मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सिडिओको तरबार

– युग पाठक
प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ०मातहत हुनेगरी सरकारले ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भए सिडिओ शक्तिशाली हुने कानुन ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ बन्नेछ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको यो ऐनले सोही ऐनसरह नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको प्रशासनिक अधिकार दिएको छ । प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ३ मा ‘प्रदेश सुरक्षा समिति’को व्यवस्था गरिएको भएता पनि परिच्छेद ४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछिका परिच्छेदमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अधिकारको फेहरिस्त प्रस्तुत छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी’ यो कानुन बनाएको उल्लेख छ । तर, पञ्चायतकालमै रचना गरिएको जिल्लालाई नै शक्तिशाली प्रशासनिक एकाईको रूपमा स्थापित गर्ने र सिडिओलाई असीमित अधिकार दिनेमै सम्पूर्ण ऐन केन्द्रित छ ।

संविधानमै नभएको जिल्ला

प्रस्तावित ऐनले जिल्लालाई महत्वपूर्ण शासकीय एकाईका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले भने जिल्ला चिन्दैन । संविधानको भाग ५, धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको सीमांकन गर्नका लागि मात्र संविधानले जिल्लाको उपयोग गरेको देखिन्छ । धारा ५६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् ।’
साबिकको ७५ जिल्लामध्ये ७ प्रदेश सीमांकन गर्ने क्रममा नवलपरासीका केही भाग ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा परेका छन् भने रुकुमका केही क्षेत्र ५ र ६ नम्बर प्रदेशमा परेका छन् । त्यसैअनुरूप पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी तथा पूर्वी र पश्चिम रुकुम गरी ७७ जिल्लामै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाएको छ ।

यी जिल्ला राज्यको शासकीय संरचनामा पर्दैनन्, केबल प्रदेशको सीमांकन निश्चित गर्ने अभिप्रायले अनुसूचीमा राखिएका मात्र हुन् । तर, प्रस्तावित ‘शान्ति सुरक्षा ऐन २०७५’ले अनुसूचीबाट उठाएर जिल्लालाई मुख्य प्रशासकीय एकाईका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

जिल्लालाई शासकीय एकाई र सिडिओलाई शक्तिशाली प्रशासक बनाउने यो विधेयकले संविधानलाई ठाडै उल्लंघन मात्र गरेको छैन, संविधानमाथि ऐन हावी गराउने स्पष्ट बाटो पनि बनाएको छ ।

पंगु प्रदेश र शासक सिडिओ

संविधानको धारा १६२, उपधारा २ ले प्रदेश शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई तोकेको छ । त्यसैगरी धारा ५७, १६२, १९७ लगायत धारारउपधाराले तोकेअनुसार ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’को अधिकार अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै दिएको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरोलगायत सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै तोकिएको छ ।

यो संवैधानिक प्रावधानको ठीकविपरित प्रस्तावित ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सदरमुकाम र शक्तिशाली प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ११ उपदफा १ मा जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सिडिओ खटाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा १६३ उपधारा १ ले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने भन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थासमेतलाई काट्ने गरी प्रस्तावित ऐनको दफा ११ उपदफा २ ले भने सिडिओलाई नै नेपाल सरकारको प्रतिनिधि तोकेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, केन्द्रीय सरकारको गृह मन्त्रालयकै सीधा कमान्डमा सिडिओमार्फत जिल्लामा केन्द्रीय शासन नै कायम राख्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दफा १२ को उपदफा ३ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै मातहत रहनेगरी इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लाका अदालत र रक्षासम्बन्धीबाहेक सबै सुरक्षा निकाय तथा अन्य कार्यालयको रेखदेख र परिचालनको जिम्मा पनि दफा ११ को उपदफा ५ ले सिडिओलाई नै दिएको छ । दफा २० अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र अनुगमन पनि सिडिओकै जिम्मामा हुनेछ ।

प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पनि घुमाउरो भाषामा दफा १९ ले सिडिओलाई नै दिएको छ । प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी दफा २१ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको रेखदेख, निगरानी र मूल्यांकनको अधिकारसमेत सिडिओको जिम्मामा छाडेको छ ।

अझ ताजुब लाग्ने व्यवस्था त दफा २७ ले गरेको छ । यो दफाअनुसार नेपाल सरकारमा निहित शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन र अन्य अधिकारमध्ये कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले सिडिओलाई नै त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई थप मजबुत पार्ने र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने प्रस्ट देखिन्छ ।

