‘अपाङ्गता भएकाहरुलाई परिचयपत्र समेत दिँदैन सरकार’

भरतमणि भट्ट दृष्टिविहीन हुन् । उज्यालो संसार कस्तो छ ? उनी कुनै भेउ पाउँदैनन् । नेत्रहीन संघ चितवनका अध्यक्षसमेत रहेका भरतमणि भट्ट जिल्ला अपाङ्गता समन्वय समितिका सदस्यसमेत हुन् । नेत्रहीन संघको उनको यो तेस्रो कार्यकाल हो । 
भिमोदय मावि पदमपुरबाट निवृत्त भएका ६१ वर्षका पूर्व शिक्षक भट्ट यतिबेला अपाङ्गताहरुको सेवाभावमा जुटिरहेका छन् । अपाङ्गताहरुलाई विभिन्न ठाउँको पहुँचमा लैजान उनी यतिबेला सक्रिय छन् । उनी देशभर २५ लाखभन्दामाथि अपाङ्गताहरुको संख्या रहेको बताउँछन् । अपाङ्गताहरुको हकहितमा लड्दा कस्ता समस्याहरु उनले झेल्न परेको छ ? अहिले अपाङ्गताहरुको अवस्था कस्तो छ ? राज्यले अपाङ्गताहरुलाई कस्तो नजरले हेरिरहेको छ ? यस्ता विविध विषयमा दृष्टिविहीन भट्टसँग सफल खबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

अपाङ्गताको परिभाषा र यसको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ ?
शरीरका अङ्गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चार समेतबाट सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलाप सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ । शारीरिक अङ्गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्या एवं कठिनाइका प्रकृतिअनुसार अपाङ्गतालाई सामान्य सात प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
शारीरिक अपाङ्गता : स्नायु, मांसपेसी र जोर्नीहरू तथा हड्डीको बनावट एवं सञ्चालन कार्यहरूमा भएको समस्याका कारणबाट व्यक्तिमा शारीरिक अङ्गहरूको सञ्चालन, प्रयोग र हिँडडुलमा आएको समस्या शारीरिक अपाङ्गता हो । जस्तै बाल पक्षाघात, मस्तिष्क पक्षाघात जोर्नी र मेरुदण्डसम्बन्धी स्थायी समस्या, क्लबफिट, पैताला फर्केको, रिकेटस, हड्डीसम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न अशक्तता शारीरिक अपाङ्गता हो । होचापुड्का व्यक्तिहरू पनि यस वर्गीकरणमा पर्दछन् ।
दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता : दृष्टिसम्बन्धी समस्याका कारण व्यक्तिमा कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रङ्गको ज्ञान नहुने स्थिति दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता हो । यो निम्न दुई प्रकारको हुन्छ । कुनै व्यक्ति औषधी, शल्यचिकित्सा तथा चस्मा प्रयोगजस्ता उपचारबाट पनि दुवै आँखाले हातको औँला १० फिटको दुरीबाट छुट्याउन सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई दृष्टिविहीन मानिन्छ । 
कुनै व्यक्ति औषधी, शल्यचिकित्सा तथा चस्मा प्रयोगजस्ता उपचारबाट पनि २० फिटको दूरीबाट हातको औँला छुटयाउन सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यून दृष्टियुक्त मानिनेछ ।
सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता : सुनाइका अंगहरूको बनावट एवं स्वरको पहिचान, स्थान, उतारचढाव तथा स्वरको मात्रा र गुण छुट्याउने कार्यमा व्यक्तिमा भएको समस्या सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता हो । यो निम्न दुई प्रकारको हुन्छ । नसुन्ने, अस्पष्ट बोल्ने वा बोल्न नसक्ने र सञ्चारका लागि साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति बहिरा हो ।
कान कममात्र सुन्ने तर कम सुनेर सफासँग बोल्नसक्ने, सुन्नलाई कानमा श्रवणयन्त्र राख्नुपर्ने व्यक्ति सुस्त श्रवण व्यक्ति हो । श्रवण र दृष्टिविहीनता दुवै भएको व्यक्ति श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गता मानिन्छ ।
स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता : स्वर र बोलाइसम्बन्धी अङ्गहरूमा उत्पन्न अप्ठ्यारोको कारण तथा बोल्दा स्वरको उतारचढावमा कठिनाइ, बोली स्पष्ट नहुनु, बोल्दा शब्द वा अक्षर दोहोरिनुलाई स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता मानिनेछ ।
मानसिक अपाङ्गता : मस्तिष्क र मानसिक अङ्गहरूमा आएको समस्या तथा सचेतन, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याका कारण उमेर र परिस्थितिअनुसार व्यवहार गर्न नसक्नु तथा बौद्धिक सिकाइमा ढिला हुनुलाई मानसिक अपाङ्गता मानिनेछ । यो निम्न तीन प्रकारको हुन्छ ।
१८ वर्षको उमेरअगावै बौद्धिक विकास नभएको कारणले उमेर वा वातावरणसापेक्ष क्रियाकलापहरू गर्न कठिनाइ हुने व्यक्तिलाई बौद्धिक अपाङ्ग र सुस्त मनस्थिति  मानिनेछ । 
मानसिक अस्वस्थता वा कमीकमजोरी वा विकृतिका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाइ हुने अशक्ततालाई मानसिक अस्वस्थता मानिनेछ । जन्मजातरूपमा कुनै व्यक्तिको उमेरको विकाससँगै सामान्य व्यवहार नदेखिनु, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु, एउटै क्रिया लागातार दोहोर्याइरहनु, अरूसँग घुलमिल नहुनु वा तीव्र प्रतिक्रिया गर्नुलाई अटिजम मानिनेछ ।
बहुअपाङ्गता : एउटै व्यक्तिमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका अपाङ्गताको समस्यालाई बहुअपाङ्गता मानिनेछ । अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा पनि अपाङ्गताको वर्गीकरण गरिएको छ नि ?
हो, अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण गरिएको छ । दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्थालाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता मानिन्छ ।
वैयक्तिक क्रियाकलापहरू सम्पादन तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर अरूको सहयोग लिनुपर्ने स्थितिलाई अति अशक्त अपाङ्गता मानिनेछ ।
भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा र तालिम भएमा अरूको सहयोग लिएर वा नलिइ निरन्तर दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यम अपाङ्गता मानिन्छ । सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा आफैँ नियमित दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थालाई सामान्य अपाङ्गता मानिन्छ ।

