‘किसानलाई पुग्ने गरी मल आयात हुन सकेको छैन’

चितवन । तीन दशकसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका भगवान खतिवडा दुई वर्षयता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा कृषि परामर्शदाताको रुपमा सक्रिय छन् । २०४२ सालमा पाँचथर जिल्लाको कृषि विकास अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका खतिवडा २०७३ सालमा सेवानिवृत्त हुँदा कृषि मन्त्रालयमा कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुखका रुपमा वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत थिए । दुई वर्षयता उनले कृषि परामर्शदाताको हैसियतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा काम गरिरहेका छन् ।

२०१७ सालमा उदयपुर जिल्लामा जन्मिएका खतिवडाले भगवती माध्यमिक विद्यालय सुनसरीबाट २०३४ सालमा एसएलसी पास गरे । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुरबाट २०४१ सालमा बीएस्सीएजी सिध्याएका खतिवडाले २०४७ सालमा लण्डन विश्वविद्यालयबाट एमएस्सीएजी पूरा गरे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरबाट २०५६ सालमा ग्रामीण समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाई समेत पूरा गरेका छन् । जागिरे जीवनका क्रममा नेपालका हुम्ला र डोल्पाबाहेक सबै जिल्लामा काम गरिसकेका खतिवडाले भारत, चीन, भियतनाम, मलेसिया, जर्मन, टर्की, बेलायत, बैंकक, साइप्रस, भुटान लगायतका देश घुमिसकेका छन् ।

नेपालमा सरकारले किसानलाई अनुदानमा युरिया, डीएपी र पोटास रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले भने गैरअनुदानमा युरिया, डीएपी, पोटाससहित अमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेट रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङका कृषि परामर्शदाता खतिवडा नेपालमा अहिले पनि किसानलाई पुग्ने गरी मल आयात हुन नसकेको बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, रासायनिक मलको प्रयोगले नभई रासायनिक विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यलाई असर पु¥याइरहेको तर्क गर्ने भगवान खतिवडासँग सफल खबर डट कमका लागि पत्रकार सूर्यप्रकाश कँडेलले गर्नु भएको कुराकानी :

कामकै सिलसिलामा नेपालका सबैजसो जिल्लामा तपाईं पुगिसक्नु भएको रहेछ । समग्रमा नेपालमा मल प्रयोगको स्थिति कस्तो रहेछ ?
नेपालमा विविधि किसिमका खेतीप्रणाली चलिरहेका छन् । धेरै ठाउँमा परम्परागत खेतीप्रणाली नै छ । जैविक विविधताले धनी हाम्रो देशमा मलखादको व्यवस्थापन पनि परम्परागत नै धेरै छ । पछिल्लो समयमा पशुपालन घटेको कारण प्रांगारिक मलको प्रयोग र प्रांगारिक कृषि उत्पादन कम भएको पाइन्छ । सरकारले प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै रासायनिक मलमा अनुदान पनि दिएको छ । नेपालमा रासायनिक मलको प्रयोग कुनै ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी र कुनै ठाउँमा कम वा हुनै नसकेको पनि छ । त्यसैले गैरप्राविधिक संस्था भएर पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गैरअनुदानित रासायनिक मल बिक्री गर्न थालेको हो ।

सरकारले मलखादका लागि के गर्नु पर्छ ? के गरिरहेको छ ?
नेपाल सरकारले मलखादका लागि योजना निर्माण गर्दा मलखादको समुचित प्रयोगको लागि किसानलाई सुसूचित गर्नु पर्छ । सरकारले प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कारखानालाई अनुदान दिएको थियो, जुन अहिले नियमित हुन सकेको छैन । रासायनिक मलको पूरकको रुपमा प्रांगारिक मल रहनु पर्छ, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