नाम मात्रको प्रदेश सुरक्षा समिति

प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन समितिमध्ये प्रदेश सुरक्षा समिति सबैभन्दा कमजोर र नाम मात्रको समिति हो । संघीय गृहमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो समितिको सीधा निर्देशनमा चल्ने जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष सिडिओ रहन्छन् भने सबै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् ।

उता, प्रदेश सुरक्षा समितिमा भने कर्मचारीका अलवा प्रदेश प्रहरी प्रमुख मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जब प्रदेश प्रहरी प्रमुख नै नेपाल प्रहरीको निगरानी र निर्देशनमा रहन्छ, अनि सिडिओको निर्देशन र निगरानीमा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र चल्छन्, प्रदेश सुरक्षा समिति केबल बैठक बस्ने र माइन्युट उठाउने अधिकारमै सीमित हुने पक्कापक्की छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ८ ले प्रदेश सुरक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । यो दफाको उपदफा ख अनुसार प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिनुपरे त गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने नै छ, प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पनि गृह मन्त्रालयकै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सबै अधिकार दफा १० ले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई नै दिएको छ । सुरक्षा निकायको समन्वय र परिचालन गर्ने अधिकार पनि सोही समितिसँग छ । प्रदेश सुरक्षा समिति यस्ता सबै अधिकारबाट वञ्चित मात्र छैन, जिल्ला सुरक्षा समितिबाट नै नियन्त्रित पनि हुने देखिन्छ ।

सुरक्षा समितिको व्यवस्था हेर्दा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र हाँक्ने सिडिओ नै मुख्यमन्त्रीमाथि शासन गर्ने औजार बन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । मुलुकमा संविधानअनुसार निर्वाचित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन्, तर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति गठन गर्ने ऐनको प्रावधानले कर्मचारी शक्तिशाली हुने चौथो तह बीचमा घुसाइदिएको छ ।

सिडिओको हातमा तरबार

प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन तुल्याउँदै प्रस्तावित ऐनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा सिडिओको हातमा असीमित अधिकार थमाइदिएको छ । ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ शीर्षकमा दफा १३ ले जिल्लामा हुने कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने अधिकार सिडिओलाई दिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ ले मेला, जात्रा, पर्व मात्र होइन, सामूहिक भेला भएर गरिने कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम वा सभालाई रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम वा सभा रोक्न मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम रोक्न र आयोजकलाई दण्ड सजायँ गर्ने तजबिज पनि सिडिओलाई हुनेछ । त्यसैगरी, बल प्रयोग गर्ने, गोली हान्ने, सेना परिचालन गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कफ्र्यु लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायत सबै अधिकार दिएर सिडिओको हातमा तरबार थमाउने काम यो ऐनले गर्नेछ ।

त्यस्तै, दफा १८ अनुसार कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने, पोस्टर–पर्चा छाप्न र टाँस्न निषेध गर्ने अधिकार पनि सिडिओकै हातमा रहनेछ । सिडिओले आवश्यक ठानेमा सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने प्रकाशन, प्रसारणसमेत निषेध गर्ने अधिकार रहनेछ ।

यी प्रावधानहरूले सिडिओको तजबिजी अधिकार मात्र तोकेको छैन, विचार प्रवाह वा रेडियो, अनलाइन पत्रिका तथा टेलिभिजनलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेन्सर लगाउने शक्ति पनि सिडिओलाई नै दिइएको छ ।

उक्त ऐनकै दफा २२ ले जिल्लामा सञ्चालित विकास कार्यको समन्वय र सहजीकरण गर्ने अधिकार पनि सिडिओकै जिम्मामा छ । साथै, सार्वजनिक सेवा तथा सामाजिक पीरमर्कासम्बन्धी गुनासो र उजुरी सुनुवाइ गर्ने न्यायधीश पनि सिडिओलाई नै बनाउँछ । सार्वजनिक असुविधाका विषयमा समेत सिडिओले नै उजुरी सुन्ने भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कामचाहिँ के होला त ?

प्रस्तावित यो ऐन पारित भएमा जननिर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय अधिकार खोसिनेछ भने सिडिओको रूपमा एक कर्मचारी नै जिल्लाको शासक बन्नेछ । प्रशासकीय, न्यायिक तथा सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने यो ऐनले केन्द्रीकृत शासनको पुरानो परम्परालाई भने कायमै राख्ने देखिन्छ । (फरक धार)