दैलेख । दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा हुने विकास गतिविधिका बेथितिबारे खबरदारीका साथै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको नागरिक निगरानी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध तीन महिने सार्वजनिक बहस अभियान घोषणा गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा सुशासन, सूचनको हक, नागरिकको भूमिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसँगै स्थानीयवासीले विकासे गतिविधिमा कसरी खबरदारी गर्ने भन्नेबारे अभियान सञ्चालन गर्ने केन्द्रले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनी, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति सबैलाई सार्वजनिक बहसमा सहभागी गराइने जनाइएको छ ।
यहाँ आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका जिल्ला प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले उक्त केन्द्रले निष्पक्ष रुपमा निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले विगतमा गल्ती गर्याैँ भनेर अहिले पछुतोमा पर्ने हैन आजदेखि म सुशासन मैत्री हुन्छु भनेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उक्त केन्द्रका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निगरानी गर्नाका साथै सुशासन, पारदर्शिता, सूचनाको हकलगायत विषयमा बृहत् भेला, गोष्ठी तथा सुशासनप्रेमी नागरिकलाई सदस्यता वितरणका काम गरिने बताए ।
नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले केही सञ्चारमाध्यमले प्रतिशोधको भावनले समाचारहरु सम्प्रेषण गर्ने र स्थानीय सरकारलाई बदनाम गर्ने गरेको पाइएकाले सञ्चारमाध्यामहरु निष्पक्ष हुनुपर्ने र निगरानी केन्द्र पनि निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले सार्वजनिक ओहदामा रहेका सबैले आचरण शुद्ध बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले अनुगमन गरिएका योजनाहरुमा कमजोरी देखिए भुक्तानी रोक्न भनिए पनि स्थानीय सरकारले धमाधम भुक्तानी दिने गरेकाले समस्या बढेको गुनासो गरे । छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष यामराज थापा, जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु, गैसस महासङ्घका पदाधिकारी र नागरिक समाजलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस