कहाँ पुग्यो एमाले-माओवादी एकता ?

एमाले-माओवादी बीच पार्टी एकताको प्रयास अघि बढेपछि राजनीतिक बजारमा अनेकौं तरङ्ग देखिन थालेका छन् । निर्वाचनपछि पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेका दुई पार्टी बीचको एकता प्रक्रियाले समय लिँदै गर्दा अनेकौं आशङ्काहरु पनि सँगै जन्माउन खोजियो । निर्वाचन परिणामपछि देखिएको राजनीतिक गतिरोधको प्रतिछायाँ एकताको रफ्तारमा पनि देखिँदा त्यस्ता अड्कलबाजीहरुले ठाउँ पाएका हुन् । तर, वर्तमानमा देखिएको छलफल र बहसको अन्तर्यलाई हेर्दा एकता निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

निर्वाचनपछि एकता बार्ता त अगाडि बढिरहेको छ । तर, जनमानसमा वैचारिक मुद्धाको रणनीतिक महत्वबोध भन्दा एकताको मिति प्राथमिकतामा छ । सञ्चार माध्यमहरु हरेक छलफललाई निर्णायक बार्ताका रुपमा प्रसार गरिहेका छन् । यसलाई एकताप्रति जनतामा निहित व्यग्र प्रतीक्षाको अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, दार्शनिक, वैचारिक पक्षमा एकरुपता कायम गर्ने सवालमा मात्र नभएर वैचारिक समझदारीलाई लिपिवद्ध गर्नसमेत निश्चित समयको आवश्यकता पर्दछ, एकतामा समय लाग्नुमा यही कारण नै मुख्य हो ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा आधारभूत समानता रहेपनि दार्शनिक समझदारी, पार्टीले अङ्गीकार गर्ने वैचारिक दिशा, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बुझाईमा दुई पार्टीका आ-आफ्ना मान्यता र स्कूलिङ छन् । त्यसमा एकरुपता कायम गर्ने विषय सामान्य अङ्कगणितीय सवाल पक्कै होइन । समग्र वैचारिक प्रश्नहरुको साङ्गोपाङ्गो निष्कर्षबिना हतारमा गरिने एकताले सही वैचारिक दिशाबोध गर्न पनि सक्दैन ।

अहिले पनि एमाले र माओवादी केन्द्र अन्तर पार्टी स्कूलिङमा फरक-फरक पाठ्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिकाईको विश्वविद्यालय मान्ने पार्टीहरुले आफ्नो वैचारिक धरातलमा एकरुपता खोज्ने कुरा महत्वपूर्ण नै हुन्छ । यस दिशामा एकता संयोजन समितिमा बहसको प्रारम्भ भएपनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । शीर्ष तहमा वैचारिक मुद्धामा घनिभूत छलफल गरेर न्यूनतम् वैचारिक समझदारी हासिल गर्ने कुराले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन बि.सं. २०१९ सम्म एकीकृत नै रहृयो । यद्यपि, प्रथम महाधिवेशनपछि मनमोहनले लिएको बाटो र दोस्रो महाधिवेशनपछि केशरजङ्ग रायमाझीले लिएको बाटोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले-माओवादीबीच गुणात्मक अन्तर नै छ । २०१९ सालको विभाजन श्रृङ्खलादेखि न्युक्लियसको गठन, झापा विद्रोह, २०३६ सालको जनमत संग्रह, माओको निधनपछि चीनले अख्तियार गरेको बाटोलाई हेर्ने दृष्टिकोण, २०४६ सालको आन्दोलन, त्यसपछि चलेका बहसहरुका सन्दर्भमा एमाले-माओवादी बीच आ-आफ्नै बुझाई छन् ।