पछिल्लो समय राज्यले अपाङ्गतालाई कुन नजरले हेरिरहेको छ ?
वर्तमान अवस्थामा राज्यले अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै विभेद छ । पुरानो प्रणाली खारेज भइसकेको छ, नयाँ संरचना बनेको छ । तर पनि राज्यले अपाङ्गतालाई नजिकबाट हेरेको छैन । यी पनि नागरिक नै हुन् भन्ने दृष्टिले राज्यले सकारेको छैन । अपाङ्गतामाथि जुनसुकै निकायमा अझै विभेद छ । 
अपाङ्गता आफैँमा कमजोर हुन्छन्, उनीहरु बोल्न सक्दैनन्, लड्न सक्दैनन् । त्यसकारण अपाङ्गताको नीति निर्माण तहमा पहुँच पुग्दैन । जसले गर्दा अपाङ्गतामाथि सदा विभेद भइरहेको छ । अपाङ्गता हेपिएको छ । अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ । 

अपाङ्गतामाथि विभेद छ भन्नुभयो, कहाँकहाँ छ विभेद ? 
पाइलापिच्छे अपाङ्गतामाथि विभेद छ । म सेतो लौरी टेकेर हिँड्छु, म आँखा देख्दिन । सेतो लौरी देखेपछि गाडी रोक्नुपर्छ । हामीलाई बाटो काट्न दिनुपर्छ, तर अहँ उल्टो हकारेर ‘बाटो छोड’ भन्नेहरु मैले धेरै पटक भेट्टाएको छु । मान्छे त म कहाँबाट चिन्न सक्छु र, आँखा देख्दिन । यहीँबाट सुरु छ, अपाङ्गतामाथि विभेद । 
गाडी भाडामा अपाङ्गतालाई छुट छ, तर कतिले गाडी भाडा छुट नै दिएका छैनन् । कति ठाउँमा म आफैँ परेको छु । अरु टाढा जानपर्दैन, सबै अपाङ्गताले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । हाम्रो हिसाबमा चितवनमा ५ हजार अपाङ्गताले परिचयपत्र पाएका होलान्, तर यहाँ त झन्डै १८ हजार अपाङ्गता छन् । यो विभेद होइन ? यो देशमा परिचयपत्र समेत नपाउने अपाङ्गताले अरु के पाउन सक्छन् ? कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात !

