वक्यौता नतिर्नेहरुबीच ‘फेसबुक काण्ड’ ले ल्यायो हलचल

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता रकम नतिरी शक्ति केन्द्र धाउँदै हिँडेका उद्योगी, व्यापारीबीच ‘फेसबुक काण्ड’ ले हलचल ल्याएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा शेयर गरेको ’कन्टेन्ट’ ले हलचल ल्याएको हो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गत बुधबार ‘बिजुलीको बिल नतिर्ने लुटेराहरुको लिस्ट तयार भएछ’ भन्ने कन्टेन्ट शेयर गरेका छन् । यो कन्टेन्ट सामाजिक संजालमा केही दिनदेखि भाइरल भएको विषय थियो । कुनै एउटा समूहले तयार पारेर फेसबुक र ट्विटरमा हालेको कन्टेन्टलाई श्रेष्ठले शेयर गरेका थिए । अनि त के चाहियो र ? प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्न अनेकन तिकडम गर्दै आएकाहरुबीच हलचल मच्चिएको छ ।
विद्युत्को महसुल नतिर्नेमा मुलुकका ठूला औद्योगिक घराना र तिनका संचालकको नाम छ । महासंघको वहालवाला उपाध्यक्षले नै लुटेराहरुको समूह भन्ने भाषासहितको लिस्ट शेयर गरेपछि त्यसमा परेका उद्योगी व्यवसायी श्रेष्ठप्रति आक्रामक मात्रै भएका छैनन्, उनलाई तत्काल कारावही गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ ।
केही उद्योगीले श्रेष्ठलाई तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भवानी राणालाई समेत जानकारी गराएका छन् । तर राणाले श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने नगर्ने कुनै जानकारी नै दिएकी छैनन् । केही उद्योगीले श्रेष्ठ विरुद्ध साइबर क्राइमको उजुरी दिने तयारीमा लागेका छन् । श्रेष्ठ भने बिजुलीको बिल दुई वर्षदेखि नतिरी बसेका उद्योगीको लिस्ट देखेर शेयर गरेको बताउँछन् । बिजुली प्रयोग गरेर दुई वर्षसम्म बिल नतिरी बस्न कहाँ पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नाफामात्रै कमाउने, राज्यको दायित्व पूरा नहुने अराजक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नै पर्दछ ।
बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरुको लिस्ट एक महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो । यो लिस्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड लाइन र ’ट्रंकलाइन’ बाट २४ घण्टा बिजुली लिनेलाई प्रिमियममा शुल्क लिने विवाद जारी छ । प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै प्रिमियम शुल्क तिरेर बिजुलीको बिल निर्धारण गरेको थियो ।
आधा दर्जन उद्योगलाई लोडसेडिङका बेलामा समेत निरन्तर बिजुली दिएको भन्दै प्रिमियम मूल्यमा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । मूख्य विवाद नै यही हो । आधा दर्जन उद्योगी प्राधिकरणको प्रिमियम शुल्क रोक्न कानुनी उपचारमा लागे । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नभई अरु सरह नै बिजुली उपयोग गरेको भन्दै महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै कानुनी उपचार थालेको जिकिर गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल, अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्वन्धी व्यवस्थाको अनुसुची ५ मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने छन् भन्ने उल्लेख छ ।
सोही प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरेर व्यापारी पुनः विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्दै हिँडेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर डेडिकेटेड फिडरबाट २ सय ३१ र ट्रंक लाइन मार्फत ६७ ग्राहकले विद्युत लिइरहेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ८४ ग्राहकलाई प्रिमियम सहितको विद्युत महसुल दर लागु गरिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकको संख्या ५० रहेको र विलिङ भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।