तात्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित (२०५२-२०६३) को जनयुद्धलाई सकारात्मक परिघटनाका रुपमा लिन दुवै पार्टी सहमत भए पनि त्यसको वैचारिक संश्लेषणमा एमाले-माओवादीबीच फरक मान्यता रहँदै आएको छ । शान्ति सम्झौतादेखि गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माण, संघीयताको अभ्यासजस्ता विषयमा मुलभूत रुपमा एमाले-माओवादी एकै ठाउँ रहे पनि त्यसको वैचारिक संश्लेषणमा अन्तर रहेको तथ्य कहीँ छिपेको छैन । यी विषयहरुमा कसरी समान वैचारिक समझदारी खोज्ने ? दुई पार्टीबीच विवाद नभए पनि मसिनो गरी समान धारणा बनाउँदा केही समय लिने देखिन्छ ।

यी सबै विषयहरुको अहिले नै निष्कर्ष निकाल्दा समय लाग्ने परिस्थितिमा त्यसको बिकल्प के हुन सक्दछ ? नेताहरु यतातिर सोचेको देखिन्छ । मूलतः माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लगायतका विषयलाई महाधिवेशनसम्म बहसका रुपमा लैजाने र महाधिवेशनबाट छिनोफानो गर्ने विधितिर नै नेताहरु लालयित देखिन्छन् । तर, आधारभूत समानता कायम नगरी सोझै महाधिवेशनमा लैजाँदा त्यसले विवाद उत्पन्न हुने र पार्टी एकता अपेक्षित बलियो नहुन पनि सक्दछ । यस्तो परिस्थितिमा अहिले आधारभूत सहमति खोज्ने र अन्तिम निष्कर्ष वा संश्लेषण महाधिवेशनले गर्ने विधि नै सबैभन्दा लाभदायक हुन जान्छ ।

महाधिवेशन नै यस्तो फोरम हो, जसले नीति र नेतृत्वबारे अन्तिम फैसला गर्दछ । तर, त्यसपूर्व पार्टी सञ्चालनको ठोस सांगठनिक अवधारणा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यस विषयमा मूख्य नेताहरु बीच कुनै मतभेद वा बिमति देखिँदैन । पार्टी एकता संयोजन समितिमा २ अध्यक्षलाई प्रमूख नेताको भूमिकामा राख्नुले पनि आगामी दिनमा २ नेताले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा आफूहरुलाई समझदारीका साथै प्रस्तुत गर्न खोजेको छनक मिल्छ । यो विषय खास बहस र विवादको विषय होइन । तर, तलैसम्मको संगठनात्मक व्यवस्थापन र संगठनात्मक प्रणालीको सवाल भने महत्वपूर्ण नै छ ।

संगठनको क्षेत्रमा नेताहरुको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । एमाले र माओवादी दुवैतिर लामो अनुभव, वैचारिक दक्षता र परिपक्वता भएका नेताहरु छन् । उनीहरुको जिम्मेवारी विन्यासमा सापेक्षिक सन्तुलन मिल्न सक्दा त्यसले एकीकृत पार्टीको गतिलाई पनि तेज बनाउनेछ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा प्रायः सबै नेताहरु कुनै न कुनै तहको निर्वाचनमा विजयी भएको र राष्ट्रिय सभा लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कैयौं नेताहरुलाई पठाउन सकिने सम्भावना रहेकाले नेताहरुको कार्यकारी भूमिका निरुपणमा खासै ठूलो समस्या रहँदैन । सवाल नयाँ पार्टी निर्माणको हो, एकीकृत पार्टीको बलमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई मजभूत बनाउनु हो, त्यसका लागि नेताहरुले आफ्ना आग्रह त्याग्न सक्नु पर्दछ र सक्नेछन् ।