डीएपी, युरिया र पोटासमा सरकारी अनुदान रहेकोले कतिपय किसानहरुले ती मलमात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । अन्य रासायनिक मल पनि प्रयोग गर्नु पर्छ । यहाँको माटोमा सल्फर र क्याल्सियमको अभाव छ । माटोको अम्लीयपनमा सुधार आवश्यक छ । माटोलाई आवश्यक बोरोन, सल्फर, क्याल्सियम, जिंक लगायतका तत्व चाहिन्छ । बहुतत्वयुक्त मलहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गैरअनुदानित मल बिक्री गर्नुको उद्देश्य के हो ?
मलको सन्तुलित प्रयोगको लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गैरअनुदानित रासायनिक मल एमुनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेटको बिक्री सुरु गरेको हो । यो नाफामूलक काम होइन । गैरअनुदानित मल नक्कली पो हो कि भन्ने केही किसानहरुको आशंका छ, जुन गलत हो । हामीले त्यस विषयमा किसानहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरेका छौं । मल र त्यसमा हुने सुक्ष्म तत्वको गुणस्तर परीक्षण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा किसानले भारतबाट आउने कतिपय रासायनिक मल अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।

मलको सन्तुलित प्रयोग आवश्यक छ । सेवामुलक भावनाले अभिप्रेरित भएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बहुतत्वयुक्त गैरअनुदानित मलको बिक्री गरिरहेको छ । किसानहरुले गैरअनुदानित मलको प्रयोगबाट फाइदा लिन सुरु गरिसकेका छन् ।

गैरअनुदानित रासायनिक मलको वितरण प्रणाली कस्तो छ ? किसानले कति मात्रामा मल किन्न सक्छन् ?
नेपालमा सरकारले र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ल्याउने रासायनिक मल ग्लोबल टेण्डरमार्फत खरिद गर्नु पर्छ । तेस्रो मुलुकबाट रासायनिक मल नेपाल आइरहेको छ । त्यसैले मलको मूल्यमा उतारचढाव हुने गरेको हो । टाढाबाट ल्याउनु पर्ने भएकोले सिजनमा मलको अभाव हुने गरेको छ । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गैरअनुदानमा रासायनिक मलको बिक्री गर्नु परेको हो । सरकारले अनुदानित मलको आपूर्ति नियमित गर्नु पर्छ । किसानलाई पुग्ने परिमाणमा मल आयात हुन सकेकै छैन ।

सहकारीमार्फत् किसानले अनुदानको मल खरिद गर्नु पर्ने भएकोले सबै किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । मल पाउनेले पनि कम परिमाणमा पाउँछन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री गर्ने रासायनिक मल किसानले समूहमा आएर विभिन्न जिल्लास्थित शाखा कार्यालयबाट सिधै खरिद गर्न सक्छन् । यसबाहेक सहकारीमार्फत किसानले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सक्छन् ।

नेपालमा अहिले पनि अधिकांश किसानले परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाएर निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन के गर्नु पर्ला ?
नेपालमा जमिन खण्डीकरणको समस्या छ, जसले गर्दा दस बिघाभन्दा बढी जमिनमा खेती हुन सकेको छैन । अपवादलाई छाड्ने हो भने एक बिघाभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन अब सामूहिक खेती प्रणालीमा जानु पर्छ । फराकिलो क्षेत्रफलमा सामूहिक व्यवस्थापनबाट व्यावसायिक खेती गर्नु पर्छ । यसका लागि सामूहिक भावना र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । व्यावसायिक खेती प्रणाली नहुँदा विभिन्न किसिमका मल मिसमास गरेर प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ किसानलाई ।

सामूहिक खेती प्रणालीमा गयौं भने माटोको आवश्यकता अनुसार मल प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । दिगो सिँचाई प्रणाली, सुधारिएको माटो, उन्नत बीउ, सीपयुक्त श्रम शक्ति हुने हो भने कृषिमा व्यावसायिकता त्यति कठिन छैन । बीउविजन उत्पादन, बिक्री र प्रयोगमा नेपाल कमजोर छैन, तर उन्नत र हाइब्रिड बीउको अभाव छ । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । मल, बीउ, सिँचाई र बजार कृषि विकासका पूर्वाधार हुन् ।

अन्त्यमा, नेपाली किसानलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
किसानहरु सरकारप्रति बढी आशावादी भएको पाइयो । सरकारले बीउ दियो, मल दियो, अब खेती पनि गरिदेओस् भन्नेजस्तो । यस्तो मानसिकताको अन्त्य हुनु पर्छ । किसानले मल पाइन भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था अब छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट सबै किसिमका गुणस्तरयुक्त रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याउने किसिमले काम गर्दै आएका छौं । म किसानहरुलाई माटो परीक्षण र विश्लेषण गरी माटोको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मलको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।