सामाजिक सुरक्षा भत्ता त सरकारले दिइरहेको छ नि ?
अपाङ्गतालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता त आँखामा छारोमात्र हालेको हो । अपाङ्गताको जीवन एकछिन सोचौँ त कस्तो हुन्छ ? जन्मेदेखि मैले बाहिरी संसार देख्न पाएको छैन । मेरो त, पेन्सन आउँछ बाँच्न सक्छु, तर यहाँ अरुले खुवाइदिने, अरुले शौचालय लगिदिन पर्ने अपाङ्गताको जीवन कस्तो होला ! हामी सबैले एकपटक सोचौँ त ! यो कुरा राज्यले बुझ्न पर्छ कि पर्दैन ? राज्यले बुझ्न जरुरी छ । पूर्ण अशक्ततालाई सरकारले रातो कार्ड दिन्छ । अति अशक्ततालाई निलो कार्ड दिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक र रातो कार्डलाई एउटै सामाजिक सुरक्षाभत्ता छ । यो पनि विभेद हो । 
रातो कार्ड पाउने अपाङ्गता भनेका खुवाइदिनेदेखि सुताइदिनेसम्म सबै अरुले गर्नुपर्छ । यस्तो मान्छेलाई ज्येष्ठ नागरिकहरुले पाउने जतिको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पुग्छ ? पुग्दैन । निलो कार्ड पाउनेले मासिक ६०० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । निलो कार्ड ह्विलचियर घिच्चाउन पनि सक्दैन, अरुको सहारा चाहिन्छ, यस्तोलाई ६०० रुपैयाँले पुग्छ ? जब कि, एकल महिलाले एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यो अपाङ्गतामाथि सोझै विभेद हो कि होइन ? पहँेलो र सेता कार्डले त आरक्षणको कोटाबाहेक सुको पाउँदैनन् । 

– यो त भयो राज्यको कुरा, समाजबाट अपाङ्गताहरु अपहेलित भएका छन् कि छैनन् ?
किन नहुनु, राज्यले नै अपाङ्गतालाई हेला गरिरहेको छ भने, हाम्रो समाज पनि राज्यबाट निर्माण भएका हुन् । अपाङ्गतालाई हाम्रो समाजले पनि अपहेलना गरेको छ । कति अपाङ्गताहरु अझै साँग्लोमा बाँधिएका छन्, कति अपाङ्गताहरु हिंसामा परेका छन् । 
यो समाज अपाङ्गतालाई न्याय दिन किन डराउँछ भने अपाङ्गको ठाउँमा पहुँच छैन । लेखपढको अवसर छैन अपाङ्गतालाई । कतिपय अपाङ्गतालाई परिवारमै माया छैन । केही समय अगाडि चितवनकी एउटी चेपाङ युवती जो, मानसिक रुपमा कमजोर थिइन्, ऊमाथि बलात्कार भयो । अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ परेको छैन । राज्यले मात्र होइन, अपाङ्गतालाई समाजले पनि छिःछि र दुरदुर गरिरहेको छ । कति अपाङ्गताहरुले लेखपढको अवसर पाएका छैनन् । प्रवृत्तिगत सोचको अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका महिलालाई सधैँ पीडित बनाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा प्रदान गर्न देशका विभिन्न जिल्लामा एक सय १९ वटा स्रोतकेन्द्र सञ्चालन गरेको छ तर बालबालिकाका लागि अपाङ्गता अनुकूलको पाठ्यक्रम, सिकाइ प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, शिक्षक, तालिमको अभावमा ती स्रोतकेन्द्र उपलब्धिविहीन जस्तै बनेका छन् । 
बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, डाउन सिन्ड्रम, सेलेब्रल प्लासी, मनोसामाजिक अपाङ्गता, हिमोफेलिया जस्ता अपाङ्गता भएका साँच्ची नै राज्यको नजरबाट बाहिर छन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएकालाई परिवार र समाजले बोझका रूपमा लिने र उनीहरूका विशेष आवश्यकता तथा अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्ने प्रवृत्तिले समाजमा अपाङ्गतालाई अभिशापका रूपमा लिने गरिएको छ । यसबाट हाम्रो समाज कहिले मुक्त हुने ?

राज्यले तत्काल अपाङ्गताहरुको सवालमा कस्ता योजनाहरु ल्याउन जरुरी छ ?
मुलुक यतिखेर पुनर्निमार्णको चरणमा छ । हालका अधिकाङ्श सार्वजनिक तथा सरकारी संरचना अपाङ्गमैत्री छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बनाइएका केही सरकारी भवन अपाङ्मैत्री छन् भनिए पनि ती निकायमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको पहँुच पुगेको छैन । पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनु जरुरी छ । 
संस्थागत संरचनाभन्दा बाहिर रहेका अपाङ्गता भएकालाई राज्यले प्रदान गरेका सेवा तथा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता ल्याउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 
समाजमा अपाङ्गता भएकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार र राजनीति क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउन राज्य नै सहयोगी बन्नुपर्छ । उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो राज्य नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक अभिभावक हो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि नेपालले आगामी दिनमा धेरै पहल गर्न बाँकी छ ।
अपाङ्गताहरुलाई दिने सुरक्षा भत्ता बढाइनुपर्छ । योजना तर्जुमा निर्माण तहमा सहभागी गराइनुपर्छ । पहिला सबै अपाङ्गताहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्छ । सिमान्तकृत सामाजिक समूहमध्ये अपाङ्गताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गरिनुपर्छ ।
अपाङ्गता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्न यसअघि नै सर्वोच्चले भनिसकेको छ, जतिबेला न्यायाधीश खीलराज रेग्मी थिए, तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।