नवलपुर । गैंडाकोट नगरपालिका २ नारायणी नदी किनारको जमिन भूमाफियाले दर्ता गराएको भन्दै जंगा संरक्षणका लागि एक दिन खहरे झैं उर्लिएका स्थानीय बासिन्दाहरु त्यसयता मौन बसेका छन् ।
चर्को घाममा नाराबाजी गर्दै नारायणी नदी किनारदेखि पसिनै पसिना हँुदै आएका स्थानीयहरुको अगाडि छिरेर ब्यानर समाएर फोटो खिचेर भूमाफिया विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिएको बताउनेहरु पनि त्यसयता जग्गा संरक्षणका लागि कुनै आवाज उठाउन सकेका छैन्न् । जसले गर्दा भूमाफिया विरुद्धको आन्दोलन र्यालीमै सकिएको हो कि अन्य केही उपलब्धि भयो ? सर्वसाधारणले जान्न पाएका छैनन् । भूमाफियासंगको साँठगाठमा कसैले संरक्षणका लागि स्थानीयले थालेको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने योजना त बनाएका छैनन् ? आमनागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।
चितवन लंकुका भूमाफियाले गैडाकोट २ को नारायणी नदी किनारको तत्कालीन डुंगाघाट तथा गौचरनको रुपमा प्रयोग भएको ५ बिघा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको भन्दै स्थानीय समुदायहरु आन्दोलित बनेका थिए । २०४४ साल अगाडि सुकुमबासी बसेको गैंडाकोट २ बोटे टोल पूर्वको नदी किनारको जग्गाबाट सुकुमबासीलाई अन्यत्रै ब्यवस्थापन गरी तत्कालीन विजय युवा क्लबले २०४४ सालमा वृक्षारोपण गरेको सो जग्गा अहिले भूमाफियाको कब्जामा रहेको थाहा भएपछि स्थानीय बासिन्दाले त्यसको रक्षाका लागि आवाज उठाएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिका लंकु निवासी केशव सापकोटाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको र अहिले छोराहरुको नाममा नामसारी गरिएको लिखत फेला परेको भन्दै स्थानीयले जग्गा संरक्षणको माग गर्दै नगर प्रमुख छत्रराज पौडेल समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सार्वजनिक जग्गा आफ्नो भन्दै केही मानिस आएर तारबार गरेपछि आफूहरुले थाहा पाएको र त्यसको विरुद्धमा टोलबासी एक भएर आन्दोेलनमा उत्रिएको स्थानीय नारायणी टोल विकास संस्थाका अगुवा लोकबहादुर आलेले बताउनु भयो ।
२०४० सालसम्म आफूहरु त्यही सार्वजनिक जग्गामा बसेको र पछि त्यो जग्गा वृक्षारोपण गर्ने भनेर आफूहरुलाई अन्यत्र ठाउँ दिएपछि आफूहरु त्यहाँबाट हटेर त्यो जग्गा संरक्षणमा योगदान दिएको आले स्मरण गर्नु हुन्छ । त्यहाँ वृक्षारोपण भएपछि आफुहरुले नैैैैै बिरुवा हुर्काएको बताउँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियालाई कुनै पनि हालतमा लखेटी छाड्ने र त्यो जग्गा भोगचलन गर्न नदिने भनेर सबै मिलेर आन्दोलन गरेको उहाँको भनाई छ ।
गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले यो जग्गाका सबै फाईलहरु मलपोतबाट ल्याएर आफूहरुले अध्ययन गरेको बताउनु भयो । सबै फाईल हेर्दा सो जग्गा २०५५ साल असार ९ गते दर्ता भएको देखिएको र १५० नम्बरको कित्ताबाट ६ वटा कित्ता बनेको देखिएकोले अब त्यसलाई कसरी सरकारको नाममा ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ आफूहरुको ध्यान गएको पौडेल बताउनु हुन्छ ।
त्यसका लागि कानुनी पाटाहरुका बिषयमा बुझ्न टोली खटाएको बताउँदै उहाँले अब केही समयमा निचोड आउने जानकारी दिनुभयो । हालको विजय विकास स्रोत केन्द्रको संरक्षणमा रहेको जग्गामा वृक्षारोपण भएपछि नदीको कटानलाई रोकी स्थानीयलाई समेत राहत मिल्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रकाश सिग्देल
मंगलबार, ३१ बैशाख २०७६, १६ : २३
लेखकबाट थप