको हो । विगतमा प्रि बजेट छलफल पछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी भियतनाम र कम्बोडियातिर लाग्ने भएपछि हतार हतार नीति तथा कार्यक्रम पहिले ल्याइएको थियो । 
चालु आवको बजेट निर्माणको क्रममा सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्तादेखि सांसदसम्म छलफल नगरी हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो । उनको राजीनामा नै मागिएको थियो । रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरेहरले त अर्थमन्त्रीले पार्टी डुबाएको भन्दैब बर्खास्त गर्न माग नै गरेका थिए । 
विगतको गल्ती नदोहो¥याउने भन्दै यस पटक उनले प्रतिपक्षी दललाई छलफलमा नबोलाए पनि सत्तापक्षका सांसदहरुसँग भने छलफल गरेका छन् । घोषणा नै भइसकेको एउटा विषय भने यसपटक छ । त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि । तर के कति रकम वृद्धि गरिन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । 
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने बताइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो बजेटको माग गर्दछ । तर स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न स्वयम सत्तारुढ दलकै सांसदले संसदमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । 
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरिएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले परिणाम नदिने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या पैदा हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको समस्या त्यसैको उदाहरण हो । सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याउने बताएका अर्थमन्त्रीले गत वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बनाउलान् कि अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्लान् ? त्यो पनि चासोकै विषय छ । 
चालु आवलाई कानून निर्माणको वर्षको रुपमा अथ्र्याएर बसेको सरकारका लागि यस वर्ष केही लोकप्रिय योजनासहितको बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । तर स्रोतले धान्छ कि धान्दैन ? भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ । वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य वितरणमुखी र महत्वाकांक्षी रहेको देखिएको छ । कम्युनिस्टले सपना देख्नु पर्छ भन्दै भए नभएको हावादारी गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पनि छँदै छन् । काम भएपनि नभएपनि लोकप्रियताको जलप लगाएर बजेट ल्याउने योजनामा सरकार लागेको छ । 
महत्वाकांक्षा जरुरी भएपनि स्रोत कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई यतिखेर चर्को दबाव परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ र उनीहरुको बुझाई पनि त्यस्तै रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको मूल्यांकन गर्दा धान्ने अवस्था छैन । तर सबैको अनुहारमा खुसी ल्याउने बजेटका लागि स्रोत महत्वपूर्ण विषय हो । 
नागरिकको अपेक्षा पनि ठूलो छ । केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छ । तर कुन रुपमा कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने कुराको भेऊ पाउन भने अर्थ मन्त्रालयले सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । निर्माणमा रहेका ठूला आयोजनाको प्रगतिको अवस्था नै दुरुहपूर्ण छ । 
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विगत ६ महिनादेखि अवरुद्ध छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढेको भएपनि सोचअनुसारको प्रगति छैन । गतिका साथ काम भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पछिल्ला दिनमा अवरुद्ध भएका छन् । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला पूर्वाधारलाई नै जोड दिइएको छ । 
पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग , पानी जहाज चलाउने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । त्यसका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्दछ । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गका लागि पनि हालकै मूल्यमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जरुरी पर्दछ । 
यसैगरी, सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट मागेका छन् । माग अनुसार नै बजेट उपलब्ध गराउने हो भने १६ अर्ब ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यो रोग प्रदेशमा समेत सरेको छ । प्रदेश सांसदले समेत रकम माग गरेका छन् । 
बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइने राजस्व संकलनमा समेत सरकार पछाडि परेको छ । राजश्व संकलनको मात्रा २१ प्रतिशतले बढेपनि लक्ष्य भेटन मुस्किल छ । भन्सारमा काबिल अधिकृतभन्दा पनि पूर्वएमालेका मान्छेहरुलाई पठाइएको छ । कर्मचारी परिचालनमा चरम लापरबाही गरिएको छ । जसका कारण भन्सार उठ्न सकेको छैन । 
आन्तरिक राजश्वको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । ठूला करदाताले कर तिरेका छैनन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले हरेक दिन जसो निकालने सूचनाले सोही कुराको परिणती देखाउँछ । 
सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ३१ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म ५ खर्ब ४२ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठ्दा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । 
अर्थतन्त्रको विषयमा जानकार भएपनि राजनीतिक रुपमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउँदाको परिणाम नेपाली नागरिकले भोगिरहेका छन् । स्रोतको पहिचान नै नगरी ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा विचार गर्नु जरुरी छ । सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट तयार पार्ने होडमा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बजेट त पक्कै पनि सरकारले ल्याउँदैन होला ।