डेपुटी गर्भनरलाई उद्योगीले भने, ‘तिम्ले सकेको गर !’

काठमाडौँ । तिम्ले सकेको गर, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, सधैँ उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने, महिनामा चार पटक व्याज दर बढाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने । यो के तरिका हो । राष्ट्र बैंक कसको सहयोगी हो कि बैंकका साहुजी मात्रै तिम्रा आफन्त हुन कि अरु पनि छन् । तरिका हुन्छ नी । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी सहभागी भएको एक बैंठकमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सामान्य मर्यादा समेत नराखेर उनलाई थर्काएका थिए । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना व्याजदर बढाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले केन्द्रीय बैंकले उद्योगीको समस्या र मर्कामा कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई मार्न खोजेको भन्दै अब सहेर नबस्ने घोषणा गरेका छन् । 
बैंक ऋणको ब्याजदर घटाउने सम्बन्धी त्रिपक्षीय वार्ता विराटनगरमा आयोजना गरिएको थियो । पछिल्लो समय व्याजदरका विषयलाई लिएर पूर्वाञ्चलका उद्योगी आन्दोलनमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र उद्योगीबीच ब्याजदर घटाउने बारेमा भएको छलफलमा चर्काचर्की मात्रै भएनन् तँ तँ र म म समेत भएको थियो । ब्याजदर घटाउने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीसँग गत प्रदेश सरकारको पहलमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा खुला बजारका कारण ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताएपछि उद्योगी आक्रोशित भएका थिए । उनीहरुले डेपुटी गर्भनरलाई तिम्ले सकेको गर भन्दै जंगिएका थिए । सामान्य शिष्टाचार समेत राखेको भन्दै डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले आफूले सहजीकरण गर्न खोजेपनि नसकेको भन्दै बैठकबाट उठेर हिड्ने धम्की दिएका थिए । 
आफूहरुले उठाएको माग र प्रश्नका ठोस जवाफ आएन, वार्तामा आउनु सहभागी भएका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रस्तुति गैर जिम्मेवार र पेल्ने पाराको थियो । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेकाअनुसार अब आन्दोलनको नेतृत्वको जिम्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिएको बताएका छन् । उद्योगीले अबको आन्दोलन एकैचोटी देशव्यापी हुने भएकाले महासंघले नेतृत्व लिने जिकिर गरेको छ । 
वार्तामा उपस्थित महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले समेत मर्यादा भूलेर बैंकका डेपुटी गर्भनर माथि भएको आक्रमणमा कुनै प्रतिवाद नगरेको बताइन्छ । बरु उनले समस्या समाधान गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनको समय दिएको भन्दै मर्यादा भुल्ने व्यापारीको साथ दिएकी थिइन् । तोकिएको १५ दिनभित्र मागको सम्बोधन नभए महासंघले देशभरिका उद्योग वाणिज्य संघको बृहत् भेला बोलाएर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जिकर गर्दै आएको छ । उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर ७ र व्यापार व्यवसायको ९ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने भन्दै माघ १३ गतेदेखि अराजक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेपछि अन्य जिल्लाका व्यवसायी पनि यसलाई समर्थन गर्दै विरोधमा लागेका छन् । 
त्यसभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा तथा कानुन मन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका मध्यस्थतामा गत माघ २० गते माघ भरिका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको दावी गरिएको थियो । आन्दोलन स्थगित गर्दा माघ भरिमा व्यवसायी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीबीच वार्ता गर्ने र सहमति गर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले मर्यादा समेत भूलेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । वार्तामा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले तत्काल ब्याजदर घट्छ भनेर आफूले ठोकुवा गर्न नसक्ने बताएका थिए । किनकी यो उच्च राजनीतिक र व्यवसायिक विषय भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । ।
देशले ४० को दशकदेखि खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रलाई अपनाएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर यति कायम गर्नैपर्छ भनेर वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । स्प्रेड रेटलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको र सोहीअनुसार आगामी चैत मसान्तभित्रमा ४ दशमलव ७५ र असार मसान्तभरिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुने उनको भनाइ थियो । 