जहाँ मिल्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ बिमतिभित्र पनि समझदारीको चित्र देखिन्छ । तर, जहाँ नमिल्ने मनोविज्ञानले काम गर्छ, त्यहाँ मिल्ने विषयभित्र पनि बिमति र आग्रह जन्मन्छन् । एकताका सन्दर्भमा मूलतः २ प्रवृत्ति सतहमा आएका छन् । पहिलो प्रवृत्तिले भन्छ, “एकता देशको आवश्यकता हो, जनताको चाहना हो । तसर्थ, मिल्ने भनेपछि बिमतिका विषयलाई पनि साँधुरो बनाउँदै जानुपर्छ, विचार र संगठनमा एकताको बिन्दु खोज्नुपर्दछ ।” यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा देखिएका नेताहरु विचार र संगठनमा एकरुपता कायम गर्ने विभिन्न विधि र बिकल्पमा मत्थिएको देखिन्छ । तर, दोस्रो प्रवृत्ति त्यसको ठीक विपरित छ । दोस्रो प्रवृत्तिले भन्छ, “एकता हाम्रो व्यक्तिगत लाभका दृष्टिले मेल खाँदैन । एमाले-माओवादी एकतामा विचार, राजनीतिक र दलीय चरित्रले पनि मेल खाँदैन ।” यस्तो प्रवृत्तिले मिल्न सक्ने कुरामा पनि बिमति देखाउँछ । साना मतभेदहरुलाई पनि तन्काउन खोज्छ र एकताको विपक्षमा माहौल सिर्जना गर्ने चेष्टा गर्दछ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा दोस्रो प्रवृत्ति निकै नै कमजोर देखिएको छ, जसले एकताको विपक्षमा खुल्ला उभिने चेष्टासमेत गर्न सकेको छैन ।

लामो समयपछि बुधबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । संयोजन समितिको कार्यसूचिमा वैचारिक र सांगठानिक कार्यदल बनाउने कुरा थियो । तर, संयोजन समितिले प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि गृहकार्य कार्यदल बनायो । कतिले समितिले एकताको मिति घोषणा गर्ने अनुमान पनि गरेका थिए । तर, यी सबै कुरा किन भएनन् ? एकथरि मान्छेहरु यतातिर लाग्दैछन् ।

सुरुमा नेताहरुले कार्यदलको कुरा गर्दा वैचारिक मुद्धाहरुमा समझदारीको जिम्मेवारी कार्यदललाई नै दिने सोच थियो । तर, शीर्ष नेताहरुमा साझा धारणा बनाएर विचार र राजनीतिको लेखनको जिम्मा कार्यदललाई दिँदा नै नतिजा छिटो आउँथ्यो । शीर्ष तहमा बाँकी नै रहेका विषयलाई कार्यदलमा समझदारी खोज्न थाल्दा त्यसले अनन्त कालसम्म परिणाम नदिन सक्थ्यो । त्यसैले, नेताहरुले विचार र संगठनका मुलभूत विषयमा समझदारी खोजेर त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिने सोचमा छन्, यसले छिटो निष्कर्ष दिन सक्नेछ । तसर्थ, अब कार्यदल वैचारिक सहमति जुटाउन होइन, शीर्ष नेताहरुले जुटाएको वैचारिक सहमतिलाई अभिलेखन गर्ने खालको बन्नेछ ।

अब एकताबारे कुनै भ्रम छैन । सरकार गठनसम्म आइपुग्दा एकताको ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत हुनेछ । त्यसले बाँकी रहेका सम्पूर्ण भ्रमहरुलाई पनि एकैसाथ निरुपण गर्नेछ । जसरी सबै प्रश्नको उत्तर जान्दैमा ८/१० मिनेटमा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्न सक्दैन, त्यसरी नै कुनै विवाद नहुँदा पनि एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन केही समय लाग्छ, अहिलेको तयारी पनि ठीक त्यही हो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गरिएको सहकार्यले एमाले-माओवादीको तल्लो तहसम्म वैचारिक र भावनात्मक सामीप्य देखिएको छ । शीर्ष तहमा मुलभूत वैचारिक र सांगठानिक मुद्दाहरुमा साझा बुझाई बन्दै गएको छ । अब केही वैचारिक अन्तरमा समझदारी कायम गरेर एकताको दस्तावेज लेखन र संगठनात्मक व्यवस्थापनको काम बाँकी छन् । यी काम सम्पन्न भएपछि केही हप्तामै एमाले-माओवादी एकताको औपचारिक घोषणा हुनेछ ।
मनहरि तिमिल्सिना