दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजनाको आधारपत्र पारित

काठमाडौं । बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । प्राप्त भएका उपयुक्त सुझावलाई समेट्ने गरी आधारपत्र पारित भएको हो । पारित योजनाले निकै महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेपनि ती लक्षहरु स्थिर सरकारले पूरा गर्ने योजना भएकाले स्वभाविक भएको केही अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । 

दीर्घकालीन सोचसहित आयोगले तयार गरेको १५ औं योजनाको अन्तिम वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी ५ वर्षमा वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न यो अवधिमा आर्थिक वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । गत आवमा ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा चालु आवमा ६ प्रतिशत हाराहारी हासिल हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने, २८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर रहेकोमा आधारपत्रमा २०८१ सम्म प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ६ सय अमेरिकी डलर र आगामी २५ वर्षमा १२ हजार १०० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले परिषद् बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिई आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस गरिने जनाएका छन् ।  आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित आधारपत्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आधारपत्र पारित गरेपछि आगामी वर्ष ०७६/७७  देखि योजना कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष कंडेलले उत्कृष्ट जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु हाम्रो समृद्धिको बलियो आधार रहेको बताएका छन् । उनले यी चीजहरुको भरपुर प्रयोगबाट समृद्धि ल्याउन सकिने बताए । बढ्दो ब्रेन ड्रेनलाई घटाएर देशमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने उनले बताए ।

स्थिर सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारका नियमनकारी, सहजीकरण तथा काम गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गरेमा लक्ष्य भेटाउन गाह्रो नपर्ने पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।  तीन तहका सरकारहरु कार्यान्वयनमा आएको र राजनीतिक स्थिरताको वर्तमान अवस्थामा पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य स्वभाविक मान्न सकिएपनि २५ वर्षे योजना भने निकै महत्वकांक्षी रहेको बताउँदै खनाल भन्छन्,– ‘सरकारको काम गर्ने सामथ्र्य बढाएमा ५ वर्षे योजनाले लिएका लक्ष्य संभव देखिन्छ । तर अहिलेजस्तै काममा ढिलासुस्ती भएमा यही लक्ष्य महत्वकांक्षी पनि हुन सक्छ । तर योजना आयोगले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य अलि बढी नै महत्वकांक्षी देखिन्छ  ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५औं योजनालाई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने आधारका रुपमा अघि सारिने बताउँदै ५ वर्षमा विकासशील मुलुकमा पुग्ने बताएका छन् । यो योजना नियमित योजना नभई परिवर्तित समयमा आएको देश बदल्ने योजना भएको प्रधानमन्त्री ओली बताउँछन् ।  ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा पुग्ने आधारको रुपमा आयोगले प्रस्तुत गरेको यो योजनाकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ लगिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ । अबको दुई महिनाभित्र बजेटको तयारी गर्ने र बजेटमा १५औं योजनाको उद्देश्य र लक्ष्यलाई समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री खतिवडाले बताए ।