यसअघि तीन वटा बैंकले सिसिडी रेसियो मापन नगर्दा केन्द्रीय बैंकले जरिबाना गराएको र तोकिएको स्प्रेड रेट नाघ्ने काम गरे भने ती पनि तुरुन्त जरिबानाका भागीदार हुने चेतावनी दिएको भन्दै उद्योगीलाई आश्वस्त बनाउन खोजेका थिए । 
उनले मैले यहाँ वार्तामा बोलेर ब्याजदर घट्ने होइन, म गभर्नर होइन’, उनको भनाइ थियो । ‘गभर्नरले बोलेर पनि घट्दैन । गभर्नरज्यूले यसअघि एक दुई ठाउँ केही आश्वासन दिनुभएछ तर राष्ट्र बैंकले तिनलाई पूरा गर्न सकेन । गभर्नर एक्लैले आश्वासन दिएर पनि केही भएन । तिनलाई प्रक्रियामा लैजानै पर्छ । भन्दै उनै डेपुटी गर्भनरले गर्भनर चिरञ्जिवी नेपाललाई समेत दोष लगाएका थिए । उनले गर्भनर नेपाल नै समस्या समाधानमा सक्रिय नभएको र केही भयो भने अर्थमन्त्रीले हटाइदिन्छन् भन्ने भयमा रहेको खुलासा गरेका थिए । उनले गर्भनर र अर्थमन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध समेत नभएको भन्दै गैर जिम्मेवार भाषा प्रयोग गरेका थिए । 
खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रका कारण ब्याजदर माग र आपूर्तिमा निर्भर रहने गरेको छ । नेकपा नेतृत्वको नयाँ सरकार आएपछि धेरैमा उत्साह जागेको थियो । तर केही हुन नसकेको उद्योगीको भनाइ छ । यसैबीच मलेसियाको रोजगारी पनि समस्या आएको र कानून पनि उस्तै समस्यामा रहेको देखिएको छ । देशमा नयाँ कानुन आउँछन् र साना लगानीको वातावरण पनि तयार हुन्छ भनेर धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा नगए पनि ससाना उद्योग व्यापारका फाइल लिएर ऋण माग्न बैंक गएपनि ऋण नपाएको अवस्था रहेको छ । 
बजारमा ऋण माग्नेको संख्या बढ्दै गएपनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । बैङ्कमा पर्याप्त तरलता रहेको छैन । सोही कारणले ऋणको ब्याजदर बढदै गएको छ । सरकारलाई पूँजीगत खर्च बढाउन सल्लाह दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले सरकारलाई दबाव मात्रै होइन आन्दोलन नै गरेर तह लगाउन पनि उचालेका थिए । उनले पूँजीगत खर्च नबढेको भन्दै सरकार विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन दबाव मात्रै दिएनन्, सरकारको काम गर्ने शेली नै गलत भएको भन्दै चर्को आपत्ति जनाएका थिए । समस्या समाधानका लागि गएका राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी नै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जान उकासेपछि विवादको अवस्था सिर्जना भएको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले बताए । 
बैंकका लगानीकर्ता र उद्यमी–व्यवसायी एकै व्यक्ति भएका कारण पनि केही समस्याहरू आएको छ । विशेष गरी ठूला उद्योगी सबैका बैंक रहेका छन् । सञ्चालक र व्यवसायी स्पष्ट छुट्टिने गरी बैंक तथा वित्तीइ संस्था ऐन संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक लागिरहेका भएपनि त्यसमा गर्भनर नेपालले चासो दिएका छैनन् । विगतमा व्यवसायी र सञ्चालकको दबाबका अगाडि राज्य झुकेको थियो । सिभिल बैंकका इच्छाराज तामाङहरुले चर्को चलखेल गरेका थिए । माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका विरेन्द्र महत्तोले समेत चर्कै चलखेल गरेका थिए । पुनः एने संशोधनमा जान लागेको भएपनि यस पटक पनि चर्को दबाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । 
बैंकहरूले नवीकरण शुल्क र सेवा शुल्क जथाभावी रूपमा बढारहँदा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले गुनासो गर्दा पनि केही सुनवाइ नभएको भन्दै देशव्यापी रुपमा उद्योगीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले डिस्काउन्ट युसान्स एलसीको व्यवस्था खारेज गरेर डुइङ बिजनेसलाई हतोत्साही बनाएको उद्योगीको दावी छ । 
सुरुमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको बैंकले १५ दिन पनि नपुग्दै व्याजदर १३ प्रतिशत भएको बताउने गरेका छन् । जसबाट व्यापार व्यवसाय गर्न खोज्ने साना उद्योगी देखि ठूला उद्योगी समेत समस्यामा परेका छन् । तर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै पनि पहल भएको छैन । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समेत सो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तर्फ कुनै पहल गरेका छैनन् । दुई तिहाईको सरकार रहेको भन्दै गफ दिएर बस्ने बाहेक अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कुनै पनि सिन्को नभाचेको बताइन्छ । उनले कुनै पनि विषयलाई हल्का रुपमा लिने र समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि व्यूताउने गदैै आएका छन् ।