निजी कलेजको अनधिकृत भर्ना विज्ञापन कृषि विश्वविद्यालयबाट खारेज

चितवन । चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट विवादास्पद सम्बन्धन लिएका निजी आठ कलेजमध्ये सात वटा कलेजले कृषि र वन विज्ञानमा भर्ना लिन अनधिकृतरुपमा गरेको विज्ञापन विश्वविद्यालयले खारेज गरिदिएको छ । निजी कलेजको भर्ना आह्वान अनधिकृत रहेको र खारेज समेत भैसकेकोले भ्रममा नपर्न प्राध्यापकहरुले अभिभावकलाई अनुरोध गरेका छन् ।

अनधिकृत भर्ना प्रकरणबारे जानकारी दिन नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले शनिबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा गत असार २० गते विवादास्पद र त्रुटिपूर्णरुपमा आठ निजी कलेजलाई बीएस्सीएजी र फरेष्ट्री अध्यापनका लागि दिइएको सम्बन्धन मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १४ गते खारेज गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन खारेज गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधिन छ । पुस २६ गतेका लागि तोकिएको मुद्दाको पेशी प्रभावित पार्न निजी कलेजहरुले भ्रमपूर्ण गतिविधि गरेको आरोप विज्ञप्तिमा छ । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देल र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव डा. शंकरराज बर्सिलाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक तथा विश्वविद्यालयका सिनेट सदस्य डा. इश्वरी कडरियाले निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनको आर्थिक राजनीति बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो । ‘सम्बन्धनको कार्यविधि बनाउँदा नै आंगिक क्याम्पसलाई कडाई र निजीलाई खुकुलो पारिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आंगिक क्याम्पसको सम्बन्धन लिनेलाई कम्तीमा आठ बिघा जग्गा चाहिने भनिएको छ । निजी कलेजलाई भने कम्तीमा दुई बिघा जमिन हुनुपर्ने भनिएको छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आड र पैसाको चलखेल पाइएको छ सम्बन्धन दिने काममा ।’